देशात शिक्षण, परदेशात सेवा! टॉप-१०० आयआयटीयनपैकी ६२ जणांचा परदेशी ओढा

हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे संशोधक पृथ्वीराज चौधरी यांच्यानुसार, टॉप-१०० आयआयटीयनपैकी ६२ जण परदेशात नोकरी वा उच्च शिक्षणासाठी जातात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारत सरकार दरवर्षी उच्च शिक्षणावर तब्बल ५०,०७८ कोटी रुपये खर्च करते. त्यापैकी १०,३८४ कोटी रुपये (सुमारे २०.७३ टक्के) आयआयटींसाठी राखून ठेवले आहेत. म्हणजे उच्च शिक्षणाच्या प्रत्येक पाच रुपयांपैकी एक रुपया या संस्थांसाठी! पण या ‘प्रीमियर’ संस्थांमधून तयार झालेले टॉप इंजिनिअर देशाच्या विकासासाठी नव्हे, तर परदेशातील कंपन्यांसाठी काम करतात.

हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे संशोधक पृथ्वीराज चौधरी यांच्यानुसार, टॉप-१०० आयआयटीयनपैकी ६२ जण परदेशात नोकरी वा उच्च शिक्षणासाठी जातात.

भारतात बॉन्ड मॉडेल वापरता येईल
भारतामध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी काही राज्यांनी आधीच ‘बॉन्ड मॉडेल’ लागू केले आहे. या धर्तीवर आयआयटींसाठीही अशी प्रणाली लागू करता येईल, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे.

चीन-सिंगापूरकडून शिकण्याची वेळ
चीनने ‘थाऊजंड टॅलेंट प्लॅन’सारखे २०० कार्यक्रम राबवून परदेशी गेलेल्या तरुणांना परत आणण्यात मोठे यश मिळवले. परतणाऱ्या तज्ज्ञांना ६० लाख ते ३.७५ कोटी रुपयांपर्यंतचे पुरस्कार, कर सवलती, उच्च पगार व स्टार्टअप निधी दिला जातो. २०२३ मध्ये एक लाखांहून अधिक युवा चीनमध्ये परतले.
सिंगापूरने १९९० पासून विद्यार्थ्यांना सरकारी मदतीच्या बदल्यात ३ ते ६ वर्षे देशात कामाची बंधनकारक अट ठेवली आहे. 

वार्षिक ७.६९ लाख खर्च
सध्या देशात २३ आयआयटींमध्ये सुमारे १.३५ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. एका विद्यार्थ्यावर सरकारचा वार्षिक खर्च सुमारे ७.६९ लाख रुपये आहे. १० वर्षांपूर्वी ही  त्यावेळी प्रतिविद्यार्थी खर्च सुमारे पाच लाखांच्या आसपास होता.

‘नेटवर्क’मुळे सोपे होते जाणे
संशोधनानुसार, आयआयटी विद्यार्थ्यांचे परदेशात जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. 
यामागे माजी विद्यार्थ्यांचे व प्राध्यापकांचे एक मजबूत ‘नेटवर्क’ कार्यरत आहे. हे नेटवर्क विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठे व कंपन्यांमध्ये संधी उपलब्ध करून देते.