नवी दिल्ली / लातूर : कोरोना महामारीने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे गेल्या दोन वर्षांत अपरिमित नुकसान झाले आहे. विशेषत: अनुसूचित जाती-जमाती आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना पुन्हा शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी डिजिटल शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली.जागतिक दर्जाच्या डिजिटल विद्यापीठातून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल. त्यासाठी दर्जेदार ई-शैक्षणिक साहित्य निर्मितीवर अधिक भर दिला जाणार आहे. देशभरातील नामांकित विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांना जोडून शैक्षणिक विकास कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. एकूणच डिजिटल शिक्षणाला चालना देणाऱ्या आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सुविधांचा विस्तार करणाऱ्या घोषणाही केल्या.
शैक्षणिक अर्थसंकल्प १ लाख ४२७८ कोटींचा २०२२-२३ मध्ये शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी एकूण तरतूद १ लाख ४ हजार २७८ कोटींची असणार आहे. त्यात राष्ट्रीय शिक्षण मिशनसाठी ३९ हजार ५५३ कोटींची तरतूद आहे. मात्र मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी तरतूद दिसत नाही.शहरी क्षेत्रांसाठी ५ सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन केले जाणार असून, त्यांच्यासाठी प्रत्येकी अडीचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांना नवे रूप दिले जाईल. २ लाख अंगणवाड्या सुधारित श्रेणीत येतील. त्यासाठी २०२६३ कोटींची तरतूद आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशन केंद्र उघडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात संशोधनाला वाव दिला जाणार आहे.
कोरोना काळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्यासाठी पूरक शिक्षण व्यवस्था उभी करण्याचे अर्थसंकल्पातील भाष्य समाधानकारक आहे. डिजिटल विद्यापीठ, शैक्षणिक वाहिन्यांची घोषणा पारंपरिक शिक्षणाला मदत ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्या व काय तरतुदी केल्या आहेत, हे अजून स्पष्ट नाही. नव्या धोरणाचा जितका गाजावाजा केला तितक्या प्रमाणात अंमलबजावणीसाठी तरतुदी दिसत नाहीत. जीडीपीच्या किती टक्के शिक्षणावर खर्च याची तर चर्चाच नाही. - प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव, शिक्षण तज्ज्ञ
डिजिटल विद्यापीठ आणि शैक्षणिक वाहिन्या या दोन बाबी सोडल्या तर अर्थसंकल्पात नवीन काही नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाला प्रोत्साहन मिळेल, असे काही अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. महाराष्ट्रातही डिजिटल विद्यापीठ स्थापनेबाबतच्या यापूर्वीच हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे तेही नाविन्य नाही. परदेशातील विद्यापीठांना भारतात येण्यास परवानगी दिली असली, तरी ती विद्यापीठे ठराविक शहरांमध्येच येणार आहेत. त्याचा लाभ इतर प्रदेश विभागातील विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी नियोजन आवश्यक आहे.- प्रा. नंदकुमार निकम, शिक्षण तज्ज्ञ
२०० शैक्षणिक वाहिन्या येणारएक वर्ग-एक वाहिनी धर्तीवर पहिली ते बारावीसाठी सध्या १२ शैक्षणिक वाहिन्या सुरू आहेत. दरम्यान, डिजिटल शिक्षणाला अधिक महत्व देेत देशभरातील प्रादेशिक भाषांमध्ये २०० शैक्षणिक वाहिन्या सुरू करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. उत्कृष्ट ई-शैक्षणिक साहित्य निर्मिती करीत शिक्षकांना डिजिटल शिक्षणाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये दर्जेदार ई-पाठ्यक्रम तयार केला जाणार आहे. शैक्षणिक नुकसान झालेल्या विद्यार्थ्यांना पूरक शिक्षण देण्याची सोय केली जाणार आहे.