'नीट' पेपरफुटी म्हणजे देशाच्या शैक्षणिक आरोग्याला लागलेली कीड! तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण; माजी कुलगुरूंचा थेट प्रहार

NEET Paper Leak 2026: 'नीट' पेपरफुटीमुळे २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांनी सुचवले ४ महत्त्वाचे उपाय. वाचा सविस्तर.

- डॉ. राजन वेळुकर
माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ
रताच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारी ‘नीट’ (NEET) परीक्षा पेपरफुटी ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर झालेला गंभीर आघात आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालक वर्षानुवर्षे प्रचंड मेहनत, वेळ, पैसा आणि मानसिक ऊर्जा खर्च करतात. अनेक कुटुंबे स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवतात, काहीजण कर्ज काढून मुलांच्या शिक्षणासाठी कोचिंग, फी आणि निवासाचा खर्च उचलतात. अशा परिस्थितीत पेपरफुटीसारख्या घटना घडल्यावर विद्यार्थ्यांच्या मनात अन्यायाची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

३ मे २०२६ रोजी पार पडलेल्या ‘नीट’ परीक्षेनंतर समोर आलेल्या पेपरफुटी प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला. तब्बल २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. मात्र, काही दिवसांतच प्रश्नपत्रिका परीक्षा पूर्वीच काही टोळ्यांकडे पोहोचल्याचे उघड झाले. प्राथमिक तपासात महाराष्ट्रातील नाशिकपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत या रॅकेटचे धागेदोरे सापडल्याचे समोर आले. आधुनिक स्कॅनर, एन्क्रिप्टेड डिजिटल माध्यमे, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रश्नपत्रिका लाखो रुपयांत विकली गेल्याची माहिती समोर आली. ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे, कारण तंत्रज्ञानाच्या युगात परीक्षा अधिक सुरक्षित होणे अपेक्षित असताना त्याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून शिक्षण व्यवस्थेलाच पोखरण्याचे काम होत आहे.
या घटनांचा सर्वात मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. सततचा ताण, चिंता, नैराश्य, झोप न लागणे, आत्मविश्वास कमी होणे अशा समस्या वाढताना दिसत आहेत. परीक्षा रद्द झाल्यावर पुन्हा तयारी करण्याचा मानसिक दबाव अनेक विद्यार्थ्यांना सहन होत नाही. घरातील वातावरणही तणावपूर्ण बनते. पालकांच्या अपेक्षा, समाजातील तुलना आणि स्पर्धेचा वाढता दबाव यामुळे विद्यार्थ्यांचे भावनिक खच्चीकरण होते. 

काय करता येतील उपाय?
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी परीक्षा प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. भौतिक प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीऐवजी ‘जस्ट-इन-टाइम’ एन्क्रिप्टेड डिजिटल वितरण पद्धतीचा वापर करणे, संगणकीकृत परीक्षा (सीबीटी मोड) टप्प्याटप्प्याने लागू करणे, प्रत्येक केंद्रावर अत्याधुनिक जॅमर्स आणि बायोमेट्रिक पडताळणी सक्तीची करणे या उपायांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्याचबरोबर पेपरफुटीला अजामीनपात्र गंभीर गुन्हा मानून जलद न्यायव्यवस्था उभी करणेही आवश्यक आहे.

शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वासार्हतेचे संकट
पेपरफुटीचे प्रकरण हे केवळ गुन्हेगारीचे नसून शिक्षण व्यवस्थेतील विश्वासार्हतेच्या संकटाचे प्रतीक आहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्था, परीक्षा केंद्रे, काही कोचिंग संस्थांचे नेटवर्क आणि भ्रष्ट प्रवृत्ती यांच्यातील साखळी मोडणे आता अत्यावश्यक झाले आहे. 
अशा वेळी सरकारने तातडीने आणि पारदर्शक निर्णय घेणे गरजेचे असते. परीक्षा रद्द करणे, केंद्रीय यंत्रणांकडून निष्पक्ष तपास करणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क पुनर्परीक्षेची सुविधा देणे ही किमान अपेक्षा आहे.