सेंट मार्टिन बेट का आहे, इतके महत्त्वाचे?

St. Martin's Island : १९७१ साली बांगलादेश अस्तित्वात आल्यापासून सेंट मार्टिन बेटाचे बांगलादेशच्या राजकारणावर वर्चस्व आहे. 

बंगालच्या उपसागरात अवघ्या तीन चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेले बांगलादेशचे सेंट मार्टिन बेट शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडल्याने चर्चेचा विषय बनले आहे. जर आपण सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला दिले असते तर मी सत्तेत कायम राहू शकले असते, असा दावा हसीना यांनी केला आहे. सेंट मार्टिन बेटाशी संबंधित वाद काय आहे आणि अमेरिका त्यावर लक्ष का ठेवत आहे?

बेटाशी संबंधित वाद काय आहे?
१९७१ साली बांगलादेश अस्तित्वात आल्यापासून सेंट मार्टिन बेटाचे बांगलादेशच्या राजकारणावर वर्चस्व आहे. 
गेल्यावर्षी जूनमध्ये शेख हसीना यांनी आरोप केला होता की, अमेरिकेला सेंट मार्टिन बेटावर कब्जा करून तेथे लष्करी तळ उभारायचा आहे. 
जर निवडणुकीत विरोधी पक्ष बीएनपी जिंकला तर हे बेट अमेरिकेला विकेल, असा दावाही त्यांनी केला होता. अमेरिकेने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

हे बेट कुठे आहे?
सेंट मार्टिन बेट, बंगालच्या उपसागराच्या ईशान्य भागात म्यानमारजवळील बांगलादेशातील सर्वांत दक्षिणेकडील द्वीपकल्प, कॉक्स बाजार-टेकनाफच्या टोकापासून सुमारे नऊ किलोमीटर दक्षिणेस आहे.
नारळाची झाडे मुबलक असल्याने याला ‘नारिकेल जिंजिरा’ असेही म्हणतात. या बेटाचे क्षेत्रफळ फक्त तीन चौरस किलोमीटर आहे आणि सुमारे ३,७०० रहिवासी आहेत. 
मासेमारी, भातशेती, नारळाची लागवड आणि समुद्री शैवाल कापणी ही मुख्य कामे येथे केली जातात. सर्व माल म्यानमारला निर्यात केला जातो.

अमेरिकेला काय फायदा होणार?
सेंट मार्टिन बेटाचा आकार लहान असूनही यामुळे अमेरिकेला मलाक्काच्या सामुद्रधुनीवर अधिक मजबूत सामरिक ताकद दाखवता येईल, हा सेंट मार्टिनमध्ये लष्करी तळ बांधण्याचा सर्वांत मोठा फायदा आहे. याचा वापर चिनी लोक त्यांच्या वाहतुकीसाठी करतात. चीन बांधत असलेल्या बांगलादेशातील कॉक्स बाजार बंदरातही हे बेट अडथळा ठरणार आहे. अमेरिका या बेटाला निरीक्षण पोस्ट म्हणूनही बदलू शकते. येथून चीन, म्यानमार आणि भारताच्या हालचालींवरही नजर ठेवली जाऊ शकते.

म्यानमारही यावर दावा करतो का?
समुद्री कायद्यान्वये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सेंट मार्टिनला बांगलादेशचा भाग म्हणून मान्यता दिली आहे; परंतु म्यानमार हा स्वतःचा प्रदेश मानतो. 
२०१८ मध्ये म्यानमारने आपल्या अधिकृत नकाशात सेंट मार्टिन बेटाचा समावेश केला होता. मात्र, आक्षेपांनंतर म्यानमारच्या तत्कालीन सरकारने तो काढून टाकला.
सत्तापालट झाल्यानंतर आलेल्या लष्करी सरकारने बेटाच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजांवर गोळीबार सुरूच ठेवला. यामुळे बांगलादेशच्या नौदलाला बेटाच्या जवळ आपली जहाजे तैनात करावी लागली.