डॉ. वसंत भोसले
सहकार चळवळीत सर्वांत अग्रेसर असणारे राज्य महाराष्ट्र! याच राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीला ओहोटी लागली आहे, ही बातमी देखील आता फार जुनीपुराणी झाली. कारण अनेक गणंग राजकारणी साखर कारखानदारांनी ऊस मुळासकट खाऊन टाकला. अशा गणंग साखर कारखानदारांना वाचविण्यासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करीत राजकारण साधण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने पुन्हा एकदा घेतला आहे.
देशात उत्पादन होणाऱ्या साखरेपैकी चाळीस टक्के उत्पादन केवळ महाराष्ट्रात होते. १०४ खासगी साखर कारखान्यांसह दोनशे कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. सुमारे शंभर सहकारी साखर कारखान्यांपैकी ४४ सहकारी साखर कारखाने सहकारी चळवळीची लक्तरे वेशीवर टांगून विकून टाकण्यात आले. त्यातील काहींचा अपवाद वगळता सर्व कारखाने राजकारण्यांनीच विकत घेतले आणि ते आता खासगी कंपन्यांद्वारे चालवू लागले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने कर्ज वसुलीसाठी ३२ सहकारी साखर कारखाने विकून टाकले. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सहा, तर राज्य सरकारने सहा सहकारी साखर कारखाने विकून टाकले. या सहकारी साखर कारखान्यांवर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकले होते. ते वसूल हाेण्याची शक्यताच नव्हती. मात्र, या साखर कारखान्यांची ही अवस्था का झाली? त्यापैकी पहिले महत्त्वाचे कारण भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन होय. राजकीय सोयीसाठी या कारखान्यांचा वापर करणे, अनावश्यक नोकरभरती करणे, राजकीय सोयीने गरज नसताना गुंतवणूक वाढवून कर्जे डोक्यावर घेणे, आदी प्रकार घडले.सहकारी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनापासून आर्थिक व्यवहारापर्यंतचे नियंत्रण साखर आयुक्तांनी ठेवावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठीच आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची या पदावर नियुक्ती केली जाते. मात्र, दुर्दैवाने साखर आयुक्त स्वत:च्या अधिकाराचा वापर करीत नाहीत आणि मंत्रालयात बसून राज्यकारभार करणारे नेते त्यांना अधिकाराचा वापरही करू देत नाही. आयुक्तांनी जबाबदारी पार पाडली नाही यासाठी त्यांना दोषी धरता येते, पण, चोरांना पकडणाऱ्यालाच पोलिस कोठडीत ठेवणारे मंत्रिगण असतील तर, ते शक्य होणार नाही. राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना हजारो कोटींची कर्जे सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात आली. या कर्जांची वसुली होत नसल्याने राज्य सहकारी बँक उच्च न्यायालयात गेली.
मध्यंतरीच्या काळात आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकले असताना राज्य सहकारी बँकेचा परवाना रद्द होण्याची वेळ आली होती. राज्य बँकेने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने अनुकूल निर्णय न दिल्याने हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला. राज्य बँकेने सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज-व्याज थकल्याचा दावा केला होता. त्यास महाराष्ट्र सरकारने हरकत घेतली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नियुक्त करून या कर्जाची छाननी केली, तेव्हा राज्य सरकारने २७०० कोटी रुपये थकहमीपोटी राज्य बँकेला देण्याचे निर्देश दिले. त्यापैकी एक हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने राज्य बँकेला दिले आहेत.
राज्य सरकारने दिलेले एक हजार कोटी रुपये कोणाचे? सरकारच्या तिजोरीतील म्हणजे हा जनतेचा पैसा होता. केवळ हमी दिल्याचा इतका दंड महाराष्ट्रातील जनतेला भरावा लागला. दरम्यान, राज्य बँकेवर गेली दहा वर्षे प्रशासक असल्याने ती नफ्यात आली, हा भाग वेगळा! मात्र, पुन्हा एकदा आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना हमी द्यावी आणि बँकांनी त्यांना कर्जे द्यावीत, असा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे साखर कारखान्यांना हमी द्यायची नाही, हा आपलाच निर्णय राज्य सरकारने फिरविला आहे. कर्जास हमी राहून २७०० कोटींचा भुर्दंड बसूनही सरकारनेे हमी देण्याचा निर्णय घेणे दुर्दैवी आहे. यापैकी बहुतांश सहकारी साखर कारखाने येत्या दहा वर्षांतही नफ्यात येणार नाहीत हे त्यांच्या ताळेबंद पत्रकावरून स्पष्ट दिसते. तरीही नव्या राजकीय समीकरणांमुळे कर्जे देण्याचे ठरले आहे. सहकार चळवळीचे अतोनात नुकसान करणाऱ्यांना बक्षीस आणि चांगले कारखाने चालविणाऱ्यांना काहीही मदत नाही असे हे राजकारण महाराष्ट्र उघड्या डोळ्यांनी पाहतो आहे. केवळ राजकारणासाठी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक चालू आहे आणि या गणंगांना वाचविण्यात येत आहे.
(लेखक लोकमत, कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)