शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यावर पाणीटंचाईचे संकट अधिक चिंताजनक; पाणीसाठा २८ टक्क्यांवर; २,३४४ गावांत २,९५२ टँकर्स सुरू
2
पूंछमध्ये लष्करी वाहनांवर दहशतवाद्यांचा हल्ला; हवाई दलाचा जवान शहीद, ४ जखमी
3
कांदा निर्यातबंदी अखेर घेतली मागे, ६४ रुपये प्रतिकिलोने निर्यातीस मान्यता; प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांनी वाढले दर
4
सेक्स स्कॅण्डल प्रकरणी एच. डी. रेवण्णा अटकेत; एसआयटीने घेतले ताब्यात
5
सांगली, सातारचे ‘ते’ संजय पाटील ‘नॉट रिचेबल’; एकाच व्हेंडरकडून प्रतिज्ञापत्र अन्...
6
फाेडाफाेडीच्या राजकारणात काेणाची हाेणार सरशी? चार नावे जाहीर करून काँग्रेसने टाकला डाव, भाजपसह ‘आप’चे वाढले टेन्शन 
7
रायबरेलीत राहुल गांधी मोठ्या फरकाने निवडणूक हरतील : अमित शाह यांचा दावा
8
पंतप्रधान मोदी हे ‘शहेनशहा’... काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांची टीका
9
पाकला ‘शहजादा’ हवा पंतप्रधानपदी; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घणाघाती टीका
10
माझ्याकडे पैसे नाहीत, मी निवडणूक लढवू शकत नाही; नाराजी व्यक्त करत काॅंग्रेसच्या उमेदवाराने तिकीट केले परत
11
इंटरनेटवरून पसरणारा कट्टरतावाद धोकादायक; इंटरपोल परिषदेत भारताची ठाम भूमिका
12
पोलिसांनी मागवले राजभवनचे सीसीटीव्ही फुटेज, चाैकशी सुरू; राज्यपालांवरील लैंगिक शोषणाचे आरोप
13
गैरवापर रोखण्यासाठी ‘४९८ अ’ कायदा बदला; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला महत्त्वाची शिफारस 
14
भाजपकडूनच राहुल गांधी यांचा जप! काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांची टीका
15
लहान सीमारेषा क्रिकेटला साजेशी नाही; अश्विन : आयपीएलमध्ये सातत्याने उभारला जातोय धावडोंगर
16
छोट्या क्रिकेट मैदानांकडे दुर्लक्ष करू नका; सरफराझ खानने नवोदित क्रिकेटपटूंना दिला सल्ला
17
दीर्घ फलंदाजीचा अभाव; हार्दिक, जडेजाच्या खराब फॉर्मची चिंता
18
इंग्लंडचा संघ निवडण्यासाठी ‘एआय’चा वापर
19
कांदा निर्यातबंदी उठवण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसची टीका, बाळासाहेब थोरात म्हणाले...
20
Kotak Mahindra Bank Q4: नफा वाढून ४१३३ कोटींवर, व्याजातून होणारी कमाई १३.३% वाढली

उपासमार व गरिबीने आपले रक्त का खवळत नाही?

By विजय दर्डा | Published: December 11, 2017 12:31 AM

सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे जेथे संवेदना नावाची गोष्ट कुठेही दिसत नाही. गप्पा फार मोठ्या मारल्या जातात. हजारो, लाखो कोटी रुपयांचे आकडे सांगितले जातात. विकासाची गंगा गावोगाव नेण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. भारताला विश्वगुरू करण्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत.

सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे जेथे संवेदना नावाची गोष्ट कुठेही दिसत नाही. गप्पा फार मोठ्या मारल्या जातात. हजारो, लाखो कोटी रुपयांचे आकडे सांगितले जातात. विकासाची गंगा गावोगाव नेण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. भारताला विश्वगुरू करण्याच्या वल्गना केल्या जात आहेत. यापैकी अनेक दावे योग्य असूही शकतील, पण वास्तवातील परिस्थितीकडे कानाडोळा करता येऊ शकत नाही. कोणीही समजदार व्यक्ती हेच म्हणेल की, सर्वप्रथम भारताने देशातील भूक आणि गरिबीशी लढा देण्याची गरज आहे.झारखंडमधील एका मुलीचा अनेक दिवस उपासमार झाल्याने मृत्यू व्हावा ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे. याहून शरमेची बाब म्हणजे अवघ्या काही महिन्यांतच देशातील सरकारी यंत्रणेस या घटनेचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. हा विषय एका मुलीच्या मृत्यूचा नाही तर भुकेमुळे तिचा मृत्यू होण्याचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनीही देशात खायला न मिळाल्याने कोणाला प्राण गमवावे लागत असतील तर ती नक्कीच गंभीर बाब आहे. खरे तर यावर देशभर मोठा गहजब व्हायला हवा होता. हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारला त्या मुलीच्या मृत्यूचा जाब विचारायला हवा होता. पण तसे काही झाले नाही, कारण आपली संवेदना पार मरून गेली आहे!देशात वास्तवात गरीब लोक किती आहेत याची माहिती घेण्याचेही कष्ट आपण घेत नाही. सरकार आपल्या सोयीनुसार गरिबीची आकडेवारी बदलत असते. सरकारची एक समिती प्रतिदिन ३३ रुपयांहून कमी कमाई असणारी व्यक्ती गरीब असल्याची व्याख्या करते. दुसरीकडे दुसरी समिती थोडी उदार होते व दिवसाला ४७ रुपये कमावणाºया व्यक्तीला गरीब ठरविते! केवढी मोठी विडंबना आहे ही! ४७ रुपयांत कोणी दोन वेळचे जेवण जेवू शकतो आणि आजारी पडल्यास औषधोपचार करू शकतो? सरकारने आकडेवारीची कितीही कसरत केली तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारतात ३० कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत. ज्यांना दिवसातून फक्त एकदाच पोटाची खळगी भरता येते असे लाखो लोक आहेत. या भूक आणि गरिबीवर देशव्यापी चर्चा व्हायला नको का? एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळणे अथवा न मिळणे अथवा एखाद्या धार्मिक स्थळाचा विषय देशाच्या दृष्टीने याहून महत्त्वाचा असू शकतो का?दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे लोकांच्या आरोग्याचा. सरकारचे याकडे लक्ष आहे? नाही म्हणायला देशात अनेक ठिकाणी ‘एम्स’ सुरू झाल्या आहेत व आणखी काही ठिकाणी सुरू होणार आहेत. पण सरकारी आरोग्यकेंद्रे व इस्पितळांची अवस्था काय आहे, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. राजधानी व उपराजधानीमधील सरकारी इस्पितळेही चांगल्या अवस्थेत नाहीत, हे वास्तव आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या शहरांमध्येही सरकारी आरोग्यसेवा चांगली नाही तर ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची तर बातच सोडा. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सरकारी इस्पितळे २० हजारांहून कमी आहेत व तेथील रुग्णखाटांची संख्या आठ लाखही भरत नाही. याखेरीज २५ हजार प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे, १ लाख ६० हजार आरोग्य उपकेंद्रे व साडेपाच हजार सामुदायिक आरोग्यकेंद्रे आहेत. गरजेच्या तुलनेत ही संख्या अगदीच नगण्य आहे. पण सरकार याकडे लक्ष देत नाही की लोकही यासाठी आवाज उठवत नाहीत. याचा परिणाम आपण पाहातच आहोत. खासगी इस्पितळांचे पेव फुटले आहे जेथे उपचार घेणे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. मी नेहमीच या बाबतीत आग्रही राहिलो आहे की, सरकारी पदांवरील अधिकारी व पदाधिकाºयांवर फक्त सरकारी इस्पितळांतच उपचार होतील, असा कायदा केला जायला हवा. एकदा याची सुरुवात झाली की सरकारी इस्पितळांची स्थिती लगेच सुधारेल. सरकारी असूनही ‘एम्स’ जर गुणवत्तेचा मापदंड ठरू शकते तर अन्य सरकारी इस्पितळे का नाहीत, असा माझा प्रश्न आहे. आपल्याला याची कल्पना आहे की, ‘ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट’नुसार या देशातील चार कोटी मुलांचे वजन व उंची त्यांच्या वयानुरूप जेवढी हवी तेवढी नाही. या बाबतीत जगातील १३० देशांमध्ये भारत १२० व्या स्थानावर आहे. आपल्याला विकसित देशांच्या पंक्तीत बसण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. या कुपोषित व वाढ खुंटलेल्या मुलांवरून आपली मान खरे तर शरमेने खाली जायला हवी. पण कोणालाही याची पर्वा असल्याचे जाणवत नाही!संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनुसार ज्यांच्याकडे रोजगाराचे कोणतेही साधन नाही अशा लोकांची संख्या भारतात १ कोटी ७७ लाख होती. हा आकडा यंदा वाढून १ कोटी ७८ लाख होईल. वास्तवात तरुण बेरोजगारांची संख्या याहूनही अधिक आहे, असे मला ठामपणे वाटते. या तरुण पिढीने मोदींवर मोठा विश्वास टाकला होता. त्यांच्या विश्वासाची सरकारकडून कदर होताना दिसते? खरे तर चर्चा या सर्व मुद्यांवर व्हायला हवी. देशाची आन, बान आणि शान ज्यामुळे अबाधित राहते ते हे विषय अग्रक्रमाने हाती घ्यायला हवेत. परंतु ज्यांचा दैनंदिन जीवनाशी सुतराम संबंध नाही अशा मुद्यांमध्ये हा देश गुरफटून पडतो, हे मोठे दुर्दैव आहे. उज्ज्वल भविष्याची चिंता करण्याऐवजी भूतकाळातील मढी उकरून काढण्यातच आपण गर्क आहोत!हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा संपला. या आठवड्यात दुसरा टप्पाही उरकेल. हार-जीत मतदार ठरवतील. परंतु या निवडणुकीत व्यक्तिगत चारित्र्यहननाची जी खालची पातळी गाठली गेली ती आपल्या राजकीय जीवनास शोभादायक नाही. निवडणूक संपल्यावर ही व्यक्तिगत कटुता संपावी, असे मला वाटते. मोठ्या लोकांनी मनही मोठे करायला हवे.(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

टॅग्स :Indiaभारत