भाजपचा अजेंडा राबविण्यासाठी हे वर्ष निर्णायक

एखादे वर्ष शांततेत सरते, पण २०१९ हे वर्ष मात्र गोंधळातच सरले! या वर्षात घडलेल्या घटनांनी अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत.

- संतोष देसाईएखादे वर्ष शांततेत सरते, पण २०१९ हे वर्ष मात्र गोंधळातच सरले! या वर्षात घडलेल्या घटनांनी अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. आणि वर्ष संपता संपता त्या घटनांचे मृत:प्राय सांगाडे वाटेला विखुरलेले आढळले. सीएए/एनआरसी/एनपीआरच्या विषयाने निर्माण केलेल्या प्रश्नांची संगती कशी लावायची? सरकार स्वत:चा अजेंडा रेटून पुढे नेईल, की त्याविषयी माघार घेईल? पूर्णपणे हिंदुराष्ट्र निर्माण करण्याच्या दिशेने बेस पावले उचलली जातील का? की त्याविरोधात जे नवे स्वर उमटले आहेत त्यातून काहीतरी अर्थपूर्ण निष्पत्ती होईल? देशासमोर उभ्या केलेल्या काटेरी विषयात न्यायव्यवस्था निर्णायकपणे हस्तक्षेप करील, की त्यास तोंड देताना डगमगेल? आपल्या अर्थव्यवस्थेचे काय होईल? मीडिया स्वत:चा हरवलेला आत्मविश्वास पुन्हा मिळवील? शेवटचा प्रश्न वगळता अन्य प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे मिळणे कठीण आहे.२०१९ साल हे पहिले असे वर्ष होते जेव्हा भाजपचे सरकार खऱ्या अर्थाने भाजपच्या सरकारप्रमाणे कृतिप्रवण झाले होते. आपल्या नव्या टर्मच्या पहिल्याच वर्षात त्यांना जे बदल घडवून आणायचे होते, ते बदल घडवून आणण्याचे काम त्याने हाती घेतले. त्याने आपला सांस्कृतिक अजेंडा अधिक जोरकसपणे राबवायला सुरुवात केली. तिहेरी तलाकला गुन्हेगारी स्वरूप देणे, काश्मीरसंबंधीचे कलम ३७० हटविणे आणि सीएएला मंजुरी मिळवून घेणे, या घटनांतून पक्षाचे हेतू स्पष्ट दिसू लागले होते. त्या घटनांतून पुढील मार्गाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, तर २०२० साली आपल्यासमोर काय राहील, याची कल्पना येऊ शकते. या वर्षात एनपीआर/एनआरसी कार्यान्वित करणे, समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलणे, राममंदिराची उभारणी करणे, हे या सालासाठी मैलाचे दगड ठरू शकतात.या मार्गाने जाताना देशाच्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, हे समजणे कठीण आहे. आतापर्यंत ती स्थिती सुधारण्यासाठी काही वरवरचे उपाय जरूर केले आहेत. पण तरीही आर्थिक स्थितीला उतरती कळा लागण्याची स्थिती कायम आहे. मोदींनी स्वत:ची प्रतिमा विकासपुरुष अशी जरी निर्माण केली असली तरी, त्यांच्याकडून आर्थिक स्थितीकडे होणारे दुर्लक्ष उद्योगासाठी आपत्तीजनकच ठरले आहे. वास्तविक उद्योगजगत हे सुरुवातीला त्यांच्याकडून ब-याच अपेक्षा बाळगून होते.

सांस्कृतिक अजेंडा राबविण्याकडे सरकारचे अधिक लक्ष पुरविणे, हे अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरते आहे. तसेच सरकारच्या या कृतीचा देशभरातून विरोध होत आहे. याअगोदर सरकारच्या कोणत्याही कृतीला एवढे आव्हान देण्यात आले नव्हते. पण यावेळी सरकारला मिळालेला प्रचंड जनादेश आणि अर्थपूर्ण विरोधकांचा अभाव यामुळे आपण काहीही करण्यास मोकळे आहोत, या तºहेचा सरकारचा आत्मविश्वास बळावला आहे. सरकारला होणारा विरोध हा केवळ मुस्लीम समाजाकडून होत नसून, प्रत्येक शहरातील तरुण हा सरकारच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. हा केवळ मुस्लीम तरुणांचा विरोध नाही. अनेक मोठ्या शहरात, तसेच विद्यापीठ परिसरातून होणारा विरोध हा तसा अनपेक्षितच होता. सरकारने या विरोधाचा कडवा सामना केला. विशेषत: मुस्लीमबहुल क्षेत्रात तो विशेष जाणवला. पोलिसांकडून अत्यंत राक्षसी पद्धतीने विरोध करण्यात आला आणि त्याविषयीचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर पाहावयास मिळत होते. पोलीस कोणतीही मर्यादा गाठू शकते, हेच जणू त्यातून दाखविण्यात येत होते. लोकांकडून हिंसाचार करण्यात आला, या आरोपात तथ्य असेलही. पण पोलिसांनी सूडभावनेतून कारवाई केली, असे योगी आदित्यनाथांनी त्याचे वर्णन केले होते. यावेळी प्रथमच राज्यातील सार्वजनिक मालमत्तेविषयी काळजी व्यक्त करण्यात आली, जिचा पूर्वीच्या आंदोलनात अभाव जाणवला होता.पुढील मार्ग काळोखाचा दिसतो. सध्या होणारा निषेध कालांतराने शांत होईल आणि आपल्या पुढील योजना फारसा विरोध न होता पार पाडता येतील, असे जर भाजपला वाटत असेल तर, त्यांना भविष्यात आश्चर्याचे धक्के बसू शकतात, कारण अनेक गोष्टी पणाला लागलेल्या आहेत.

एकीकडे अस्तित्व आणि स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे प्रतीकात्मक वेगळेपणा प्रस्थापित करण्याचा प्रश्न आहे. पण संपूर्ण देशात जेव्हा एनआरसी लागू होईल तेव्हा परिस्थिती अधिक स्फोटक बनू शकते. याशिवाय निरनिराळ्या राज्यांत निरनिराळी प्रादेशिक सरकारे अस्तित्वात आहेत. पण एनआरसीची अंमलबजावणी करण्याचा उद्देश जर नसेल आणि त्याचा केवळ ध्रुवीकरण करण्यासाठी उपयोग करण्याचा हेतू असेल, तर तो यशस्वी होऊ शकेल. तरीही मुस्लिमांकडून होणाºया विरोधाची प्रतिक्रिया होऊ शकेल. आणि त्यावेळी त्यातून निर्माण होणारा वणवा विझवणे कठीण जाईल. आणि त्यातून जो नवीन भारत निर्माण होईल तसा भारत निर्माण करण्याची सत्तारूढ पक्षाचीही अपेक्षा नसेल.तेव्हा २०२० हे वर्ष कटकटीचे असणार आहे. देशातील लोकशाही संस्थांच्या माना मुरगळण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू झालेलेच आहे. मुस्लीम समाजाला आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे काम अधिक अधिकृतपणे करण्यात येईल, आणि त्याला प्रखर विरोध झाल्यास सरकारचे कामकाजही प्रभावित होऊ शकेल. सरकारला राज्याराज्यांच्या राजकारणात जे अपयश येत आहे, त्यामुळे सरकारकडून स्वत:चा सांस्कृतिक अजेंडा राबविण्याच्या प्रकारात गतिरोध निर्माण होऊ शकतो. आपल्या देशाची पुढची दिशा काय असेल, हे २०२० सालात निश्चित होईल. इस पार या उस पार!(राजकीय विश्लेषक)