- राजू नायक
गोव्यात आमदार सतत पक्षांतरे करतात, त्यामुळे स्थैर्य हे एक आव्हान बनते, असे विधान केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी गोव्यात भाजपच्या प्रचार सभेत केले, त्याची बरीच चर्चा झाली असली तरी त्यात तथ्य नाही, असे कोणी म्हणू शकत नाही.
१९९० च्या दशकात गोव्यात सतत पक्षांतरे झाली आहेत. त्यामुळेच केंद्राला पक्षांतरविरोधी कायदा आणावा लागला. गोव्यात तरीही पक्षांतरे होतात. गेल्याच महिन्यात काँग्रेस पक्षाच्या दोघा आमदारांनी पक्षांतर केले, त्यामुळे पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्या.
१९९० च्या दशकात गोव्याने पक्षांतराचा विक्रम करून १३ मुख्यमंत्री बनलेले पाहिले आहेत. त्यामुळे २००३मध्ये पक्षांतरविरोधी कायदा करावा लागला.
तज्ज्ञांच्या मते, चिमुकले राज्य व नेत्यांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा, त्याचप्रमाणे मतदारांच्या वाढत्या अपेक्षा यामुळे आमदार पक्षांतरे करतात, दुस-या पक्षात जाऊन लाभाची पदे मिळवितात व पुन्हा जिंकूनही येतात. मी सर्वात अधिक वेळा पक्ष बदललेले आहेत. परंतु मी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी असा निर्णय घेत आलो आहे, असे पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांनी अलीकडेच म्हटले होते. आजगावकर यांनी २०१७च्या निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस पक्षातून फुटून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची उमेदवारी मिळविली व जिंकून आल्यानंतर त्या पक्षाच्या आणखी एका सदस्यासह सत्ताधारी भाजपात प्रवेश करून मंत्रिपद मिळविले. ते उपमुख्यमंत्रीही आहेत. त्यांच्याविरुद्ध मगोपने पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये तक्रार दाखल केली आहे.
मतदारसंघ लहान असल्यामुळे मतदारांचा आमदारांशी सतत संपर्क असतो. विकासकामांसाठी त्यांचा दबाव असतोच, परंतु वैयक्तिक कामे, विशेषत: नोक-यांसाठी दबाव खूपच आहे. सरकारी नोक-यांसाठी तर मंत्री, आमदारांकडे सतत रेटा लागलेला असतो. आमदाराची यशस्वीता त्याने किती सरकारी नोक-या आपल्या मतदारसंघात दिल्या यावर निश्चित होत असते. दुर्दैवाने राज्यात खोगीरभरतीमुळे प्रशासनावर ताण पडत असून सतत नवे कर्मचारी घ्यावे लागत असल्यामुळे खर्चाचा बोजाही वाढत आहे.
वास्तविक राज्याचा चिमुकलेपणा हा येथील राजकीय प्रश्न बनला आहे. पूर्वी पक्षांतरांना ‘मान्यता’ होती तेव्हा एक तृतीयांश सदस्य फुटत. २१ सदस्यांमध्ये सात सदस्य फुटणे सहज शक्य होत असे. पक्षाचे सदस्य सहा असले तर दोन सहज फुटत. तो प्रकार टाळण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा झाला. परंतु ‘पक्षांतरे’ जाऊन आता ‘राजीनामे’ आले आहेत. सदस्य आमदारकीचे राजीनामे देऊन सहज पुन्हा निवडणूक लढवतात. कारण छोटय़ा २८ हजार मतदारसंख्येच्या मतदारसंघात सत्ताधारी पक्षाचे तीन-चार हजार खात्रीचे मतदार असतात व उमेदवाराचे चार हजार मतदार असले तर आठ हजार मतसंख्या घेऊन ते जिंकून येऊ शकतात. घटनातज्ज्ञ अॅड. क्लिओफात आल्मेदा यांच्या मते, राज्यात लोकप्रिय स्वरूपाचे अनेक नेते आहेत. त्यांची स्वत:ची व्होट बँक असल्याने ते बिनदिक्कत राजीनामे देऊन पुन्हा निवडणूक लढविणे पसंत करीत आले आहेत. ज्या राज्यात विधानसभा उमेदवाराचे मताधिक्यच दोन लाख असते तेथे हे प्रकार शक्य नाहीत.
दुर्दैवाने बहुसंख्य मतदारांना आपला आमदार प्रबळ मंत्री असावा असे वाटत असल्याने पक्षांतरांना नैतिक पाठिंबा लाभत असतो. त्यातून भ्रष्टाचारही वाढतो. स्वत:ची व्होट बँक तयार करण्यासाठी नेते प्रचंड भ्रष्टाचार करतात. काही मतदारसंघात मंत्री आपल्या खात्रीच्या व्होट बँकेची विमा, वीज, आरोग्याचा खर्च आणि घरदुरुस्तीही स्वत:च्या पैशांतून करतात, आणि ते भ्रष्ट नव्हे तर ‘लोकप्रिय’ आमदार गणले जातात!
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)