यदू जोशी
सत्तेत असताना मित्रपक्षाला दाबून स्वत:चा विस्तार करण्याचे तंत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगलेच अवगत आहे. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या काळात काँग्रेसला हा अनुभव अनेकदा आला; पण तेव्हा विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे नेते राष्ट्रवादीलाही दाबण्याचे काम करत असत. सध्या राष्ट्रवादीला दाबणाऱ्या अशा नेत्यांचा शिवसेना वा काँग्रेसमध्ये अभाव दिसतो. सत्तेचा सर्वाधिक उपयोग राष्ट्रवादीचे मंत्री करवून घेतात. पदाचा वापर स्वत:बरोबर पक्षासाठीही कसा करावा, हे त्यांच्याकडून शिकण्यासारखे आहे. राष्ट्रवादीच्या या विस्तारवादी प्रवृत्तीचा त्रास शिवसेनेला जाणवू लागलाय. एकावेळी राज्यात दोन पॉवरफुल प्रादेशिक पक्ष असणे राष्ट्रवादीला परवडणारे नाही. त्यामुळे शिवसेना नेहमीच छुपे टार्गेट असेल, हे कळू लागल्यानेच ‘लंच डिप्लोमसी’ झाली.
जास्त काळ विरोधी पक्षात राहिलो तर राष्ट्रवादी आपले काही नेते, आमदारांना पळवून नेईल, अशी भीती भाजपलाही वाटत आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या देवेंद्र फडणवीस-संजय राऊत भेटीच्या मुळाशी शिवसेनेला होत असलेला त्रास आणि भाजपला वाटत असलेली भीती हे कारण होते. पूर्वापार शत्रूला जवळ करण्यापेक्षा तीस वर्षांच्या भगव्या मित्राला पुन्हा साद घालणे फडणवीस यांना सोईचे वाटत असावे. अर्थात, दिल्लीतील त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींचा त्यास विरोध आहे. राष्ट्रवादीला चाप लावण्यासाठी शिवसेनेस भाजपची मदत घ्यावी लागते, ही दुसरी बाजू आहे. शिवसेनेचे स्वत:चे काही खासगी प्रश्न आहेत जे केंद्रात सत्ता असलेला भाजपच सोडवू शकतो; शरद पवार नाही. राष्ट्रवादीला सत्तेत ठेवले तर २०२४ मध्ये राष्ट्रवादी क्रमांक एकचा पक्ष ठरेल, याची भीती भाजप-शिवसेना या जुन्या मित्रांना वाटते म्हणूनच चर्चेची दारे उघडली गेली आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी या आठ दिवसात राज्यातील शिवसेना आमदारांच्या विभागनिहाय बैठका घेतल्या. त्यातही राष्ट्रवादीच्या ‘दादा’गिरीबद्दल तक्रारींचा पाऊस पडला. एका महत्त्वाच्या बैठकीची मात्र बातमी झाली नाही. बुधवारी रात्री मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील एका फार्महाऊसवर शिवसेना आमदार, मंत्र्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. ती रात्री साडेबारापर्यंत चालली. तिथे जे काही ठरले, त्याचे पडसाद लवकरच उमटतील!
मंत्रालयातल्या लिफ्टमनचं पुढे काय झालं?
ठाकरे सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदा मंत्रालयात आले. लिफ्टमध्ये त्यांनी लिफ्टमनला विचारलं, ‘किती पगार मिळतो तुला?’ तो म्हणाला, ‘पगार आहे १८ हजार, पण कंत्राटदार कंपनी हातावर टिकवते ८ हजार!’- अजितदादा ते ऐकून कमालीचे अस्वस्थ झाले. ‘मंत्रालयातच किमान वेतन मिळत नाही. काय चाललंय?’ अशी उद्विग्नता त्यांनी व्यक्त केली. आऊटसोर्सिंगवाल्या कंपन्या सरकारकडून कोट्यवधी रुपये लाटतात अन् कर्मचाऱ्यांना नाडतात हे उघड सत्य आहे. परवा अजितदादांच्याच वित्त विभागानं तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांची आऊटसोर्सिंगनं भरती करण्याचे आदेश काढले. हे काम कंत्राटदार कंपन्यांना मिळणार आहे. पुन्हा १८ हजारावर सही अन् ८ हजार हाती येतील. पूर्ण रक्कम कंत्राटी कर्मचाºयाच्या खात्यात जाईल, असा नियम केला पाहिजे. नाही तर वही झाग, वही सफेदी!
विदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ आयएएसच्या मुलांनाही..?
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. एक ते १०० क्रमांकाच्या विद्यार्थ्यांकरिता पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा असेल असा आदेश धनंजय मुंडे यांच्या सामाजिक न्याय विभागानं मेमध्ये काढला होता. मात्र, त्यावर गहजब झाला; आंदोलनं झाली अन् तो रद्द करावा लागला. उत्पन्नाची अट काढल्यानं श्रीमंतांच्या मुलांना विदेशी शिष्यवृत्ती मिळणे सोपे झाले. परवा जाहीर झालेल्या ५४ जणांच्या यादीत दोन आयएएस अधिकाºयांची मुले आहेत. विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडेंचा मुलगा आहे. ‘आपल्या मुलानं अर्ज केलाय म्हणून अर्जांची छाननी करणाºया समितीच्या अध्यक्षपदी आपण राहणार नाही’, अशी भूमिका तागडेंनी घेतली. मुलाने नियमानुसार शिष्यवृत्ती घेतली असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या आंदोलनामुळे फायदा कुणाचा झाला हे एव्हाना आंदोलकांच्या ध्यानात आलेच असेल.
सहज सुचलं म्हणून..
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मतदारसंघातील रस्त्यांच्या कामांसंदर्भात एक बैठक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या दालनात ठरली होती. थोरात-चव्हाण यांच्यात फारसं सख्य नसल्याचं बोललं जात; पण या बैठकीच्या निमित्तानं चव्हाणांमधील सुसंस्कृतपणा, सभ्यपणा दिसला. ‘थोरात प्रदेशाध्यक्ष आहेत, ते माझ्या दालनात येण्याऐवजी मी त्यांच्या दालनात जाऊन बैठक घेईन’ असं म्हणत चव्हाण हे थोरातांकडे गेले. असं सांगतात की अशोकरावांचे वडील शंकरराव चव्हाण मंत्री, मुख्यमंत्री होते तेव्हा तेही काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांचा असाच आदर करत. त्यांना लिफ्टपर्यंत सोडायला जात. संस्कारांचा वारसा अशोकरावही जपताहेत.
(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, आहेत)