श्वेतपत्रिकेमुळे एसटीची परवड संपेल ? निधी मिळेल ?

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात मोठा वाटा असलेल्या एसटीच्या ७७ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एक अनोखी घटना घडली.

श्रीरंग बरगे सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात मोठा वाटा असलेल्या एसटीच्या ७७ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एक अनोखी घटना घडली. राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एक आर्थिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून एसटीची सद्य:स्थिती विशद केली. उद्देश होता, एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव  राज्य सरकार, सामान्य जनता आणि एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी करून देणे. यानिमित्ताने एसटीच्या इतिहासात तिच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा लोकांसमोर मांडण्याचे साहसी काम मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.

सतत तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाच्या कारभारावर श्वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी विरोधकांनी विधिमंडळात केली असती आणि सरकारने ती मान्य केली असती, तर त्यात काही नवल नव्हते; परंतु यावेळी ही मागणी एसटीमधील एका श्रमिक संघटनेने केली होती. परिवहन मंत्र्यांनी ती तत्काळ मान्य केली. एवढे धाडसी पाऊल उचलणे खरोखरच परिवहन मंत्र्यांसाठी आव्हानात्मक आहे.

एसटीच्या आर्थिक स्थितीची आकडेवारी सांख्यिकी विभाग दर महिन्याला देतच असतो. त्यात नवीन काहीच नाही; पण श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून एसटीच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा महाराष्ट्रासमोर मांडण्यात आला. यामुळे राज्य सरकारच्या अर्थखात्याची जबाबदारी वाढली असून, ‘तिजोरीत खडखडाट’ असल्याचे कारण देत अपुरा निधी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता नजर राहील. पुढे आवश्यक निधी दिला जाईल का? आणि एसटीची परवड संपेल का? हे येणारा काळ ठरवेल. सध्या तरी आशा बाळगायला हरकत नाही, कारण एसटी महामंडळ हा सरकारचा अंगीकृत उपक्रम असून, कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेतून जनतेसाठी प्रवासी दळणवळण सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

एसटी महामंडळ तोट्यात आहे, हे सर्वज्ञात आहे. मात्र, गेल्या ४५ वर्षांमध्ये केवळ आठ आर्थिक वर्षांतच महामंडळ नफ्यात होते, ही नवी बाब या निमित्ताने समोर आली. सध्या एसटीच्या एकूण खर्चात सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. दरवर्षी ४८६४.३४ कोटी रुपये, तर इंधन खर्च ३६५६.७६ कोटी रुपये आहे. म्हणजेच सर्व उत्पन्न हे वेतन व इंधनावर खर्च होत असून, विकासकामे, प्रवाशांच्या सोयीसुविधा, सामान खरेदी व आस्थापना खर्चासाठी काहीच उरत नाही.

उत्पन्न वाढीसाठी कर्मचारी हा अत्यावश्यक घटक आहे. वेतन व भत्ते महागाईच्या काळात योग्य प्रमाणात द्यावे लागतात, अन्यथा त्याचा परिणाम सेवेच्या गुणवत्तेवर होतो. विशेषतः एप्रिल २०२० ते मार्च २०२४ या कालावधीतील ६५०० रुपयांच्या वेतनवाढीचा फरक अजूनही देणे बाकी आहे. याचा उल्लेख श्वेतपत्रिकेत नसल्याने जाणूनबुजून वगळण्यात आला का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. घरभाडे भत्ता व महागाई भत्ता याच्या फरकासह  कर्मचाऱ्यांची विविध प्रकारची चार हजार कोटी रुपये थकीत रक्कम आहे. श्वेतपत्रिकेत याबाबतचे उपाय सुचवले गेले असते तर बरे झाले असते.

श्वेतपत्रिकेत जाहीर केल्याप्रमाणे इंधनावरील खर्च कमी करण्यासाठी पर्यावरणपूरक पर्यायांचा अवलंब आवश्यक आहे. विजेवर चालणाऱ्या, सीएनजी व एलएनजीवर चालणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. एलएनजीमध्ये ५००० जुन्या गाड्या रूपांतरित करण्याची घोषणा झाली होती; पण आजवर फक्त पाच गाड्यांचे रूपांतर झाले आहे. सीएनजीमध्ये रूपांतर होणाऱ्या १००० गाड्यांपैकी ८०० तयार आहेत, उर्वरित २०० लवकर तयार व्हाव्यात, यासाठी प्रयत्न व्हावेत. विजेवर चालणाऱ्या ५१५० भाडे तत्त्वावरील बसपैकी केवळ २२० बसच आल्या आहेत. या सर्व पर्यायांची अंमलबजावणी झाली तर खर्चात मोठी बचत होऊ शकते.

एसटीचे एकूण उत्पन्न वाढवण्यासाठी फक्त प्रवासी उत्पन्नावर अवलंबून न राहता, उत्पन्नाचे अन्य स्रोत निर्माण केले पाहिजेत. त्यामध्ये एसटीच्या मोकळ्या जागांचा विकास सरसकट न करता, टप्प्याटप्प्याने करायला हवा. सरकारनेही आवश्यक निधी दिला पाहिजे. कारण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देशभरात कुठेही नफ्यात नाही. महाराष्ट्राच्या विकासात मोठे योगदान देणाऱ्या एसटीसाठी सरकारने न्यायालयात दिलेला शब्द पाळून निधी द्यावा, म्हणजेच श्वेतपत्रिकेतील आर्थिक आव्हानांवर मात करता येईल आणि एसटीची परवड थांबेल.