काम नको, गोंधळच हवा! बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल विधान अन् भाजपा-काँग्रेसचे राजकारण

डाॅ. आंबेडकर यांचा दूरदृष्टिकाेन आता सत्यात उतरताे आहे, असे पदाेपदी जाणवू लागले आहे.

भारतीय राज्यघटनेला येत्या प्रजासत्ताकदिनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्त संसदेच्या दाेन्ही सभागृहांत राज्यघटनेवर चर्चा करण्यात येत आहे. खरे तर भारतीय राजकारण्यांना, विविध राजकीय पक्षांना ही एक उत्तम संधी चालून आली हाेती. जगातल्या सर्वाधिक माेठ्या लाेकशाही राष्ट्राचा प्रवास कसा हाेताे आहे, याचे मूल्यमापन करण्याची ही संधी हाेती. ती संधी सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते गमावून बसले आहेत. राज्यघटना तयार करणाऱ्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हाच इशारा दिला हाेता की, राज्यघटना उत्तम बनविण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी ती अंमलात आणणारे राज्यकर्तेही तितके उत्तम किंबहुना राज्यघटनेचे मर्म जाणणारे असावे लागतात. 

डाॅ. आंबेडकर यांचा दूरदृष्टिकाेन आता सत्यात उतरताे आहे, असे पदाेपदी जाणवू लागले आहे. भारत स्वतंत्र हाेत असतानाची जागतिक राजकीय परिस्थिती आणि आताचे जग यामध्ये प्रचंड स्थित्यंतरे झाली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेच्या आधारे राष्ट्राचा कारभार चालविताना कल्याणकारी राज्य संकल्पनेला आकार देताना घ्यायच्या निर्णयांचे मूल्यमापन करण्याचीदेखील ही संधी हाेती. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्यघटनेपासून ज्या महान नेत्यांनी देशाच्या उभारणीसाठी याेगदान दिले त्यांची टिंगलटवाळी करण्याची प्रथा पाडली जात असेल, तर राजकीय चर्चेची पातळी घसरणारच, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्याचे कारण नाही. संसदेच्या दुसऱ्या सभागृहात उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरचे प्रतिनिधित्व करणारे जनसंघाचे तत्कालीन तरुण प्रतिनिधी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे भाषण ऐकून तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना शाबासकी दिली हाेती. हा उमदेपणा काेठे हरवला आहे? वाजपेयी या देशाचे एक दिवस पंतप्रधान हाेतील, असेही ते म्हणाले हाेते. 

वैचारिक मतभेद असतानाहीही अशी सदिच्छेची भावना व्यक्त करण्यासाठी मनाचा माेठेपणा लागताे. १९९८ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार अल्पमतात आले हाेते. लाेकसभेतील चर्चेत भाग घेताना ते म्हणाले, राजकीय आघाड्या हाेतील, बिघडतील, सरकारे येतील, जातील; पण या देशाचे लाेकतंत्र अबाधित राहिले पाहिजे. नेहरू आणि वाजपेयी यांच्या विचारांचा वारसा सांगणारे सत्ताधारी आणि विराेधी पक्षांचे आजचे वर्तन काय दर्शवित आहे? देशाच्या सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे पद सांभाळणारे अमित शाह यांनी बाेलताना संयमी भाषा वापरायला हवी हाेती. राज्यघटनेच्या अमृतमहाेत्सवानिमित्त चर्चा असेल, तर राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून ज्यांना साऱ्या देशाने स्वीकारले आहे, त्या डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख वारंवार येणे अपेक्षित आहे. 

आंबेडकर यांनी राज्यघटना मांडताना काही इशारे पण दिले हाेते. धाेकेही अधाेरेखित केले हाेते. शिवाय राज्यकर्त्यांनी राज्यघटनेची अंमलबजावणी करताना काेणती काळजी घेणे आवश्यक आहे, याचा सूचनावजा सल्लाही त्यांनी दिला हाेता. तत्कालीन भारतीय समाजाची ही अतिउच्च मूल्ये स्वीकारण्याची मानसिकता हाेती का? याचे उत्तर नकारात्मकच येईल. अशा पार्श्वभूमीवर हाेणाऱ्या चर्चेत आंबेडकर आणि त्यांचे विचार, अपेक्षा हा केंद्रबिंदू असणारच आहे. तेव्हा आंबेडकर, आंबेडकर असा उल्लेख करण्याला अमित शाह यांना हरकत घेण्याचे काेणतेही कारण नव्हते. एखाद्या विषयाची मांडणी करताना भावना अनावर हाेऊ शकतात, त्यात एखादा शब्द मागे-पुढे हाेऊ शकताे, असे जरी गृहीत धरले, तर ती दुरुस्ती करण्याची संधी का घेऊ  नये? काेणाच्या भावनांना ठेच पाेहोचली असेल, तर दिलगिरी किंवा माफी मागण्याने माणूस लहान हाेत नाही. सत्ताधारी पक्षाला चुकीच्या वेळी पकडण्याची विराेधी पक्षांची जबाबदारीच असते. त्यांनी आपले कर्तृत्व पार पाडलेच पाहिजे. 

सत्ताधारी पक्षांना राज्यकारभार करण्याची जबाबदारी दिली आहे, तशीच जबाबदारी सत्तेवर अंकुश ठेवण्यासाठी विराेधकांवर जनतेने साेपविली आहे. याच्याऐवजी संसदेच्या प्रांगणात धक्काबुक्की करणे, आरडाओरडा करणे, धिंगाणा घालणे शाेभत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी या धक्काबुक्कीत जखमी झालेल्या संसद सदस्यांशी संपर्क करून विचारपूस केली. तशीच विचारपूस विराेधी नेत्यांची करून चहापानाला बाेलवायला आणि वादावर ताेडगा काढायला काय हरकत आहे? आंबेडकर यांच्यावरून सुरू झालेला वाद आता राज्यांच्या विधिमंडळात आणि जनतेपर्यंत पाेहोचला आहे. अशावेळी संयम दाखविणे चुकीला चूक म्हणण्याचे धाडसही दाखविणे आवश्यक असते. त्यातून समाज पुढेच जाताे.