कॉलेज फी संदर्भात अनियमिततेच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करणार, चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा

Chandrakant Patil College Fee Issue: सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती

Chandrakant Patil College Fee Issue: महाविद्यालयीन शुल्क म्हणजेच कॉलेज फी निर्धारण प्रक्रियेत अनियमिततेच्या तक्रारींची शासनाने दखल घेतली असून निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली जाईल आणि याबाबतची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली. सदस्य महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यात शुल्क निर्धारणासाठी (फी रेग्युलेशन ॲथॉरिटी) कार्यरत आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाने मागील वर्षाचे ऑडिट केलेले आर्थिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. समितीने मान्य केलेल्या खर्चाची एकूण रक्कम विद्यार्थ्यांच्या संख्येने भागून शुल्क निश्चित केले जाते आणि ते तीन वर्षांसाठी लागू राहते."

"राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी तसेच वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या शुल्काची जबाबदारी राज्य शासन उचलत आहे. तथापि काही महाविद्यालयांकडून प्राध्यापक नसतानाही त्यांचे वेतन दाखवणे, न झालेल्या बांधकामाचा खर्च दाखवणे किंवा इतर खर्च वाढवून दाखवणे अशाप्रकारे शुल्क वाढवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबतच्या चौकशीत मोठा घोटाळा आढळल्यास विशेष तपास पथक नेमणे, एफआयआर दाखल करणे किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्याची कारवाई केली जाईल," असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

या चौकशी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.