द्रमुक पक्षाचे प्रमुख एम. के. स्टॅलीन यांनी त्यांच्या पक्ष कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरवावे, असा प्रस्ताव ठेवला. राहुल गांधी यांनी तो अद्याप स्वीकारला नसला, तरी खरे पाहता देशाचा पंतप्रधान कोण, हे ठरविण्याचा विशेष अधिकार केवळ लोकसभेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींचाच असतो. इतरांनी त्यात हस्तक्षेप करणे, ही बाब संसदीय लोकशाहीच्या संकेतांशी व अपेक्षांशी सुसंगत नाही.
मागील काही वर्षांपासून इथल्या काही पक्षांनी निवडणुकांपूर्वीच आपला पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार ठरविण्याची किंवा तो जाहीर करण्याची पद्धत सुरू केली आहे. ही प्रथा आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात जाणारी आहे. लोकशाही संकेतांना पायदळी तुडविणाऱ्या या बाबीकडे अक्षम्य स्वरूपाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे, इतर राजकीय पक्षही आता या बाबीचे अंधानुकरण करू लागले आहेत. स्टॅलीन यांनी भावी पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेस अध्यक्षांचे नाव सुचविणे, हा या अंधानुकरणाचाच एक भाग आहे. भारताने १९५० साली आपल्या देशासाठी संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला असला, तरी देशातील काही मंडळींंना संसदीय लोकशाही नको असून, त्यांना इथे अध्यक्षीय लोकशाही आणण्याची घाई झालेली आहे, ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. भारतातील संसदीय लोकशाहीच्या अनेक संकेतांना पायदळी तुडविण्याचा प्रयत्न त्यामुळेच ते सातत्याने करत असतात. भारतातील काही राजकीय पक्षांनी अशा मंडळींच्या सुप्त मनसुब्यांना कळत-नकळत मोठ्या प्रमाणात खतपाणी घातलेले आहे किंवा निदान त्यांना फोफावू दिलेले आहे. अशा परिस्थितीत संसदीय लोकशाहीचेही अनेक पाठीराखे समज-गैरसमजातून, कळत-नकळत किंवा अज्ञानातून अशा गोष्टींमागे फरफटत जाऊ लागले आहेत व अशा चुकीच्या प्रथांचे अंधानुकरण करत आहेत, असे दिसते.
देशातील जनमत जर जागृत, संयमी आणि संतुलित भूमिकेपासून क्षणभर जरी ढळले, तरी अशा ठिकाणच्या लोकशाहीचे हुकूमशाहीत परिवर्तन होण्यास वेळ लागत नाही. जर्मनीचा हुकूमशाहा हिटलर हा अशाच प्रकारे लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आला होता व त्यानंतर घटनादुरुस्ती करून तो जर्मनीचा सर्वसत्ताधीश झाला होता. वंशश्रेष्ठत्वासारख्या विध्वंसक कल्पनांच्या आहारी जाऊन, त्याने कालांतराने स्वत:च्याच देशाची राखरांगोळी करून घेतली होती. भारतीय संविधानकारांच्या नजरेसमोर अशी अनेक उदाहरणे असल्यामुळे, तसेच भारतातील मिश्र संस्कृतीच्या उपस्थितीत कोणती गोष्ट या देशाला एकसंध ठेवू शकेल, याची चांगली जाण असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा धोका न पत्करता आपल्या देशात संसदीय लोकशाही प्रस्थापित करण्यात आलेली आहे. तिच्या संकेतांना पायदळी तुडविणाºया प्रथांना त्यामुळेच भारतीय जनतेने कायमचे हद्दपार करण्याची गरज आहे.
भारतात हिंदू, मुस्लीम, बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिश्चन अशा विविध धर्मांचे लोक आजवर एकोप्याने राहात आलेले आहेत. मात्र, या एकोप्याला धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे अलीकडच्या काळात तडा जात आहे. भारत हा सर्वधर्मियांचा देश आहे. इथल्या शासकीय व्यवहारात कुठल्याही एकाच धर्माला थारा नाही. विशेषत: हिंदू धर्माच्या प्रभावाखाली इथल्या करोडोंच्या जनसमूहाचा मरणांतिक छळ झालेला आहे. हा छळ थांबविण्याचे काम केवळ भारतीय संविधानाने आजवर केलेले आहे. अशा स्थितीत कोणत्याही एका धर्माचे वर्चस्व भारतात पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे, म्हणजे छळवादाला पुन्हा आमंत्रण देण्यासारखे आहे.
भारतीय संविधानाने सर्व भारतीयांच्या धर्मस्वातंत्र्याला आता मूलभूत अधिकार म्हणून प्रस्थापित केलेले आहे व संविधानाच्या पहिल्याच कलमाने आपल्या या प्राणप्रिय देशाला ‘भारत’ असे नाव दिलेले आहे. या नावाला अनुल्लेखाने मारत एका धर्माशी जवळीक साधणारा व इतर धर्मियांबाबत दुरावा निर्माण करणारा उल्लेख महत्त्वपूर्ण संविधानिक पदांवर बसलेले लोकही आज करत आहेत. यातून एक अत्यंत चुकीचा पायंडा ते पाडत आहेत व देशाला चुकीचा संदेशही ते कळत-नकळत देत आहेत. हे त्यांनी ताबडतोब बंद केले पाहिजे.भारतातील अनेक लोकप्रतिनिधी जरी आपापल्या राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे कदाचित अशा गोष्टींविरुद्ध आवाज उठविण्यात कमी पडत असतील, तरी सर्वसामान्य भारतीय लोकांनी मात्र अशा गोष्टींंविरुद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे. शेवटी लोकशाही ही लोकांच्या हितासाठी आहे आणि तिचे संरक्षण करण्याची अंतिम जबाबदारी लोकांचीच आहे. धर्म आणि जातींच्या मुद्द्यांवरून जर आपल्या देशात पुन्हा तणाव निर्माण झाला किंवा देश मानसिकदृष्ट्या दुभंगला, तर त्याची फळे शेवटी सर्वसामान्य लोकांनाच भोगावी लागतात. त्यामुळे भारतीय लोकांनी संतुलित भूमिका घेऊन सर्व प्रकारच्या संकुचित प्रेरणा व संकुचित आदर्शांचा त्याग केला पाहिजे. यापुढे चुकीचे पायंडे पडणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. कारण शेवटी स्वत:विरूद्धच दुभंगलेले घर फार काळ तग धरू शकत नसते, यात काहीच शंका नाही.डॉ. रविनंद नामदेव होवाळ( प्रवर्तक, संविधान जनजागृती अभियान )