वसंत भोसले, संपादक, लोकमत, कोल्हापूर -
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाविषयी केंद्र सरकारला चर्चेच्या दहाव्या फेरीनंतर का असेना शहाणपणा सुचला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. देशातील पन्नास टक्क्याहून अधिक जनता ज्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करताना चर्चा घडवून आणावी, सहमती घडविण्याचा प्रयत्न करावा, असे सरकारला वाटलेच नाही. कृषि क्षेत्राविषयीच्या तीन वादग्रस्त कायद्यांबद्दल असे घडले आहे. चर्चेच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या फेरी अखेरीस आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे मुद्दे विचारात घेण्याजोगे आहेत, असे वाटले असते तर कायद्यांना स्थगिती देवून एक व्यापक अभ्यास समिती नेमून सार्वत्रिक चर्चा घडवून आणता आली असती. हे सरकारने केले नाही याचे आश्चर्य वाटते. आता स्थागिती देणे आणि समिती नेमणे हा प्रकार म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. केंद्र सरकारने गेल्या सप्टेंबरमध्ये संसदेतच संमत करून घेतलेले तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पंजाब, हरयाना, उत्तर प्रदेश, आदी राज्यांतील हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर गेले दोन महिने प्रचंड थंडीची पर्वा न करता धरणे आंदोलन चालू ठेवले आहे. येत्या प्रजासत्ताक दिनी राजपथावरील अधिकृत शासकीय पथसंचलनानंतर ट्रॅक्टर-ट्रॉलीसह रॅली काढण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. त्यासाठी उत्तरेतील अनेक राज्यांतील शेतकरी दररोज या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. दरम्यान, तिन्ही वादग्रस्त कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असणाऱ्या शेतकऱ्यांशी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाबरोबर सुमारे चाळीस शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाच्या चर्चेच्या दहा फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी चर्चेत भाग घेताना आपल्या मागण्यांवर तसूभरही माघार घेतलेली नाही. तिन्ही कायदे मागे घ्या, रद्द करा आणि शेतमालाला किमान आधारभूत भाव देण्याची सक्ती करणारा कायदा करा, अशी मागणी ठामपणे लावून धरली आहे. केंद्र सरकारने चर्चेच्या एक-दोन फेऱ्या झाल्यानंतर कायद्यात बदल सुचविल्यास विचार करण्याची तयारी दर्शविली. ती पण शेतकऱ्यांच्या संघटनेने नाकारली. कायदेच रद्द करा ही मागणी लावून धरली आहे.मध्यंतरीच्या काळात एका वकील महाशयाने दिल्लीला जोडणारे रस्ते अडवून नागरिकांची गैरसोय करता येणार नाही, शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना तसेच निकाल देताना वादग्रस्त कायद्यात बदल सुचविण्यासाठी तसेच अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली. तसेच या तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्यात आली. या समितीवर तिन्ही कायद्यांचे समर्थन करणारेच चारही सदस्य नियुक्त केल्याची टीका-टिप्पणी झाली. चारपैकी एका सदस्याने (भुपिंदरसिंग मान) शेतकऱ्यांबरोबर राहण्याचा निर्णय घेऊन समितीवर काम करण्यास असमर्थता दाखविली आहे.
चर्चेच्या दहाव्या फेरीत केंद्र सरकारतर्फे मंत्रिगटाने हे कायदे दोन वर्षे स्थगित करून एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा प्रस्तावही शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. वास्तविक हाच मार्ग अगोदर स्वीकारला असता तर शेतकऱ्यांनी कदाचित आंदोलन मागे घेतले असते. सर्व तिन्ही कायदे स्थगित ठेवले आणि त्यातील वादग्रस्त मुद्यांवर देशव्यापी चर्चा आणि समितीकडून विचारविनिमय करण्यात येऊन आवश्यक बदल स्वीकारले गेले तर शेतकऱ्यांचा गैरसमज दूर होईल असे वाटत होते; पण तसे झाले नाही. आता कायदे स्थगित ठेवण्याचा प्रस्तावही शेतकरी आंदोलकांनी फेटाळल्याने हा पेच आणखी वाढला आहे. कायदे स्थगित ठेवून त्यावर संसदेत आणि देशभरात खुली चर्चा घडवून आणल्यानंतरच त्यात दुरुस्ती करायची की रद्दच करायचे याबाबतचा निर्णय घेता आला असता. मात्र शेतकरी आंदोलकांनी कोणत्याही परिस्थितीत वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द झालेच पाहिजेत अशी घेतलेली भूमिका सरकारला एकतर बिनशर्थ माघार घ्यायला लावणारीच आहे. सरकार तशी माघार घेते की आणखी काही पर्याय सुचवून शेतकऱ्यांची समजूत काढते हे येत्या काही दिवसत कळेलच.