२ कोटींपर्यंत दंड अन् बंद होणार विद्यापीठ?; केंद्र सरकार करणार उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल

गेल्या कित्येक वर्षापासून हे विधेयक आणण्याची चर्चा होती. याआधी हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया हे नाव बदलून आता विकसित भारत अधिष्ठान विधेयक असं नाव देण्यात आले.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार भारताच्या उच्च शिक्षण प्रणालीत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक सादर केले. ज्याला विकसित भारत शिक्षण विधेयक म्हटलं जाते. दीर्घ काळापासून या विधेयकाची चर्चा होती. हा कायदा बनल्यास बनावट अथवा बेकायदेशीर विद्यापीठांपासून विद्यार्थ्यांची सुटका होईल, कारण या विधेयकात अशा विद्यापीठांवर १० लाख ते २ कोटीपर्यंत दंड लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विद्यापीठात शिकणाऱ्या मुलांचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

गेल्या कित्येक वर्षापासून हे विधेयक आणण्याची चर्चा होती. याआधी हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया हे नाव बदलून आता विकसित भारत अधिष्ठान विधेयक असं नाव देण्यात आले. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक खासकरून केंद्रीय आणि राज्य महाविद्यालये, मानद विद्यापीठ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीसारख्या प्रतिष्ठीत संस्था, कॉलेज, ऑनलाइन आणि ओपन इन्स्टिट्यूटवर लागू असेल. परंतु मेडिकल, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग आणि इतर आरोग्य अभ्यासक्रमात हे कायदे थेट लागू होत नाही परंतु त्यांना शैक्षणिक नियम पाळावे लागणार आहेत.

विकसित भारत अधिष्ठान विधेयकात काय आहे?

UGC, AICTE, NCTE या सर्वांना एकत्रित करून एकमेव उच्च शिक्षण आयोग बनवला जाईल. सर्व कॉलेज, विद्यापीठांना समान नियम आणि अटी पाळाव्या लागतील. विद्यापीठांना नियामकाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पोर्टलवर आणि त्यांच्या स्वतःच्या वेबसाइटवर आर्थिक ऑडिट, पायाभूत सुविधांचे तपशील, प्राध्यापकांचा डेटा, अभ्यासक्रम ऑफरिंग्ज, निकाल आणि मान्यता स्थिती सार्वजनिक करावी लागेल. बनावट किंवा अनधिकृत महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना १० लाख ते २ कोटी दंड ठोठवण्यासोबतच त्यांच्यावर बंदीचीही कारवाई केली जाऊ शकते.

'त्या' मुलांचं काय होणार?

दरम्यान, यूजीसी दरवर्षी बनावट विद्यापीठांची यादी जारी करते, जेणेकरून विद्यार्थी त्यांच्यापासून दूर राहतील. कॉलेज अथवा संस्थेत प्रवेश घेण्यापूर्वी त्याची मान्यता पडताळून पाहा अशी सूचना विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. कुठल्याही बेकायदेशीर विद्यापीठाकडून देण्यात येणारी पदवी प्रमाणपत्रे सरकारी नोकरी अथवा इतर संस्थांमध्ये मान्य नसतात. जर पदवीचं शिक्षण घेताना विद्यापीठ मान्यताप्राप्त असेल तर विद्यार्थ्यांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही. सामान्यत: पदवी कायम राहते मग भलेही संबंधित विद्यापीठाची मान्यता नंतर रद्द झाली असेल. कोर्ट कायम पदवी देतानाची स्थिती ग्राह्य धरते. मात्र प्रवेशापूर्वी विद्यापीठ बनावट आहे की नाही याची पडताळणी करण्याचा सल्ला विद्यार्थ्यांना दिला जातो.