आतातरी सार्वजनिक परीक्षा ‘नीट’ आणि निर्विघ्न होतील का?

‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटीवरून गेल्यावर्षी वादळ उठलं. त्या पार्श्वभूमीवर के. राधाकृष्णन समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. (पूर्वार्ध)

हरीश बुटले, संस्थापक, ‘डिपर’ आणि संपादक, ‘तुम्ही आम्ही पालक’ 

२०२४ हे वर्ष ‘नीट’ परीक्षेच्या पेपरफुटीसंदर्भात फार मोठ्या प्रमाणावर गाजलं. संपूर्ण देशात ‘एनटीए’च्या परीक्षा पद्धतीवर असंतोष निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेल्या के. राधाकृष्णन समितीने या परीक्षेच्या सुधारणांसाठी काही प्रमुख शिफारशी केल्या आहेत. 

१. ऑनलाइन चाचणी व हायब्रीड मॉडेल
पेन पेपर-आधारित परीक्षांशी संबंधित जोखीम कमी करण्याच्या उद्देशाने  अशा परीक्षांना ऑनलाइन चाचणीकडे टप्प्याटप्प्याने जावे असे समिती सुचवते. ज्या परीक्षांसाठी संपूर्ण ऑनलाइन चाचणी व्यवहार्य नाही अशा परीक्षांसाठी ‘हायब्रीड मॉडेल’ ची शिफारस समितीने केली आहे, या प्रक्रियेमध्ये प्रश्नपत्रिका डिजिटल पद्धतीने परीक्षा केंद्रांवर पाठवल्या जातात आणि विद्यार्थी ओएमआर शीटवर उत्तरे नोंदवतात. हा संकरित दृष्टिकोन परीक्षा सुरू होईपर्यंत डिजिटल पद्धतीने प्रश्नपत्रिका हाताळणाऱ्या लोकांची संख्या कमी करण्यास मदत करतो.  

२. वैद्यकीय इच्छुकांसाठी बहुस्तरीय परीक्षा
‘नीट’ परीक्षेसाठी प्रचंड विद्यार्थी संख्या आणि त्यामानाने कमी जागा, त्यामुळे नीटची परीक्षा देखील जेइइ (मेन आणि ॲडव्हान्स) संरचनेप्रमाणेच बहु-टप्प्यांवरील परीक्षा स्वरूपाची असावी. मागील वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयातील मर्यादित जागांसाठी जवळपास २३ लाख विद्यार्थी स्पर्धा करत असताना, ही द्विस्तरीय प्रणाली विद्यार्थ्यांना त्यांची पात्रता अधिक चांगल्या प्रकारे दर्शवू शकते.  या परीक्षेचा प्रस्तावित पहिला टप्पा स्क्रीनिंग परीक्षा म्हणून काम करेल, दुसऱ्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्यांचे सखोल मूल्यांकन करण्यासाठी पेन पेपर बेस्ड परीक्षा घेण्यात यावी असे समितीने सुचवले आहे. 

३. विषय निवड सुव्यवस्थित करणे
 सध्या, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट (CUET) साठी बसलेले उमेदवार ५० हून अधिक विषयांमधून निवड करू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या बोर्ड परीक्षेदरम्यान या विषयांमध्ये आधीच मूल्यांकन झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा अनावश्यक होऊ शकते.  समितीने सुचवले की CUET ने बोर्ड स्तरावरील मूल्यांकनांची पुनरावृत्ती करण्याऐवजी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादित विषयांसह सामान्य अभिरुचीचे मूल्यांकन करण्यावर भर द्यावा.  ही बदल प्रक्रिया एकाधिक प्रश्नपत्रिका संचांची आणि कर्मचाऱ्यांची गरज कमी करेल.

४. समर्पित कर्मचाऱ्यांकडे जबाबदारी
 समितीने ‘एनटीए’ मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर जास्त अवलंबून असणे ही जोखमीची बाब असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.  परीक्षेच्या प्रक्रियेचे सातत्यपूर्ण व्यवस्थापन आणि डाटा सुरक्षेसाठी कुशल, दीर्घकालीन कर्मचारी आवश्यक असल्याचे सुचवून कायमस्वरूपी कर्मचारी संख्या वाढविण्याची शिफारस केली आहे. 
 
५. प्रशासनावर सरकारचे नियंत्रण
  ‘एनटीए’ने स्वतःची अधिक परीक्षा केंद्रे स्थापन करून थर्ड पार्टी सेवा प्रदात्यांवरील अवलंबित्व कमी करावे. या उपायाने आउटसोर्सिंगशी निगडित जोखीम कमी करणे आणि परीक्षा प्रोटोकॉलची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे सोयीचे होईल. समितीने विशेषत: खासगी परीक्षा केंद्रांचा वापर न करण्याचा सल्ला दिला आहे. 

६. डेटा सुरक्षेतील वाढ
पेपरफुटीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जेथे शक्य असेल तेथे परीक्षेचे प्रश्न डिजिटल पद्धतीने परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी परीक्षा केंद्रांवर पाठवावेत.  हा दृष्टिकोन अनधिकृत प्रवेशाची शक्यता कमी करतो.  प्रश्नपत्रिका हाताळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि सुविधा मर्यादित केल्यास परीक्षा प्रक्रिया अधिक गोपनीयता आणि विश्वासार्हता प्राप्त करू शकते.

७. परीक्षेतील प्रयत्नांच्या संख्येवर बंधन
 जगभरातील इतर नामांकित परीक्षांमधील प्रयत्नांवरील मर्यादांप्रमाणेच ‘नीट’साठी प्रयत्नांच्या संख्येवर मर्यादा घालावी.  सध्या उमेदवार ‘नीट’साठी कितीही वेळा परीक्षेला बसू शकतो. त्यामुळे पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गळचेपी होते. 

‘नीट’ची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित झाल्यास मोठा आशेचा किरण निर्माण होईल.  राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसी केवळ सुधारणा नाहीत तर ‘नीट’ परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी संभाव्य संजीवनी आहेत. हे बदल अंमलात आल्यास केवळ परीक्षा प्रक्रियेची सुरक्षाच नव्हे तर लाखो इच्छुक विद्यार्थ्यांना दरवर्षी येणारा ताण आणि अनिश्चितता बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकते.

या परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी समितीच्या शिफारसी किती प्रभावी ठरतील हे पाहूया पुढच्या लेखात..
    harishbutle@gmail.com