मुंबई : राज्यात एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी तीव्र स्पर्धा असताना सरकारी कॉलेजांमध्ये खुल्या वर्गातील कटऑफ ५०४ गुणांवर पोहोचले आहे. त्याचवेळी खासगी कॉलेजांमध्ये मात्र राज्य कोट्यातील जागांवरील खुल्या प्रवर्गाचा कटऑफ ११८ पर्यंत घसरला आहे.
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) राबविलेल्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी यंदा ८,५३५ जागा होत्या. त्यात सरकारी कॉलेजांमध्ये ४,९३६, तर खासगी कॉलेजांमध्ये ३,५९९ जागा होत्या. या सर्व जागा भरल्या आहेत. यामध्ये सीईटी सेलमार्फत राबविलेल्या कॅप फेऱ्यांमध्ये प्रवेशासाठी मोठी चढाओढ होती. कॅपवेळी सरकारी आणि खासगी कॉलेजांचे कटऑफ अधिक होते. मात्र काही कॉलेजेस न्यायालयात गेल्यानंतर यंदा कॅप फेऱ्यांनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा संस्थात्मक स्तरावर भरण्याची मुभा त्यांना मिळाली. त्यानंतर संस्थात्मक स्तरावर प्रवेशावेळी राज्य कोट्यातील जागांचा कटऑफ ११८ पर्यंत घसरला. त्यामुळे ‘नीट’मध्ये देशपातळीवर १२ लाख ७४ हजार रँकवर असलेल्या विद्यार्थ्यालाही प्रवेश मिळाला.
दरम्यान, सिंधुदुर्गमधील एसएसपीएम मेडिकल कॉलेजमध्ये ११८ गुणांवर एका विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला आहे. राज्य कोट्यातील जागेवर संस्थात्मक स्तरावरील फेरीत हा प्रवेश दिला आहे.
‘एमबीबीएस’ कॅपच्या चौथ्या फेरीपर्यंत सर्व कॉलेजांचे कटऑफ जवळपास ४००च्या पुढे होते. मात्र, खासगी महाविद्यालये संस्थात्मक स्तरावरील फेऱ्यांमध्ये गुणवत्ता डावलून प्रवेश देतात. विद्यार्थ्यांकडे लाखो रुपये मागितल्याच्या तक्रारीही दरवर्षी होतात. त्यामुळे या महाविद्यालयांची संस्थात्मक स्तरावरील प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय स्तरावरच व्हावी. - सचिन बांगड, समुपदेशक
राज्य कोट्यातील खासगी कॉलेजांचा कटऑफ ११८ पर्यंत घसरल्याने प्रवेश प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. संस्थात्मक स्तरावर प्रवेशावेळी नीटमध्ये ३०० ते ४०० गुण असलेले अनेकजण विविध कॉलेजांमध्ये प्रयत्न करत होते. त्यांनाही प्रवेश मिळला नाही. सीईटी सेल भूमिका घेत नसल्याने महाविद्यालये न्यायालयात दाद मागून संस्थात्मक स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी मिळवितात.- सुधा शेनॉय, पालक प्रतिनिधी
Web Summary : Maharashtra's MBBS admissions reveal disparities. Government college cutoff reached 504, while private colleges saw a shocking 118. Institutional rounds bypassed merit, raising concerns about transparency and affordability. CET Cell's role is questioned as private colleges gain court permissions.
Web Summary : महाराष्ट्र में एमबीबीएस प्रवेश में असमानताएँ उजागर। सरकारी कॉलेज का कटऑफ 504, निजी का 118 तक गिरा। संस्थागत दौर में योग्यता की अनदेखी, पारदर्शिता पर सवाल। निजी कॉलेजों को अदालती अनुमति मिलने से सीईटी सेल की भूमिका पर सवाल।