राजा माने -
ऊस उत्पादक शेतकरी नेहमीप्रमाणे याही वर्षी अडचणीत आला आहे. ऊसदर हा नेहमीचाच विषय ! या विषयाची ढाल घेऊनच खासदार राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोतसारख्या नेत्यांनी गेल्या १५ वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनावर राज्य प्रस्थापित केले. ऊसदर आणि त्या अनुषंगाने होणारी आंदोलने यांचा समारोप काहीही झाला तरी, फायदा-तोट्याचे गणित न मांडता आजवर शेतकरी राजू शेट्टी आणि कंपनीवर प्रेम करत आला. यावर्षी मात्र शेट्टी कंपनी तब्बल ९० दिवस हातावर हात धरून बसली आणि काल अचानक काहीतरी साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे ऊसदराचा प्रश्न घेऊन पुण्याच्या साखर आयुक्त कार्यालयावर चालून गेली ! खासदार शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील अथवा शरद जोशींची शेतकरी संघटना या हंगामात शेतकऱ्यांच्या पदरात काय टाकणार? हा कळीचा प्रश्न आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारवगळता इतर जिल्ह्यातील कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर द्यायला तयार नाहीत. एफआरपी निश्चित करणारे सर्वच घटक आता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याच्या मन:स्थितीत दिसतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळत असल्याने साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यास तयार नाहीत. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील खंबीर भूमिका घेत ठरलेला ऊसदर देण्यास नकार देणाऱ्या साखर कारखान्यांची साखरच जप्त करण्याच्या तयारीला लागले आहेत. अशा जप्तीने प्रश्न सुटणार आहे का? शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणार आहे का? शासन केवळ आक्रमक बनून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सहकार क्षेत्रातील शक्तीवरच वार करणार? असे अनेक प्रश्न आज चर्चिले जात आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात ३४ साखर कारखाने आहेत. १६ कारखाने उभारणीच्या तयारीत आहेत. देशातील सर्वाधिक साखर कारखाने असणारा हा जिल्हा ऊस उत्पादन पद्धती, ऊसदर आणि उसाला लागणारे जलव्यवस्थापन करू शकलेला नाही. यावर्षी २० लाख टन साखर या जिल्ह्यात तयार होईल. साखरेचे व्यापारी गणित बिघडल्याने साखर कारखानदार हैराण आहेत. एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना पैसे दिल्यास जिल्ह्यातील साखर कारखाने बंद करावे लागतील, अशी भीती कारखानदार ऊस उत्पादकांना दाखवतात. शेतात तोडणीच्या प्रतीक्षेत उभा असलेला ऊस आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदरासंदर्भात घेतलेली विलंबाची भूमिका यामुळे शेतकरी धास्तावलेला आहे. अवकाळी पावसाने ज्वारी (शाळू) काळी पडली, द्राक्ष बागायतदारांना ५० कोटींचा फटका बसला, ऊसदराचेही घोंगडे भिजतच राहिल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. त्यांना या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सत्तेत असलेले खासदार राजू शेट्टी-सदाभाऊ खोत हे शेतकरी नेते निर्णायक भूमिका घेणार की राजकारणच करत बसणार, हा खरा प्रश्न आहे. ऊसतोड लवकर न झाल्यास शेतकरी नेहमीच अडचणीत येतो. यावर्षी अनेक शेतकरी ऊसदर आणि लांबलेली ऊसतोडणी या दुहेरी संकटात अडकलेले आहेत. सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी आम्ही देऊ तो दर घ्या अन्यथा वाट पाहत बसा असा पवित्रा घेतलेला आहे. दरवर्षी येणारे ऊसदराचे संकट कायमस्वरूपी दूर करणारे धोरण निश्चित होणे आवश्यक आहे. गतवर्षी राज्यात ७० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. त्यापैकी १५ लाख टन साखर शिल्लक आहे. या हंगामात १०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत साखरेचे दर, इथेनॉलसंदर्भातील कारखानदार आणि शासनाचे धोरण यांच्यात ताळमेळ न बसल्यास साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक कायम अडचणीत राहणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उपसलेले आंदोलनाचे हत्यार असो वा शासनाची चाललेली पोपटपंची असो हा हंगाम सुरू झाल्यापासून राज्यात दररोज ७० हजार टनांची साखर निर्मिती मात्र अव्याहतपणे सुरू आहे. दराची कोंडी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरात पहिला हप्तादेखील पडलेला नाही. ऊसदराची खात्री नाही अन् ऊसतोडही नाही. वाळत चाललेल्या उसाकडे दीनवाण्या चेहऱ्याने पाहत बसणे एवढेच शेतकऱ्यांच्या नशिबी....!