प्रा. अविनाश महाजन, अधिष्ठाता, आयआयटी, मुंबई (शैक्षणिक कार्यक्रम) -राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याचा आढावा घेण्याबरोबरच पुढची आव्हाने पेलणे ही काळाची गरज आहे. त्यातून नवा भारत आकाराला येणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीमधील समस्यांचे मूल्यांकन करून त्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्याच्या क्षमतेसारख्या पायाभूत आणि उच्च आकलन क्षमता विकसित करण्यावर या धोरणाचा प्रामुख्याने भर आहे. हे धोरण बालककेंद्रित असल्यामुळे प्रत्येक बालकामधील वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमता शोधता येणार आहेत. रचनात्मक विचारांना अधिकाधिक वाव देणारी शालेय शिक्षण प्रणाली तयार करणे, हा केंद्रीय विद्यालयांचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांच्या संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनिक आणि शारीरिक क्षमतांचा समग्र विकास करण्याचे महत्त्व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने (एनईपी) ओळखले आहे. हे धोरण बहुशाखीय दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देते. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांत प्रावीण्य मिळवून स्वतःचा सर्वांगीण विकास साध्य करता येऊ शकेल. या पार्श्वभूमीवर धोरणात मूळ आणि निवडक अभ्यासक्रमांसाठी श्रेयांक आधारित प्रणाली, विद्यार्थ्यांना त्यांचा स्वतःचा अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य, श्रेयांक आधारित शिकाऊ उमेदवारी, सेमिस्टर्सची अदलाबदल विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक अनुभव प्रदान करते. परदेशी विद्यापीठांसह सक्षम अभ्यासक्रम आणि कार्यक्रम, तसेच कौशल्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने शैक्षणिक संपर्काचे सुलभीकरण केले आहे.
लवचिकता म्हणजे यशस्वी शिक्षण प्रणाली : उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात विषयांची लवचिकता, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना केली जाईल. जेणेकरून श्रेयांक हस्तांतरित करता येईल. उच्च शिक्षणाचे साधे सोपे परंतु कठोर नियमन, विविध कार्यांसाठी चार स्वतंत्र अनुलंब असलेले एकल नियामक असेल. लवचिकता हे कोणत्याही यशस्वी शिक्षण प्रणालीचे वैशिष्ट्य आहे.
शाळा आणि उच्च शिक्षणशिक्षण संस्थांमध्ये दोन्हीकडे बहुभाषिकत्वाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. अभियांत्रिकीसारख्या जटिल विषयांचे शिक्षण देखील १३ विविध भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध होत आहे.
चैतन्यदायी ज्ञानसंपन्न समाज- एकविसाव्या शतकासाठी धोरण म्हणजे आत्मनिर्भर भारत तयार करणे. - स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही स्तरांचा मेळ घालणे.- शिकणाऱ्यांमध्ये भारतीयत्वाबद्दलचा अभिमान खोलवर रुजवणे, ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्ये विकसित करणे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची जडणघडण उद्याचे जागतिक नागरिक म्हणून होईल.
दोन कोटी मुले मुख्य प्रवाहात २०३० पर्यंत शालेय शिक्षणात १०० टक्के जीईआरसह शालेय पूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणामुळे दोन कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात येतील. नव्या पद्धतीत ५+३+३+४ हा आकृतिबंध असलेला अभ्यासक्रम आराखडा असेल. ज्यामध्ये तीन वर्षे अंगणवाडी, शाळा पूर्वसह १२ वर्षे शाळा राहणार आहे. पायाभूत साक्षरता आणि गणन क्षमता यावर भर देण्यात आला आहे. व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन असणार नाही.
मुली आणि ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी लिंगभाव समावेश निधीची स्थापना करणे तसेच विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण पूर्ण होताना प्रत्येक मुलाने किमान एक कौशल्य आत्मसात केलेले असेल.
आता केवळ घोकंपट्टी नकोप्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमतांची जाणीव करून देणे, केवळ पाठांतर न करता तर्कसंगत आणि रचनात्मक विचार करण्यास प्रोत्साहन देणे, अभ्यास करण्याऐवजी शिकण्यावर भर तसेच विज्ञाननिष्ठ प्रवृत्तीला प्रोत्साहन, हा या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे.