- प्रा. एस.पी. लवांडे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघ (एम फुक्टो)
कोणतेही नवीन धोरण राबविताना त्याची अंमलबजावणी पाया ते कळस या पद्धतीने झाल्यास ती प्रभावीपणे होऊ शकते. परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० बाबत मात्र चित्र उलटे दिसत आहे. प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर हे धोरण राबविण्याबाबत फारशी प्रगती दिसत नाही आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रात या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा अट्टाहास दिसत आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षण या टप्प्याने या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास ती अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकालाच सध्याच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये बदल झाला पाहिजे असे वाटते. परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत सर्वांच्या मनामध्ये संभ्रमाची अवस्था आहे. सर्वप्रथम उच्चशिक्षणामधील विविध विद्याशाखा, त्यामधील विद्यार्थ्यांनी निवडलेले विषय, विषयांचा कार्यभार, कार्यरत मान्यताप्राप्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची धोरणानुसार घडी बसविणे गरजेचे आहे. या सर्व बाबींसंदर्भात संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याबरोबर चर्चा करून समग्र धोरण ठरविल्यास अंमलबजावणी सोपी होऊ शकते.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार आंतरशाखीय विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, अत्यंत कमी कालावधीत सर्व पर्याय त्या विद्यार्थ्यांसाठी उभे करणे हे शिक्षणसंस्थांसमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे. मेजर आणि मायनर, क्रेडिट काेर्सेस त्यांचा अभ्यासक्रम याबाबतही सर्वांच्या मनात संभ्रमावस्था आहे त्यामुळे अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. एनईपीमध्ये उच्चशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य शिक्षण यांचे एकत्रीकरण संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेमध्ये करून मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणे असा उद्देश आहे. आज हे शिक्षण वेगवेगळ्या ठिकाणी दिले जात आहे. या सर्वांची एकत्रित व्यवस्था उभी करणे शिक्षणसंस्थांना कठीण जाणार आहे.
ई-लर्निंग व ऑनलाइन शिक्षण यावर भर दिलेला दिसतो. मात्र, अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भविष्यात वर्गवारी निर्माण होण्याची भीती आहे. ऑनलाइन शिक्षणामध्ये अध्यापन होते; परंतु अध्ययन प्रभावीपणे होते का? हा मूळ प्रश्न आहे.एनईपी धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय विद्यापीठे/ महाविद्यालये, उच्चशिक्षण संस्थांचे क्लस्टर निर्माण केले जाणार आहे. राज्यातील सर्व महाविद्यालये २०३५ पर्यंत स्वायत्त होतील अथवा त्यांना क्लस्टर इन्स्टिट्यूटमध्ये सामील व्हावे लागणार आहे. या महाविद्यालयांची विद्यार्थिसंख्या तीन हजारच्या पुढे असेल. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांची स्वायत्त होण्याची क्षमता आहे का? एक किंवा दोन विद्याशाखीय महाविद्यालयांच्या अस्तित्वाचाही मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.