पाचपर्यंत पटसंख्या असलेल्या  शाळा बंद होणार नाहीत ! आधीचा आदेश अखेर घेतला मागे

८ ऑक्टोबरच्या शाळा बंद करण्याच्या आदेशानंतर सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांकडून तसा आदेश जारी होण्याची भीती शिक्षकांनी व्यक्त केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अमरावती विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी ८ ऑक्टोबर रोजी शासकीय १ ते ५ विद्यार्थ्यांच्या शाळा बंद करण्याचा आदेश दिला. परंतु ९ ऑक्टोबरला संबंधित अधिकाऱ्यांनी तो मागे घेतला. शिक्षक संघटनांनी हा प्रकार शब्दछळ असल्याचे सांगितले. तर, शिक्षण आयुक्तांनी शाळा बंद करण्याचा शासनाचा कोणताही मानस नसल्याचे स्पष्ट केले.

८ ऑक्टोबरच्या शाळा बंद करण्याच्या आदेशानंतर सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांकडून तसा आदेश जारी होण्याची भीती शिक्षकांनी व्यक्त केली. आयुक्तांना त्याबाबत विचारणा केली असता संबंधित अधिकाऱ्याला विचारणा करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्याकडून शाळा बंदबाबतचा आदेश मागे घेण्यात आला. त्यानंतर  एकाच कॅम्पसमध्ये एकापेक्षा जास्त शाळा असल्यास त्याचे रूपांतर एकाच शाळेत करावे. पाचपर्यंत पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेमध्ये समावेशन करण्यापूर्वी  भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे गुरुवारी काढलेल्या नवीन आदेशात नमूद केले आहे. 

समायोजन नावाखाली शाळा बंद करण्याचा नवीन डाव शिक्षक-मुख्याध्यापक संघटनांनी समजून घ्यावा. शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खासगीकरणाविरोधात सरळ उभे राहावे, असे आवाहन शिक्षण तज्ज्ञ अरविंद वैद्य यांनी केले. 

‘हा तर शब्दच्छल’; समितीचा आराेप
नवीन आदेशात शाळा  ‘बंद’ ऐवजी ‘समावेशन’ असा शब्द आहे.  परंतु हे म्हणजे शब्दच्छल आहे. मात्र दुर्गम ग्रामीण भागात शाळा बंद झाल्यावर दलित आदिवासी भटके मुक्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क कसा मिळेल, असा प्रश्न कायम असल्याची टीका राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची चिटणीस विजय कोरेगावकर यांनी केली. 

शिक्षणाचा अधिकार सर्व बालकांना आहे. कमी पट संख्येच्या शाळा बंद करणे, असा शासनाचा उद्देश नाही. अमरावती विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा केली आहे. त्यांच्याकडून ती चूक झाली होती. आता नवीन आदेश पत्र जारी होत आहे.
- सचिंद्र प्रताप  सिंह, आयुक्त, शिक्षण विभाग