मुंबई : राज्यातील ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान मिळते, त्यांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षण आयुक्तांकडून मूल्यांकन करून सादर करण्यात आलेल्या या शाळांना अनुदान देण्यापूर्वी त्यांची तपासणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने चार अधिकारी, सदस्यांचा समावेश असलेल्या पथकाची नियुक्ती केली आहे. या पथकाने शाळांची तपासणी ग्राह्य ठरविल्यानंतरच त्या वाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
पथकामध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव पथकप्रमुख असतील, तर दोन कक्ष अधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. संबंधित जिल्ह्यातील प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षणाधिकारीही पथकातील सदस्य असतील. पथक शाळेत जाण्यापूर्वी शाळेला पूर्वसूचना देण्यात येणार असून, तेव्हा शाळेने आवश्यक सर्व कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक असल्याच्या सूचना सहसचिवांनी दिल्या. शाळांच्या तपासणीवेळी कागदपत्रे किंवा माहिती अपुरी असल्यास शाळा वाढीव अनुदानासाठी अपात्र ठरविण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा एकूण २,१६५ शाळांना २० टक्के आणि याआधीच २० टक्के अनुदान घेणाऱ्या २,४१७ शाळांना अतिरिक्त २० टक्के अनुदान १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ एकूण ४३ हजार ११२ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होईल.
कोविड उपचारासाठी वापर या प्रत्येक महाविद्यालयासाठी केंद्र शासन १२० कोटी रुपये तर राज्य शासन ३० कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे. सध्या औरंगाबाद येथील बांधकाम ९५ टक्के पूर्ण झाले असून यवतमाळ येथील बांधकामही जवळपास पूर्ण झाले आहे. लातूर आणि अकोला येथील महाविद्यालयाच्या इमारती पूर्ण झाल्या असून कोविड उपचारासाठी त्या वापरात आहेत. नव्याने सुरू होणाऱ्या अतिविशेषोपचार रुग्णालयांमध्ये हृदयरोगचिकित्सा, पिंडचिकित्सा, मूत्र रोगशल्यचिकित्सा, मज्जातंतु शल्यचिकित्सा, नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग आदी सेवा असतील.