राही भिडे
भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्तेत येऊन सात वर्षे झाली आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीला अजून तीन वर्षे शिल्लक आहेत. अशावेळी दिल्लीत राष्ट्र मंचची बैठक झाली. ही भाजप विरोधकांची बैठक नसल्याचे आणि तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा विचार नसल्याचे सांगितले जात असले तरी भाजप विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने झाला हे नक्की. बैठक बोलविण्यात शरद पवार यांचा सहभाग नसल्याचे सांगण्यात आले परंतु पवार यांच्या नावाशिवाय एवढे नेते एकत्र येऊ शकत नाहीत! सध्या देशाच्या बहुतांश भागात भाजपचे वर्चस्व आहे. एकही राष्ट्रीय पक्ष भाजपशी स्पर्धा करू शकेल, अशी स्थिती नाही. प्रादेशिक पक्षच भाजपला रोखू शकतात; परंतु त्यांनाही मर्यादा आहेत. देशात भाजपला काँग्रेस हा पर्याय होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती असली, तरी काँग्रेससारखा देशातील तळागाळापर्यंत पोहोचलेला दुसरा पक्ष नाही. प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. काँग्रेसला विरोधी पक्षाचाही दर्जा टिकविता आला नसला, तरी देशात भाजपविरोधात दुसरी आघाडी अस्तित्त्वात नाही. अशा वेळी तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या चर्चांनी पुन्हा जोर धरल्यास नवल नाही.
देशात आतापर्यंत तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना फार यश आलेले नाही. तिसरी आघाडी सव्वाशेच्या वर जागा मिळवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांच्या निवासस्थानी दिल्लीत झालेल्या बैठकी अगोदर दोन-तीन दिवस वातावरण तापवण्यात आले. तिसरी आघाडी स्थापन केली जाईल, अशी चर्चा होती. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर ममता बॅनर्जी यांनी युनियन ऑफ स्टेटस् स्थापन करण्याची कल्पना मांडली. त्याच पक्षाचे नेते यशवंत सिन्हा यांनी राष्ट्र मंच या नावाची एक अराजकीय संघटना स्थापन केली आहे. या मंचच्या नावाखाली नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत काँग्रेसला स्थान नसल्याची चर्चा होती. बैठकीचे संयोजक यशवंत सिन्हा यांनी तिचे खंडन केले असले, तरी त्यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही. या बैठकीत विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांबरोबरच काही विचारवंत आणि ज्येष्ठ संपादकांचाही समावेश होता. या बैठकीत काय ठरले, आणि त्यातून देशाला काय अजेंडा मिळणार, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
काँग्रेस आणि भाजप दोन विचारधारांपासून स्वतंत्र विचारांची ही बैठक असल्याचे सांगितले गेले परंतु तेही अर्धसत्य आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांना बैठकीला बोलविले असल्याचे सांगितले जात असले तरी जी नावे घेतली गेली, ती पक्षश्रेष्ठींची खप्पामर्जी झालेल्यांची! राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या शरद पवार यांच्यासोबतच्या बैठका वाढल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी काही भाजपविरोधी मुद्दे दिले का, भाजपला पराभूत करण्यासाठी ते मुद्दे पुरेसे आहेत का, संघटन आणि अन्य बाबतीत त्यांच्याकडे काही युक्त्या, प्रयुक्त्या आहेत का, याचे उत्तर फक्त पवार आणि प्रशांत किशोर यांनाच माहीत. या बैठकीशी पवार यांचा काहीही संबंध नाही, असे सांगितले जाते तर मग खासदार सुप्रिया सुळे, प्रफुल्ल पटेल, वंदना चव्हाण, माजिद मेनन हे राष्ट्रवादीचे नेते तिथे कशासाठी होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार देशात येऊन सात वर्षे झाली. हे सरकार संसदीय लोकशाहीच्या मूल्यांना उघड तिलांजली देत असले, तरी त्यावर विरोधकांनी आतापर्यंत एकत्र येऊन भूमिका घेतलेली नाही. कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला अपयश आल्याने मोदी यांच्या व्यक्तिगत लोकप्रियतेत काही प्रमाणात घट झाली.
काँग्रेसची स्थिती मात्र सुधारायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांनी ठरविले तर किमान त्या त्या भागात भाजपला रोखता येते, हे पश्चिम बंगाल, केरळने दाखवून दिले. पुढच्या वर्षी पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यातील चार राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक ही काही हवा पाण्याच्या गप्पा मारण्यासाठी नक्कीच झाली नसणार. भाजपच्या नेतृत्वात सलग दुसरी टर्म पूर्ण करत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविरुद्ध रणनीती आखण्यासाठीची हालचाल म्हणून या बैठकीची चर्चा होत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकाची जी जागा सध्या काँग्रेस घेऊ शकत नाही आहे, ती घेण्याचा प्रयत्न इतर पक्ष एकत्र येऊन करत आहेत. तिसऱ्या आघाडीची कल्पना तूर्तास नाकारण्याचा प्रयत्न यशवंत सिन्हा आणि राष्ट्रवादीच्या गोटामधून केला गेला असला, तरीही त्यातला राजकीय हेतू लपून राहण्यासारखा नाही.
rahibhide@gmail.com