‘दलित’ शब्दप्रयोग योग्य की अयोग्य?

देशभर ‘दलित’ शब्द प्रयोगाबाबत नवीन मतमतांतरे समोर आलेली असून, ‘दलित’ या शब्द प्रयोगाबाबत नवीन वाद उद्भवला आहे.

- अ‍ॅड. डॉ. सुरेश मानेमुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या व त्या अगोदर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही निर्णयांमुळे सरकारदरबारी ‘दलित’ शब्दप्रयोगास मनाई केल्यानंतर व निर्णय अंमलबजावणीकरिता केंद्र सरकारने १५ मार्च २०१८ रोजी त्या संंबंधाने केंद्र सरकारचे विविध विभाग व राज्य सरकारांना ‘दलित’ शब्द प्रयोग टाळण्यासंबंधीचा सरकारी आदेश दिल्यानंतर व विशेषत: गेल्याच महिन्यात सरकारद्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांना सरकारी आदेशान्वये ‘दलित’ प्रयोगास बंदी केल्यानंतर, संपूर्ण देशभर ‘दलित’ शब्द प्रयोगाबाबत नवीन मतमतांतरे समोर आलेली असून, ‘दलित’ या शब्द प्रयोगाबाबत नवीन वाद उद्भवला आहे.‘दलित’ शब्दाचा वापर करू नये व मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचा याबाबतचा निर्णय योग्यच आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने सामाजिक न्याय विभागाचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी स्वीकारली आहे. मात्र, गेहलोत यांचेच कनिष्ठ मंत्री रामदास आठवले यांनी नागपूर खंडपीठ मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय व सरकारच्या ‘दलित’ शब्द वापरबंदी या धोरणाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात जाण्याची भूमिका जाहीर केलेली आहे.केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांच्या मतभेदाशिवाय अनेक राजकीय पक्षाचे नेते, सामाजिक राजकीय विचारवंत व संशोधक यांनीसुद्धा वेगवेगळ्या संदर्भासह ‘दलित’ शब्द प्रयोगाचे महात्मा फुलेकालीन कालखंडापासून ते वर्तमान कालखंडापर्यंतचे विविध संदर्भ देऊन समर्थनच केलेले आहे. या सर्वांच्या मतानुसार, ‘दलित’ शब्द प्रयोग हा जातिवाचक नसून, सर्वहारा शोषित वर्गांना एकत्रित करणारी संकल्पना आहेच, परंतु त्याचबरोबर या सर्व शोषित वर्गामध्ये वर्गलढ्याची जाणीव तीव्र करणारी संकल्पना म्हणजे ‘दलित’ होय. याशिवाय सरकारने प्रसारमाध्यमांना ‘दलित’ शब्द न वापरण्याबाबत दिलेल्या आदेशामुळे प्रसारमाध्यमेसुद्धा अडचणीत आलेली आहेत. सरकारी धोरणामुळे यापुढे प्रसार माध्यमाद्वारे ‘दलित’ शब्दाचा वापर म्हणजे, सरकारी आदेश व मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय या दोन्हीचे उल्लंघन होय. यामुळे प्रसारमाध्यमेदेखील ‘दलित’ शब्द वापराबाबत द्विधा मनस्थितीत अडकलेली आहेत. यामध्येही एक महत्त्वपूर्ण विसंगत बाब म्हणजे, ‘दलित’ शब्द वापरास बंदी ही केंद्र सरकारची सूचना केवळ टीव्ही चॅनल्स यांनाच करण्यात आलेली असून, प्रिंट मीडियास मात्र ही सूचना करण्यात आलेली नाही. असे अनेक वादविवाद ‘दलित’ शब्द वापराबाबत, न वापरणेबाबत निर्माण झालेले आहेत. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर ‘दलित’ शब्द किंवा संकल्पना या कशा निर्माण होतात, कालपरत्वे कशा मागे पडतात किंवा बदलतात किंवा अशा संकल्पनांचे संदर्भ कसे बदलतात, अशी अनेक उदाहरणे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. २०व्या शतकाच्या प्रारंभीच्या कालखंडात भारताच्या विविध प्रदेशांत आदि हिंदू, आदि द्रविड, आदि धर्मी किंवा नमोशुद्र अशा संकल्पनांचा उगम का व कसा झाला, हे समजून घेतल्यास ‘दलित’ शब्दाची पूर्वपीठिका लक्षात येते. देशातील ‘दलित’ समुदायाबाबतदेखील वेगवेगळ्या कालखंडात प्रदेशात विविध नाम संकल्पना कशा अस्तित्वात आल्या व वेळोवेळी कशा बदलत गेल्या, याचे सरकारी व्यवहार व साहित्यामध्येसुद्धा अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत.आपल्या देशात राज्यघटना किंवा कायदेबाह्य शब्दप्रयोग करणे हा चालीरितीचा पायंडा असल्यामुळे आजही बहुतांश राजकीय नेते, विद्वान, विचारक, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ नुसार ‘इंडिया’म्हणजे ‘भारत’ असा स्पष्ट आदेश असतानासुद्धा ‘हिंदुस्थान’ हा शब्दप्रयोग सातत्याने करीत आहेत. याचप्रकारे, विविध जाती, समुदाय उदाहरणार्थ आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणून संबोधित करणे किंवा कोळी समाज बांधवांस ‘सागरपुत्र’ अशी उपमा बहाल करणे किंवा काही समुदाय वर्गास ‘धरतीपुत्र’, ‘दासीपुत्र’ किंवा राजे-महाराजे-श्रीमंत अशा असंविधानिक व बेकायदेशीर संज्ञा बहाल करणे हे आपल्या देशात महात्मा गांधीच्या ‘हरिजन’ शब्दप्रयोगापासून ते आदिवासींना ‘गिरीजन’ अथवा ‘वनवासी’ म्हणून संबोधने इथपर्यंत हे सुरू आहे आणि यामुळे समाज बदलाच्या प्रक्रियेत नवनवीन नाम संकल्पना उदयास येतो, त्या नवीन नामसंकल्पनांच्या विरोधात प्रस्थापित किंवा शोषक वर्गाद्वारे नवीन प्रतिसंकल्पना जन्माला घातल्या जातात व अशा सर्व प्रक्रियांना कधी समाजबळाचे समर्थन मिळते, तर कधी कायद्याचे समर्थन मिळते. त्यामुळे महाराष्टÑाच्या नवबौद्धासाठी, जे बौद्ध किंवा नवबौद्ध या नवीन संकल्पनेच्या शोधात आहेत व ज्यांनी ‘दलितपण’ झिडकारले आहे, अशांना ‘दलित’ नामांकन लांच्छनास्पद वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु इतरांना ते तसे वाटण्याची गरज नाही आणि याचमुळे ‘दलित’ शब्द प्रयोग हा योग्य की अयोग्य, हा वादच मुळी फक्त कायदा चौकटीत समजून घेणे अशक्य होय.(संस्थापक अध्यक्ष, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी)