विशेष लेख: ...यापुढे निवडणुका लढण्यात तरी काय अर्थ आहे?

लोकशाहीचा आदर करणाऱ्या मनात ‘हा’ प्रश्न येणे स्वाभाविक असले, तरीही ही अडथळ्यांची शर्यत हिमतीने लढत राहण्याला पर्याय नाही, हेच सत्य आहे!

योगेंद्र यादव
राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया
बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर अनेक सहकाऱ्यांनी मला विचारले, ‘दर निवडणुकीत विरोधी पक्षांचा धुव्वा उडवून  भाजपलाच विजयी केले जाणार असेल तर मग यापुढे निवडणुका लढण्यात तरी काय अर्थ आहे? विरोधी पक्ष निवडणुकीवर सरळ बहिष्कारच का टाकत नाही? त्यासाठी  जनतेनेच त्यांच्यावर दबाव का टाकू नये?’ हे म्हणणे मला पटत नाही; पण हे प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे आहेत. ते विचारणारे लोक निवडणूक हरलेल्या पक्षांचे नेतेबिते नाहीत. ते सामान्य नागरिक किंवा  बुद्धिजीवी आहेत. आपल्या लोकशाहीचा सातत्याने होत असलेला ऱ्हासच या भल्या लोकांना असे प्रश्न विचारायला भाग पाडत आहे. 
 
जगभरातील इतर अनेक प्रस्थापित लोकशाही राज्यव्यवस्थांप्रमाणेच भारतीय व्यवस्थेचीही आता दुरवस्था झाली आहे. ही जुन्या पद्धतीची सेन्सॉरशिपवाली हुकूमशाहीपण नाही. एकविसाव्या शतकात एकचालकानुवर्ती व्यवस्थेचा एक नवा नमुना पैदा झाला आहे. त्यानुसार लोकशाही संस्था, मूल्ये, परंपरा उद्ध्वस्त केल्या जातात; पण निवडणुकीचे कर्मकांड मात्र  पार पाडले जाते. आपल्या सत्तेला जनतेचा पाठिंबा असल्याचे दर्शवण्याची गरज असल्याने निवडणुकीतील स्पर्धा  धुगधुगत  ठेवली जाते. विरोधी/पक्षांच्या दृष्टीने अशी निवडणूक ही अडथळ्यांची शर्यतच ठरते. तरीही ती पार केली तर ते निवडणूक जिंकूही शकतात. आपल्या सत्तेला जनतेचा पाठिंबा ‘दिसण्याची’ गरज असल्याने निवडणूक अगदीच फार्स भासू नये, याचीही काळजी सत्ताधीशांना घ्यावी लागते.  जनमताचा आरसा म्हणून तिचेच तर प्रदर्शन करायचे असते! त्यामुळे   विरोधकांच्या दृष्टीने निवडणूक जिंकणे दुष्कर आहे; पण  अशक्य नाही. 

अशा परिस्थितीत कधी न कधी एक प्रश्न डोके वर काढतोच : या अडथळ्यांच्या शर्यतीत भाग घेण्यात मग काय औचित्य आहे? निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून एकानुवर्ती सत्तेवर जनसमर्थनाची मोहोर उठवण्याच्या या औपचारिक विधीचा बुरखा का फाडू नये? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. जनसमर्थन असल्याची कायदेशीर मान्यता प्राप्त करणे हाच निवडणुकीचा मूळ हेतू असल्याने तिच्यावर  बहिष्कारासारख्या निर्णयाबाबत जनतेला काय वाटेल? अशा प्रकारच्या निर्णयाला दोन निकष लावून पाहणे गरजेचे आहे. जनसमर्थन मिळवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न विरोधकांनी केले आहेत असे जनतेला वाटते का? - हा पहिला निकष.  निकालात  आपल्या  खऱ्या  भावनेचे प्रतिबिंब मुळीच दिसत नाही, असे जनतेला मनोमन वाटत आहे का?- हा दुसरा निकष.

बिहारची निवडणूक या दोन्ही निकषांवर  पुरेशी उतरत नाही. विरोधकांची आघाडी असलेल्या महागठबंधनच्या निवडणूक तयारीचे आणि प्रचाराचेच पाहा. एक तर महागठबंधनपेक्षा ‘एनडीए’चे सामाजिक समीकरण अधिक मजबूत आहे. महागठबंधन ही  मुस्लिम-यादव यांच्या ठोस आणि रविदास, मल्लाह यांसारख्या छोट्या जातींच्या थोड्याबहुत समर्थनावर आधारलेली आघाडी.   बिहारातील केवळ ४० ते ४२% लोक या जातसमूहाचे आहेत. याउलट ‘एनडीए’च्या मागे पुढारलेल्या जातींबरोबरच कुर्मी, कुशवाह आणि अतिमागास जाती एकवटून उभ्या आहेत. त्यांची लोकसंख्या ५०%हून अधिक भरते. आपला सामाजिक पाया विस्तारणे ही विरोधी पक्षांची प्राथमिक जबाबदारी होती. त्यांना ती पार पाडता आलेली नाही. राजदच्या भूतपूर्व राजवटीवर ‘जंगलराज’ म्हणून लागलेला कलंक पुसून टाकून राज्यासमोर एक अर्थपूर्ण कार्यक्रम ठेवण्याचे आव्हानही विरोधकांना पेलता आले नाही.  दुसरीकडे नितीशकुमार यांच्या सरकारने महिलावर्गाला आपल्याकडे वळवण्याची पूर्वापार मोहीम सुरूच ठेवली आणि निवडणुकीपूर्वी महिलांबरोबरच इतर अनेक गटांना पेन्शन, मानधनवृद्धी, वीजबिलात कपात अशा सवलती बहाल करत आपली बाजू मजबूत केली. अशा परिस्थितीत ‘एनडीए’चा विजय चक्रावून टाकणारा मुळीच नव्हता. अशा निवडणुकीच्या आधारे निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा  विचार करणे जनतेच्या पचनी पडणार नाही. 

या निवडणुकीत गैरप्रकार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या. निःसंशयपणे, ही निवडणूक म्हणजे व्यवस्थात्मक  अप्रामाणिकपणाचा एक नमुनाच होता. मतदारयादीतून ६८ लाख नावे वगळून २४ लाखांची भर टाकणे, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महिलांना १० हजार रुपयांची लाच देण्याला परवानगी देणे, ‘जीविका दीदीं’कडेच पुन्हा निवडणुकीची कामे सोपवणे, मीडियाद्वारे रात्रंदिवस भाजपचा प्रचार आणि महागठबंधनविरुद्ध विषपेरणी ही काही उदाहरणे निवडणूक व्यवस्थेतला भेदभाव सिद्ध करायला पुरेशी आहेत. महागठबंधनच्या दृष्टीने ही निवडणूक म्हणजे एक अडथळ्यांची शर्यतच होती; परंतु या क्षणी तरी निवडणूक गैरप्रकारांचे निर्विवाद पुरावे नाहीत. मतमोजणीत गडबड झाली, मतदानाचे आकडे वाढवले गेले आणि जागांची संख्या आश्चर्य वाटावे इतकी वाढली अशा तक्रारी आहेत; पण त्याबाबत ठोस पुरावा मिळालेला नाही. अशा संवेदनशील बाबतीत ठोस पुराव्याशिवाय आरोप करणे योग्य नव्हे. पुढे काही नेमके पुरावे मिळाले तर परिस्थिती वेगळी ठरेल.   

मात्र, आज तरी ‘एनडीए’ने  चोरीच्या आधारे हे सरकार बनवले आहे असे मानायला, महागठबंधनचे कट्टर समर्थक वगळता इतर बरेचजण तयार होणार नाहीत. अशा परिस्थितीत या निवडणुकीच्या आधारे निवडणूक बहिष्काराची मागणी करणे म्हणजे ‘लांडगा आला रे आला’ या गोष्टीची पुनरावृत्ती ठरेल. लांडगा प्रत्यक्ष समोर येईल  तेव्हा मग कुणीच आपल्यावर विश्वास ठेवणार नाही.