शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs PAK : नाद करायचा नाय! अभिषेक-गिलची विक्रमी भागीदारी; पाकसमोर पुन्हा टीम इंडियाची 'दादागिरी'
2
'जीएसटी कपातीमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना'; पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर CM फडणवीसांनी मानले आभार
3
IND vs PAK : "खूप मजा आली..." अभिषेकच्या आईसह बहीण कोमलनं उडवली शाहीन आफ्रिदीची खिल्ली (VIDEO)
4
'हवाई तळ सोडा, अफगाणिस्ताची एक मीटरही जमीन देणार नाही'; ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर तालिबानने थोपटले दंड
5
IND vs PAK : ... अन् अभिषेक शर्मा पाकिस्तानी गोलंदाजाला भिडला! पंचांनी सोडवलं भांडण (VIDEO)
6
'पॅलेस्टाईनला मान्यता देऊन दहशतवादासाठी भेट दिलीत'; ब्रिटनच्या निर्णयावर भडकले नेतन्याहू
7
Sahibzada Farhan Celebration : पाक सलामीवीराचं 'नापाक' सेलिब्रेशन! सोशल मीडियावर उमटल्या संतप्त प्रतिक्रिया
8
कुणाचे लग्न थांबलं, कुणाच्या आईला अश्रू अनावर; ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसाच्या निर्णयाने भारतीय संकटात
9
टोळीयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई; एका दिवसात ४३ गुंडांना पाठवले तुरुंगात
10
IND vs PAK मॅचमध्ये Fakhar Zaman च्या विकेटवरुन नवा वाद; नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
11
'आमच्यातल्या टॅलेंटला घाबरतात म्हणून...'; ट्रम्प यांच्या एच१-बी व्हिसाच्या निर्णयावर पियुष गोयल यांची रोखठोक प्रतिक्रिया
12
IND vs PAK : हार्दिक पांड्यानं सलामीवीराचं काम केलं होतं तमाम, पण अभिषेक शर्मानं कॅच सोडला अन्...(VIDEO)
13
'उद्यापासून सर्वांचे तोंड गोड होणार'; GST रिफॉर्मची पंतप्रधान मोदींकडून घोषणा, म्हणाले, 'नागरिक देवो भव'
14
IND vs PAK: सूर्यकुमार यादवनं टॉस जिंकला अन् ती चिंताही मिटली! बुमराहसह वरुण चक्रवर्तीचंही कमबॅक
15
इस्रायलला मोठा धक्का; ब्रिटनसह ३ देशांची पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता
16
यूपी एटीएसने तीन संशयितांना भिवंडीतून पकडलं; पैसे गोळा करुन पॅलेस्टाइनला पाठवल्याचा आरोप
17
जीएसटी कपातीच्या पूर्वसंध्येलाच घोषणा; MG Hector १.४९ लाख, Gloster  ३.०४ लाख तर Astor एवढ्या हजारांनी कमी झाली...
18
'भारतीयांनी घाम गाळून तयार केलेल्याच गोष्टी घ्या'; ट्रम्प टॅरिफवरुन PM मोदींचे देशवासियांना आवाहन
19
'९९% वस्तू ५% GST स्लॅबमध्ये येणार', PM मोदींनी सांगितले नवीन जीएसटी सुधारणांचे फायदे...
20
खोटी वचनं देऊन नर्सला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, लग्नाचा तगादा लावताच खरं रूप दाखवलं! ऐकून होईल संताप

‘एलआयसी’च्या खासगीकरणाने कोणाचे भले होणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 19, 2021 06:59 IST

विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढणारी विम्याची बाजारपेठ हवी आहे. त्यांच्या दडपणाखाली ‘एलआयसी’च्या खासगीकरणाला विरोध केला पाहिजे!

ॲड.  कांतिलाल तातेड, आर्थिक विषयातले तज्ज्ञ -

खासगी विमा कंपन्यांचे थकलेल्या दाव्यांचे मोठे प्रमाण, विमाधारकांच्या निधीचा गैरवापर करण्याची खासगी कंपन्यांची प्रवृत्ती, विमाधारकांना विविध मार्गाने  फसविण्याची वृत्ती व दिवाळखोरी जाहीर करून विमाधारकांना बुडविण्याच्या मोठ्या प्रमाणावर घडणाऱ्या घटनांमुळे  आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा ऐतिहासिक  निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी घेतला.  १९ जानेवारी १९५६ रोजी यासंबंधीचा वटहुकूम जारी करून २४५ खासगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १ सप्टेंबर, १९५६ला आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. महामंडळाने स्थापनेपासून आतापर्यंत काही लाख कोटी विमाधारकांना विम्याचे संरक्षण दिले. आयुर्विम्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठीच्या सर्व उद्दिष्टांची यशस्वीरीत्या पूर्तता केली. आयुर्विमा व्यवसायामध्ये देदीप्यमान प्रगती करून राष्ट्रउभारणीत मोलाचा आर्थिक सहभाग दिला.  प्रचंड  वित्तीय ताकद असणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळाच्या या कार्याचा विचार करता आयुर्विम्याचे राष्ट्रीयीकरण  करणे व आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना करणे, हे निर्णय देशाच्या तसेच जनतेच्या दृष्टीने किती महत्त्वपूर्ण व योग्य होते, हे सिद्ध होते. महामंडळाच्या स्थापनेच्या वेळी सरकारने पाच कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविले होते. आज महामंडळाची मालमत्ता ३२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. जगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये आयुर्विमा महामंडळाची मालमत्ता सर्वांत जास्त आहे.महामंडळाकडे  ३० कोटींहून अधिक विमा पॉलिसी असून, समूह विमा योजनेंतर्गत १२ कोटी विमाधारक आहेत. २०१९-२० या केवळ एका आर्थिक वर्षात महामंडळाने २.१९ कोटी विमा पॉलिसींची विक्री केली असून, प्रथम वर्ष नवीन विमा हप्त्यांपोटी एकूण  १,७७,९७६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून नेत्रदीपक प्रगती केलेली आहे.  विमाधारकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेचा उच्च दर्जा, व्यवहारातील पारदर्शकता, गुंतवणुकीची सुरक्षितता आणि आयुर्विमा महामंडळावर कोट्यवधी विमाधारकांचा असलेला दुर्दम्य विश्वास यामुळे आयुर्विमा महामंडळाने विम्याच्या बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेला यशस्वीपणे तोंड देऊन आपले निर्विवाद श्रेष्ठत्व व वर्चस्व प्रस्थापित केलेले आहे. विमेधारकांची  संख्या तसेच दावापूर्तीच्या प्रमाणाच्या बाबतीतही महामंडळाचा जगात  पहिला नंबर लागतो.निर्गुंतवणूक कोणासाठी?महामंडळाने राष्ट्र उभारणीच्या कामासाठी, तसेच पायाभूत सुधारणांसाठी २९ लाख ८४ हजार ३३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे विमाधारकांची मागणी नसतांना सरकार महामंडळाची निर्गुंतवणूक का करीत आहे?- हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जगामध्ये आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या व दिवाळखोरी जाहीर करून विमाधारकांच्या पैशांची लूट करणाऱ्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढणारी मोठी अशी विम्याची बाजारपेठ हवी आहे.   त्यांच्या दडपणाखाली सरकारने देशातील कोट्यवधी विमाधारकांच्या विरोधाला न जुमानता आयुर्विमा महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीची    प्रक्रिया वेगाने सुरू केली  असून, महामंडळाची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे वृत्तही  नुकतेच प्रसिद्ध झालेले आहे.विमाधारकांची दिशाभूल  करून चुकीच्या पद्धतीने विमा पॉलिसी विकल्या जात असल्याने भारतात विम्याचा प्रसार खुंटला असल्याचे प्रतिपादन खुद्द तत्कालीन अर्थमंत्री पी.  चिदम्बरम यांनी २३ एप्रिल, २०१३ रोजी संसदेत केले  होते. आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करून तिची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू करणे कोट्यवधी विमाधारकांच्या हिताला बाधक व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक  आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीला तसेच विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ करण्यास   सर्वानीच तीव्र विरोध करण्याची  आवश्यकता आहे.

टॅग्स :LIC - Life Insurance CorporationएलआयसीGovernmentसरकारbudget 2021बजेट 2021