दहावीची परीक्षा कायमचीच का रद्द करू नये?

दोन वर्षांपूर्वी असा प्रश्न कोणी विचारला असता तर त्याची वेड्यात गणना झाली असती. परंतु आज ही एक नवी दिशा असू शकते!

सुरेंद्र दिघे, मॅनेजिंग ट्रस्टी, जिज्ञासा ट्रस्ट, ठाणे

देशातील शालेय शिक्षणाची शिखर संस्था असलेल्या सीबीएसईने १० वीची परीक्षा न घेण्याचा  अचानकपणे घेतलेला निर्णय बहुतेकांना अनपेक्षित  होता. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय तर्कशुद्ध आणि व्यवहार्यच होता. सीबीएसईच्या ९० टक्के शाळा  १२ वीपर्यंत असतात. त्यामुळे अंतर्गत मूल्यमापन करून आपल्याच शाळेत विद्यार्थी ११ वीला सहजतेने प्रवेश घेऊ शकतात. 

 आपल्या राज्य सरकारनेसुद्धा  शालान्त परीक्षा रद्द करण्याचा अतिशय सुयोग्य निर्णय घेतला. या निर्णयाला शैक्षणिक जगताकडून  विरोध होत आहे, कारण दहावीची परीक्षा  हा विद्यार्थी, शिक्षक, पालक या सगळ्यांसाठीच अतिशय नाजूक आणि जिव्हाळ्याचा विषय!  दुसरे कारण अधिक गंभीर आहे.  सीबीएसई मंडळाच्या अगदी विरुद्ध परिस्थिती आपल्याकडे आहे. आपल्याकडील जास्त शाळा या १० वीपर्यंत आहेत. महाविद्यालयाशी संलग्न  कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या लक्षणीय आहे.  नामांकित महाविद्यालयातील ११ वी १२ वीचे वर्ग असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी स्पर्धा  तीव्र असते. त्यामुळे ११ वीचा प्रवेश हा जीवघेणा संघर्षमय होईल याची भीती वाटते.  

११ वीच्या प्रवेशाचे हे कठीण गणित चर्चा, राजकीय इच्छाशक्ती आणि वेळ आली तर न्यायालय या पातळीवरून यथावकाश नक्की सुटेल. ११ वीसाठी प्रवेश परीक्षा हा सध्या तरी व्यवहारी  मार्ग दिसतो. या वर्षीचा प्रश्न सुटेल; पण दरवर्षीचा हा गुंता कायमचा सोडवायचा असेल तर  कठीण निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. 

ही शालान्त परीक्षा कायमची रद्द केली तर? दोन वर्षांपूर्वी असा  प्रश्न कोणी विचारला असता तर त्याची वेड्यात गणना झाली असती. परंतु आज नवीन शैक्षणिक कायद्यात त्याचे सूतोवाच केले आहे. शालेय शिक्षणात ९ वी ते १२ वी असा नवा गट करून,  शालान्त परीक्षेचे मानसिक दडपण आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ताणतणावातून   विद्यार्थ्यांना मुक्त करण्याची ही संधी आहे. 

  १० - २ ही पद्धत आपल्याकडे १९७५  पासून कार्यन्वित आहे. जगभर मान्य पावलेली पद्धत म्हणून ही २ वर्षे शाळेच्या माध्यमिक विभागाला जोडण्यात आली होती. देशातील केंद्र शिक्षण मंडळाबरोबर इतर राज्यातपण हीच पद्धत अवलंबली गेली. महाराष्ट्रात मात्र गोची झाली होती. तत्कालीन शैक्षणिक परिस्थितीमुळे आणि मुख्यत्वे संस्था चालक आणि शिक्षक संघटना यांच्या दबावाखाली एक सुटकेचा मार्ग म्हणून ११ वी - १२ वीचे दोन्ही वर्ग शाळा आणि महाविद्यालये यांच्यात सामावून दिले गेले. ४५ वर्षांनी हा प्रयोग मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला आहे, असे आपण म्हणू शकतो.  - परंतु यातूनच एक भस्मासुर जन्म पावला : ११ वी प्रवेशाची जटिल समस्या! प्रतिष्ठित महाविद्यालयाशी जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची इच्छा सर्वच विद्यार्थी आणि पालकांना असते. नवीन शैक्षणिक धोरणात कनिष्ठ महाविद्यालय ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याची सूचक तरतूद आहे.  ९ वी ते १२ वी हे सर्व वर्ग उच्च माध्यमिक म्हणून शालेय शिक्षणाचा भाग असतील. म्हणजेच त्यांच्या शेवटच्या दोन वर्षांवर कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान असा शिक्का नसेल. अभ्यासक्रमात लवचीकपणा असेल. महाविद्यालयीन प्रवेश परीक्षेसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था प्रवेश परीक्षा घेईल व त्यातील गुणानुक्रमे देशातील कुठल्याही महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाईल. 

हे सर्व बदल लगेच होतील असे नाही. त्याला वेळ लागणारच आहे. परंतु सर्वप्रथम  हे  बदल स्वीकारण्यासाठी आपल्याला आपली मानसिकता बदलावी लागणार आहे. अडचणी अनेक आहेत. प्रामुख्याने माध्यमिक वर्ग असलेल्या शाळांना उच्च माध्यमिक विभाग सुरू करावे लागतील. यासाठी शासनाने त्यांना नवीन वर्ग सुरू करण्याची परवानगी विनाअडथळा दिली पाहिजे, त्याबरोबरच साधन, सुविधा आणि मुख्य म्हणजे निधी लागेल.  ज्या संस्था आपल्यात योग्य ते बदल करून सर्व अर्थाने सक्षम होतील त्याच पुढील काळात टिकून राहतील ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेष आहे. कोरोना महामारीने शिक्षण क्षेत्राला हा मोठा धडा शिकवला आहे.
sure-dradighe@gmail.com