पुणे : राज्य शासनाने आरटीईमध्ये सुधारणांच्या नावे केलेल्या नियम बदलास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यास एक आठवड्याचा कालावधीत झाला. मात्र, अद्याप आरटीई प्रवेश प्रक्रिया जुन्या नियमानुसार राबविण्यात सुरुवात झालेली नाही. आरटीई पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ठप्प आहे, तसेच खासगी शाळांची नाेंदणी करण्याच्या अनुषंगाने पोर्टलवर काेणतेही बदल झालेले दिसून येत नाहीत.
आरटीईतील अन्यायकारक बदलांच्या विराेधात पक्ष, संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या हाेत्या. दि. ६ मे राेजी झालेल्या सुनावणीत दि. ९ फेब्रुवारी राेजीच्या शासन अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. तसेच त्या अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दि. ६ मार्च आणि ३ एप्रिल राेजीच्या परिपत्रकांमध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाने दि. १० मे राेजी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना पत्र पाठविले. त्यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२४-२५ ची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया यापूर्वीच्या नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल आरटीई पोर्टलमध्ये करण्यात यावेत. यासह स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा, पोलिस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानित) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा) यांचा समावेश करून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी. याबाबत नव्याने परिपत्रके प्रसिद्ध करीत तातडीने कार्यवाही करावी, असे पत्रात नमूद केले आहे. मात्र, शिक्षण विभागाकडून वेळकाढूपणा सुरूच असून, दि. १४ मेपर्यंत आरटीई पोर्टलवर जुन्या नियमाप्रमाणे खासगी शाळांमधील आरटीईअंतर्गत रिक्त २५ टक्के आरक्षित जागा अद्ययावत करण्यास सुरुवात झालेली नव्हती.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसान हाेण्याची शक्यता
शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया उशिराने सुरू केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जुन्या नियमाप्रमाणे खासगी शाळांतील आरटीईअंतर्गत रिक्त जागांची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत करणे आणि त्यानंतर प्रवेशासाठी पालकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविणे, लाॅटरी काढणे, कागदपत्रांची पडताळणी करीत शाळांमध्ये प्रवेश घेणे यास बराच कालावधी लागू शकताे. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान हाेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.