भाजपला दिल्ली का हवी आहे? हिवाळ्यात मोदी लाट केजरीवाल यांना थोपवू शकेल काय?

दिल्लीत भाजपकडे वजनदार नेता नसल्याने केजरीवालांपुढे थेट नरेंद्र मोदी उभे आहेत!  भाजपने दिल्ली विधानसभेची निवडणूक अटीतटीची केली आहे.

- प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार 

आधुनिक दिल्ली शहर आधीच्या सात शहरांवर उभे राहिले आहे, असे म्हटले जाते. शहराचा इतिहास यापेक्षा खूप काही सांगतो; पण दिल्लीचा खरा चेहरा एकच आहे : सत्ता. दिल्ली हे कायमच देशाचे सत्तापीठ राहिले आहे. सध्या या शहरात अडचणीत सापडलेले अरविंद केजरीवाल आणि लढाऊ बाण्याचे नरेंद्र मोदी यांच्यात मतपेटीच्या माध्यमातून दिल्लीचा आत्मा ताब्यात घेण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे. आक्रमक मोदी आणि अतिशय हुशार केजरीवाल या दोन प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांच्या मध्ये नेतृत्वहीन काँग्रेस पक्ष अशा तिघांमध्ये ही लढाई दिसते.

गेल्या काही वर्षांपासून दिल्ली जराजर्जर अवस्थेमुळे अतिदक्षता विभागात गेल्यासारखी आहे. रस्ते, गटारी, इस्पितळे, उद्याने आणि मैदाने सगळ्यांची स्थिती वाईट आहे. जीवघेण्या घाणीने ‘यमुने’चा गळा घोटला आहे. गुन्हे वाढत असल्याने अंधार पडल्यावर स्त्रियांना घराबाहेर पडण्याची भीती वाटते.  हे शहर वर्षभरात तीन महिन्यांहून अधिक काळ विषारी हवा श्वासावाटे आत घेते. चांगले विमानतळ, अनेक उड्डाणपूल, चांगले सार्वजनिक शिक्षण असूनही शक्य झाले तर प्रत्येकाला दिल्लीतून बाहेर पडायचे आहे. राजकीय पक्षांचे राष्ट्रीय आणि स्थानिक नेते एकमेकांवर गरळ ओकत असल्यामुळे शहराला बधिरपणा आला आहे.

भाजपकडे मोठा स्थानिक नेता नाही त्यामुळे केजरीवाल यांच्यापुढे  नरेंद्र मोदींना उभे करण्यात आले आहे. भाजपने दिल्लीची निवडणूक जिंकू किंवा मरू अशा अटीतटीची का केली आहे? हे एक छोटेसे राज्य. राज्याचे १३० कोटी डॉलर्सचे नक्त उत्पन्न किंवा लोकसंख्या ही राष्ट्रीय राजकारणावर फार प्रभाव टाकील अशी नाही. तरीही मोदी आणि त्यांच्या सेनापतींनी काहीही झाले तरी दिल्ली जिंकायचीच असे ठरवले आहे. का?
- तर रायसीना हिल्सवर भाजपचे राज्य असले, तरी गेली २६ वर्षे राज्य सचिवालय पक्षाकडे नाही. शिवाय २०१४ पासून मोदींच्या वाटेवरील काटा ठरलेले केजरीवाल हीसुद्धा एक समस्या आहे. भविष्यकाळात  भारताचे तख्त काबीज करू शकण्याची क्षमता असलेले नेते म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

अर्थात, देशाच्या पातळीवर केजरीवाल यांना फार विश्वासार्हता नाही. दशकभरानंतरही मोदींना मिळणारी व्यक्तिगत पसंती ६० टक्क्यांच्या वर जाते. तर केजरीवाल कसेबसे दोन अंक पार करतात. वर्ष २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व सात जागा भाजपने जिंकल्या. मात्र, मोदींच्या नेतृत्वाखाली धडाक्यात प्रचारमोहीम राबवली जाऊनही स्थानिक निवडणुकांमध्ये मात्र केजरीवाल यांनी भाजपाला धूळ चारली आहे. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला ५० टक्के मते मिळाली आहेत.
दिल्ली मॉडेल वापरून भाजपचे नुकसान करण्याची मोठी क्षमता केजरीवाल यांच्याकडे आहे, याची भगव्या पक्षाला चिंता वाटते. मोदी आणि केजरीवाल दोघेही एकाच वेळी राष्ट्रीय राजकारणाच्या रिंगणात आले हा योगायोग नाही.

वर्ष २०१२ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेमुळे केजरीवाल प्रकाशात आले. तर वर्ष २०१३ मध्ये भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदी पुढे आले. मोदी देशात यश-अपयश झेलत पुढे चालले असताना केजरीवाल यांनी वर्ष २०१३ मध्ये दिल्लीत ७० पैकी २८ उमेदवार निवडून आणले आणि काँग्रेसच्या मदतीने अल्पकाळ चाललेले सरकारही स्थापन केले. मोदींच्या झंझावातापुढे लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’चे काही चालले नाही; परंतु वर्षभरातच वर्ष २०१५ मध्ये केजरीवाल यांनी भाजपला धक्का दिला. तेव्हापासून ते अजिंक्य मुख्यमंत्री म्हणूनच नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते म्हणून स्वतःला पुढे करत आले. गुजरातसह इतर राज्यांतही त्यांनी पाऊल टाकले. ११७ पैकी ९२ जागा जिंकून पंजाबमध्ये ‘आप’ने इतिहास घडवला. देशात राष्ट्रीय पातळीवरचे पाच पक्ष आहेत. अवघ्या १२ वर्षांत ‘आप’ने त्यात जागा पटकावली.

अनेक राज्यांत ‘आप’ने काँग्रेसला बाजूला सारले. प्रादेशिक पक्षही काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यापेक्षा केजरीवाल यांच्याशी राजकीय व्यवहार करणे पसंत करतात. मोक्याच्या वेळी लोकांसमोर राहण्यासाठी केजरीवाल माध्यमांचा वापर करतात. भाजपच्या हे पचनी पडत नाही. भरीस भर म्हणजे केजरीवाल यांनी कधीच मोदींचे नेतृत्व मान्य केलेले नाही. राज्यपातळीवरील कार्यक्रमांत इतर मुख्यमंत्री करतात तसे न करता केजरीवाल यांनी मोदींना क्वचितच बोलावले आहे. हा पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला कमी दाखवण्याचा प्रयत्न असल्याचे भाजपच्या गोटात मानले जाते.

दिल्लीत यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी कधीही पंतप्रधानांशी थेट संघर्ष घेतलेला नाही. वर्ष १९६७ मध्ये दिल्लीचे पहिले मुख्य कार्यकारी नगरसेवक विजय कुमार मल्होत्रा यांनी स्वतंत्र अधिकार नसतानाही नायब राज्यपालांबरोबर काम केले. त्यानंतरच्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रातील काँग्रेस सरकारबरोबर सलोखा राखला. तीनदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्री असलेल्या शीला दीक्षित यांनीही अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी छोटासुद्धा संघर्ष केला नाही.  अर्थात, मोदी हे वाजपेयी नाहीत आणि केजरीवालसुद्धा शीला दीक्षित नाहीत.

केजरीवाल यांच्या भपकेबाज राहणीमानाचा बराच गवगवा झाल्याने त्यांची स्वीकारार्हता घसरली असावी, अशी भाजपची अटकळ आहे.
राजधानीत कधीही दोन सम्राट असू शकत नाहीत. लोकसभेत तीनदा विजय झाल्यानंतर विधानसभेत तिसऱ्यांदा पराभव टाळणे हे मोदी यांच्यापुढील आव्हान आहे. दिल्लीत नेहमीसारखीच थंडी असताना या हिवाळ्यात मोदी लाट केजरीवाल यांना थोपवू शकेल काय? हा दिल्लीपुढचा यक्षप्रश्न आहे.