प्रियदर्शिनी कर्वे, समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे
सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या एका सुनावणीमुळे दिवाळीच्या फटाक्यांमुळे होणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणाचा विषय प्रकाशझोतात आला आहे. दिल्लीच्या आसपासच्या फटाके उद्योजकांनी त्यांचे परवाने रद्द करण्याच्या एका निर्णयाविरोधात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, फटाक्यांच्या उत्पादनावर फक्त दिल्लीतच बंदी का, देशभर का नाही, दिल्लीतल्या नागरिकांचे आरोग्य इतर नागरिकांच्या आरोग्यापेक्षा जास्त मोलाचे आहे का? दुसऱ्या दिवशी खंडपीठाने फटाके उद्योगांचे परवाने रद्द करण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली! अर्थात सुनावणी अजून चालू आहे, त्यामुळे आताच काही निष्कर्ष काढता येणार नाही.
भारतातील शहरांमधल्या हवेच्या प्रदूषणाला सर्वात जास्त कारणीभूत असणारे घटक म्हणजे रस्त्यांवरील वाहने, चालू बांधकामे आणि कचऱ्याचे अव्यवस्थापन. वाहनांच्या इंजिनातून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषणात गेल्या दोनेक दशकांमध्ये बऱ्यापैकी घट झालेली आहे. तरीही, वाहनांचे योगदान जास्त आहे, ते वाहनांची रबरी चाके व रस्त्यांच्या घर्षणातून हवेत उडणाऱ्या धूळ आणि रबरच्या कणांमुळे. बांधकामे चालू असताना, हवेत सिमेंट, माती, डांबर, इ. चे सूक्ष्म कण उडतात. यात २.५ मायक्रोमीटरपेक्षा लहान व्यासाचे कण थेट फुप्फुसामध्ये जाऊन पोहोचतात आणि हे सर्वाधिक धोकादायक आहे. घन कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही व कचरा गोळा करण्याची यंत्रणा अकार्यक्षम आणि अपुरी आहे. बराचसा मिश्र कचरा उघड्यावर अशास्त्रीय पद्धतीने जाळला जातो किंवा कुजतो. त्यातून कार्बन मोनॉक्साइड, मिथेन, सल्फर डायॉक्साइड व इतर अनेक घातक वायू हवेत मिसळतात. शहरांतील जलाशयांमध्येही सांडपाणी आणि घन कचरा कोणतीही प्रक्रिया न करता मिसळला जातो. तिथे त्याचे विघटन होऊनही मिथेन व इतर घातक वायू हवेत मिसळतात. या सर्व समस्या सर्व शहरांत वर्षभर आहेत. त्यामुळे शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी धोकादायक असते.
उन्हाळ्यात थोडा-फार वारा असतो, त्यामुळे प्रदूषण इतस्ततः पसरते, त्याची तीव्रता कमी होते. पावसाळ्यात पावसाच्या पाण्याबरोबर काही प्रदूषण जमिनीवर येते आणि तात्कालिक परिस्थिती सुधारते. मात्र, हिवाळ्यात प्रश्न चिघळतो. उत्तर भारतात हिवाळ्यात वारा पूर्ण पडलेला असतो. त्यामुळे हवेतले प्रदूषण शहरावरच साठत राहते. त्याचवेळी ग्रामीण भागात पिकांची कापणी झाल्यावर शेतात पडलेला काडीकचरा शेतकरी जाळून टाकू लागतात. यामुळेही प्रदूषणात भर पडते. याचदरम्यान दिवाळीतल्या फटक्यांचा धूर प्रदूषणाची तीव्रता आणखी वाढवतो.
फटाक्यांचा धूर हा इतर मालाच्या ओझ्याने दबलेल्या उंटाची पाठ मोडणारी शेवटची काडी आहे. फटाक्यांवर बंदी घातली आणि ती पाळली गेली, तरी वर्षभरातली प्रदूषणाची मूळ समस्या सुटणार नाही. पण, दिवाळीच्या कालावधीत प्रदूषण जी अत्युच्च पातळी ओलांडते, त्याला नक्कीच आळा बसेल आणि या दिवसांत आरोग्यावर होणारे हानीकारक परिणाम टाळता येतील. फटाके ध्वनी प्रदूषणातही भर घालतात, त्यालाही आळा बसू शकेल. पण, फटाके निर्मितीचे उद्योग बंद झाले, तर कित्येक लोकांचा रोजगार जाणार आहे. नागपूरस्थित नॅशनल एनव्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नीरी) या संस्थेने ‘हरित फटाके’ विकसित केले आहेत. या फटक्यांमध्ये कमी घातक रसायने वापरली जातात. त्यातून पाण्याची वाफही बाहेर पडते व ती फटाक्यांचे कण हवेत उडण्याला प्रतिबंध करते. या फटाक्यांचा आवाजही कमी असतो. फटाके उद्योगाने या फटाक्यांची निर्मिती करावी व ग्राहकांनीही हरित फटाके विकत घ्यावे, अशी शिफारस हरित लवाद व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने पूर्वीच केलेली आहे. पण, याबाबत पुरेशी जनजागृती नाही आणि राजकीय इच्छाशक्तीही कमी पडते.
सध्या चालू असलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हरित फटाक्यांबद्दलची माहिती नीरी व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून मागवली आहे. याचिका दिल्लीतल्या फटाके उत्पादकांची असली, तरी जे काही करायचे ते भारतभरासाठी लागू करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत दिसते. भारताच्या राज्यघटनेने प्रदूषणमुक्त हवा, पाणी, इ. मिळणे हा मूलभूत हक्क नागरिकांना दिलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी व्यापक विचार करून एकंदरच हवा आणि इतरही प्रदूषणाच्या मुद्द्याला हात घालावा. गणेशाेत्सवात ठिकठिकाणी ध्वनी प्रदूषण, पाणी प्रदूषण, इ. टाळण्यासाठी आदेश दिले गेलेले असूनही प्रत्यक्ष विसर्जन मिरवणुकीत ते कसे धाब्यावर बसवले गेले, हे आपण अनुभवलेले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा काहीही आदेश आला, तरी तो पाळला जाणार की नाही, हाही कळीचा मुद्दा आहे!
pkarve@samuchit.com