डॉ. सुखदेव थोरात
उच्चशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी निश्चित धोरण विकसित करण्याकडे सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे निराश होऊन पीडित रोहित वेमुला आणि पायल तडवीच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी धाव घेतली होती. वेमुलाच्या प्रकरणात विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी जातिभेद हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली होती, याशिवाय ज्या कुलगुरूंवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही मागणी होती. सरकारने योग्य धोरण-आखणी आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु केले नेमके उलटे..! जातीय भेदाभेदाविरुद्ध कायदा आणला नाहीच, या उलट वेमुलाच्या आईला ओबीसी म्हणून घोषित करून कुलगुरूंवर ॲट्रॉसिटी अत्याचाराचा खटला चालणार नाही, याची दक्षता घेतली. ज्या कुलगुरूंना रजेवर पाठविण्यात आले होते त्यांना सन्मानाने या पदावर रुजू करून घेतले गेले. सरकारच्या या कृत्यांमुळे रोहित वेमुलाची आई आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरणे स्वाभाविकच होते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची याबाबतची भूमिका काय आणि आयोगाने कोणते धोरण स्वीकारले आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने पारित केलेल्या नियमांकडे बोट दाखवले. या नियमांमध्ये उच्च जातीचे विद्यार्थी/ शिक्षक/ प्रशासक यांच्याकडून होणाऱ्या एकूण पस्तीस प्रकारच्या भेदभावांबद्दल नियमांचा समावेश आहे; परंतु २०१२ ची ही नियमावली बंधनकारक नसल्यामुळे बहुसंख्य शिक्षण संस्थांनी ती लागूच केलेली नाही. अनेक शिक्षण संस्थांना तर त्याबाबत काही माहितीही नाही. या एकूण पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा आहे : आजवर अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शेकडो आत्महत्या होऊनही, त्यावर कारवाई करण्याबाबत सरकारची एवढी टाळाटाळ का? यावरचे उपाय सरकारला माहिती नाहीत, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल, तरीही काही हालचाल होत नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे संवेदनशीलतेचा अभाव! जाती -आधारित भेदभाव आणि अत्याचार थांबवण्यासाठी सरकारमधील संवेदनशीलतेचा अभाव. अनेक उच्च शिक्षण संस्थांच्या आवारात रॅगिंग होत असते. या रॅगिंगला तथाकथित उच्च आणि खालच्याही जातीतले विद्यार्थी बळी पडतात. याबाबत सरकार अधिक संवेदनशील आहे. रॅगिंगला आळा घालण्याच्या हेतूने अनेक स्तरावर प्रयत्न होतात, नियमावल्या तयार केल्या जातात; परंतु जेथे अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या भेदभावाचा प्रश्न येतो, तेथे मात्र सरकारची इच्छाशक्ती कमी पडते, असे सातत्याने दिसलेले आहे. यावर सातत्याने चर्चा होतात, मी स्वत: अनेक लेख आणि मुलाखतींमधून सर्वांगीण धोरणे सुचवली आहेत; पण सरकारी असंवेदनशीलतेची बहिरी भिंत ढिम्म हलत नाही. सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला मी तीन उपाय सुचवू इच्छितो :
एक : कायदेशीर तरतुदीइक्विटी रेग्युलेशन, २०१२ अंतर्गत ओळखल्या जाणाऱ्या जाती भेदभावाच्या एकूण ३५ प्रकारच्या वर्तनांना फौजदारी गुन्हा मानावा किंवा त्या सुधारित ॲट्रॉसिटी कायदा २०१५ शी जोडण्यात याव्यात.
दोन : विद्यार्थ्यांचे समुपदेशनभेदभाव आणि असमानतेच्या समस्येबद्दल विद्यार्थ्यांना शिक्षित आणि संवेदनशील करण्यासाठी अनिवार्य अभ्यासक्रम सुरू करावा. भारतीय संविधान आणि कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात जाणारी अनेक कौटुंबिक, पारंपरिक, सामाजिक मूल्ये विद्यार्थ्यांच्या वाढीच्या वयात त्यांचे वर्तन ठरवत असतात. कुटुंब आणि सामाजिक परिसरानुसार मुलांचे विचार घडतात आणि पक्के होतात. हीच मुले शैक्षणिक परिसरात आली, की त्यांचे ते विचार जातिभेद पाळणाऱ्या वर्तनात प्रतिबिंबित होतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही सामाजिक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा किती आणि का विसविशीत ठरू शकतो याकडे लक्ष वेधून कायद्याबरोबरच सामाजिक संवेदनशीलतेच्या जोपासनेकडे लक्ष पुरवण्याबाबत आग्रह धरला होता. एका अविचारी गुन्हेगाराला कायदा शिक्षा करू शकतो; पण कायदा कधीही संपूर्ण समाजामध्ये परिवर्तन आणू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. सामाजिक विवेक हाच अखेरीस मानवी हक्कांचे रक्षण करतो. सामाजिक सद्सद्विवेकबुद्धी जागी असेल, तरच ती कायद्याने निवडलेल्या अधिकारांना ओळखते आणि तरच हे हक्क सुरक्षित राहतात. अमेरिका आणि इतर काही देशांमधील विद्यापीठांनी अशा स्वरूपाचे नागरी शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. वर्गखोलीत विद्यार्थ्यांना समोरासमोर आणून, खुल्या चर्चेने पूर्वग्रहाचे लिंपण काढणे आणि रूढीवादी विचारप्रक्रियेला छेद देण्याचे प्रयत्नही जगभरातल्या अनेक विद्यापीठांमध्ये होत आहेत. भारतातही अशा स्वरूपाचे अभ्यासक्रम महत्त्वाचे ठरतील. हे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना आपल्या समाजातील भेदभाव आणि असमानतेबद्दल जागरूक करतील. त्याचा दीर्घकालीन उपयोग होईल.
तीन : शैक्षणिक आणि कायदेविषयक मदतमागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत तसेच इंग्रजी भाषा आणि मुख्य विषय सुधारण्यासाठी उपचारात्मक साहाय्य.. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने असे कार्यक्रम अनिवार्य केल्यास विद्यार्थ्यांवरचा मानसिक दबाव दूर होऊन त्यांची शैक्षणिक कामगिरी सुधारण्यास मदत होईल. शेवटी इक्विटी रेग्युलेशन २०१२ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थामध्ये ‘समान संधी कक्ष’ तयार करून स्वतंत्र कक्ष -अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे! भविष्यात शैक्षणिक संस्थांमधल्या आत्महत्या टाळण्यासाठी सरकारने वरील गोष्टींवर तातडीने पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.
thorat1949@gmail.com
माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग