भारतीय वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी अन् समस्या

चीन, रशिया, युक्रेन... इत्यादी देशांत वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आहे. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थी येथे मोठ्या प्रमाणात शिक्षणासाठी जातात. ही स्थिती बदलली पाहिजे.

- डॉ. आर. बी. भांडवलकर

भारतासारख्या १३५ कोटींच्या देशात डॉक्टरांची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना परदेशातसुद्धा मागणी आहे. फेब्रुवारी २०२२च्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये ६०४ वैद्यकीय महाविद्यालये असून, या महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी ९० हजार जागा उपलब्ध आहेत. यांपैकी ६० टक्के जागा एमबीबीएस आणि ४० टक्के जागा दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी आहेत. याउलट चीनमध्ये २८६००० जागा उपलब्ध आहेत. या सर्व वैद्यकीय प्रवेशाच्या जागा भारतामध्ये नीट यूजी स्कोअरवर आधारित आहेत. याद्वारे खासगी, सरकारी, अभिमत, केंद्रीय, एम्स, इत्यादी महाविद्यालये तसेच संस्थांमधून प्रवेश दिला जातो.

८५ टक्के जागा ह्या संबंधित राज्याकरिता राखीव असून १५ टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात. यामध्ये १० टक्के जागा अलीकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरिता राखीव असून ५२.५ टक्के जागा या अनुसूचित जातिजमाती, इतर मागासवर्ग व अपंगांकरिता राखीव असतात. म्हणजेच एकूण उपलब्ध जागांच्या ६२.५ टक्के जागा राखीव वर्गात विभागल्या गेल्या असल्यामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशाकरिता फार मोठ्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागते. अलीकडे भारतात ‘नीट’ परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी १२ लाखांच्या घरात असते, तर ९० हजार उपलब्ध जागा आहेत. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने मागणी जास्त व पुरवठा कमी यांमुळे वैद्यकीय शिक्षणात सीमान्त किंमत जास्त आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीनुसार एक हजार लोकांकरिता किमान एक डॉक्टर असला पाहिजे; परंतु भारतामध्ये हे प्रमाण १४५६ मागे एक असे आहे. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने संसदेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार हे प्रमाण ८३६ ला एक म्हणजेच जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या शिफारशीपेक्षा जास्त आहे. असे करताना आरोग्य मंत्रालयाने यामध्ये ८० टक्के नोंदणीकृत ॲलोपॅथी डॉक्टर्स व ५ लाख ६५ हजार आयुष प्रॅक्टिशनर्स यांची संख्या दाखवून प्रमाणापेक्षा जास्त डॉक्टर्स देशात असल्याचे सांगून चलाखी केली आहे. 

भारतातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील मर्यादित प्रवेश क्षमता व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे न परवडणारे शुल्क लक्षात घेऊन नाइलाजास्तव पालकांचा आपल्या पाल्याला वैद्यकीय शिक्षणाकरिता परदेशात पाठविण्याचा ओढा निर्माण होतो. परदेशी शिक्षण म्हटले की, युरोप व अमेरिका या देशांना पहिली पसंती दिली जाते. येथील शिक्षण प्रतिष्ठेचे समजले जाते; परंतु ह्या देशातील वैद्यकीय शिक्षण रशिया, युक्रेन आणि चीनच्या तुलनेत चाैपट महागडे आहे.

अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड या देशांच्या तुलनेत युक्रेनमध्ये राहणीमानावर होणारा खर्च अत्यंत कमी आहे. साधारणत: अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांच्या तुलनेत युक्रेनमध्ये होणारा खर्च ६० ते ७४ टक्के कमी होतो. वैद्यकीय शिक्षणाचे व्यापारीकरण टाळण्यासाठी मूलगामी उदारीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. सन २०२४ पर्यंत वैद्यकीय शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थी अंदाजे सहा लाख करोड रुपये खर्च करतील; कारण भारतातून आठ लाख विद्यार्थी दरवर्षी विदेशात शिक्षण घेतात. ही संख्या इतर देशांच्या तुलनेने जास्त आहे. भारतातील वैद्यकीय शिक्षण जाचक अटींच्या जाळ्यातून मुक्त झाले पाहिजे.