सरन्यायाधीश पदावरून जाताना दीर्घकाळ स्मरणात राहील अशी ‘लेगसी’ मागे ठेवणार

अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादावर दोन महिन्यांत तोडग्याची शक्यता ही शुभवार्ता म्हणायला हवी. या वादाचे राजकीय संदर्भ व त्यातून देशभर उमटू शकणारे गंभीर पडसाद यांची जाणीव ठेवून एकीकडे रीतसर सुनावणी सुरू ठेवताना त्यातील मध्यस्थीस दिलेला वाव स्वागतार्ह आहे.
गेली ५० वर्षे अनिर्णीत आणि देशाचे राजकारण आमूलाग्र ढवळून त्यास नवी दिशा देणाऱ्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या वादाचा निर्णायकी फैसला दोन महिन्यांत होण्याची निश्चिती ही शुभवार्ता म्हणायला हवी. नऊ वर्षे बासनातील या प्रकरणाची नेटाने सुनावणी घेण्याचे अधिकृत कारण न्यायालयाने दिले नसले, तरी सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांची १७ नोव्हेंबरची निवृत्ती आणि पदावरून जाताना दीर्घकाळ स्मरणात राहील अशी ‘लेगसी’ मागे ठेवून त्यांची इच्छा हे कारण असावे, असे मानले जाते. त्यात गैर काहीच नाही. यातून वादावर पडदा पडला तर श्रेय कोणाच्या खाती जाते, हा मुद्दा गौण आहे. ६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद उद््ध्वस्त झाल्यावर लगेचच राष्ट्रपतींच्या अभिमताच्या (रेफरन्स) रूपाने हा विषय न्यायालयापुढे आला होता.

पण ‘हा श्रद्धेचा विषय आहे व त्यात आम्ही निवाडा करू शकत नाही’, असे सांगून त्या वेळी न्यायालयाने कच खाल्ली होती. पण आता पक्षकारांनी विधिवत अपिलेच केली असल्याने न्यायालय निवाड्यास नाही म्हणू शकत नाही. खरे तर हा जमिनीच्या मालकीहक्काचा वाद आहे. त्यामुळे अन्य दिवाणी अपिलांप्रमाणे ही अपिलेही दोन किंवा तीन न्यायाधीशांच्या नियमित खंडपीठापुढे चालू शकली असती. पण वादाचे राजकीय संदर्भ व त्यातून देशभर उमटू शकणारे गंभीर पडसाद यांची जाणीव ठेवून सरन्यायाधीशांनी त्याचा निवाडा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविला व स्वत: त्याचे नेतृत्व करण्याचे ठरविले. दैनंदिन सुनावणी, गरज पडल्यास रोज तासभर जास्त किंवा शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही कामाचे संकेत सरन्यायाधीशांनी दिल्याने काही अनपेक्षित घडले नाही तर ते निवृत्त होण्याआधी म्हणजे १७ नोव्हेंबरपूर्वी निकाल लागेल, असे दिसते. तसे झाल्यास सर्वाधिक काळ सलग सुनावणी झालेले अयोध्या हे दुसºया क्रमांकाचे प्रकरण ठरेल. सध्या पहिल्या क्रमांकाचा मान १९७२ मध्ये चाललेल्या केशवानंद भारती वि. केरळ सरकार या प्रकरणाचा व दुसरा मान दोन वर्षांपूर्वीच्या ‘आधार’ प्रकरणाचा आहे. त्यांची सुनावणी अनुक्रमे ७२ व ४२ दिवस चालली होती. अयोध्या प्रकरणात दमदार वाटचाल करतानाच निकाल लागेपर्यंत पक्षकारांना सहमतीने वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली. याआधी मार्चमध्ये त्रिसदस्यीय मध्यस्थ मंडळ नेमून तोडग्याचे प्रयत्न झाले. पण तो निघाल्याने रीतसर सुनावणी सुरू झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीची सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा व त्या ठिकाणचे हिंदूंचे आराध्य दैवत रामलल्ला (बालरूपी श्रीराम) या तीन पक्षकांरात समान वाटणी करण्याचा निकाल दिला होता. त्यापैकी वक्फ बोर्ड व निर्मोही आखाडा यांच्यात तडजोड झाली तर न्यायालयाबाहेर तोडगा निघणे सुलभ होईल. हा वाद न्यायालयापुढील पक्षकारांपुरता मर्यादित नसून त्यास हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असे स्वरूप आहे. त्यामुळे पक्षकारांत सहमती झाली तरी ती सर्व हिंदू व सर्व मुस्लिमांमधील सहमती मानायचे का याचाही निर्णय न्यायालयास घ्यावा लागेल. अन्यथा निवाडा होऊनही या दोन समाजांमधील तेढ व वितुष्ट कायम राहील आणि शेवटी न्यायालयीन निवाडा धाब्यावर बसविल्याची परिस्थिती येऊन त्यातून न्यायसंस्थेचा आब व प्रतिष्ठाही धुळीस मिळेल.

कोणताही न्यायालयीन निवाडा एकाच पक्षकाराच्या बाजूने लागू शकतो व दुसरी बाजू असंतुष्ट राहते. त्यामुळे अशा वादावर न्यायालयीन निकालापेक्षा सहमतीच्या तोडग्याने पडदा पडणे सर्वांच्या भल्याचे आहे. त्यामुळे यासाठीचे प्रोत्साहन स्वागतार्ह आहे. अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ‘रोस्टर’नुसार स्वत:कडील कामे अन्य खंडपीठांकडे न सोपविल्याने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा विषय लोंबकळत पडला. विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केलेल्या कडक निर्बंधांविरुद्धच्या याचिकांवर विचारासही सर्वोच्च न्यायालयास महिनाभर वेळ मिळाला नाही. न्यायालयीन व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हे भूषणावह नाही. न्यायदानाची तत्परता पक्षकार किंवा वादाच्या स्वरूपावर नसावी. अन्यथा इतर क्षेत्रांप्रमाणे न्यायालयेही मूठभरांची मक्तेदारी ठरेल.