शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Monsoon update: यंदाची दिवाळी पावसातच जाणार का? मान्सून भारतातून कधी परत जाणार?
2
डोनाल्ड ट्रम्प अन् इलॉन मस्कची 'दिलजमाई' झाली? चार्ली किर्कच्या शोकसभेत दिसले एकत्र! ‘तो’ एक फोटो चर्चेत
3
FD-RD विसरुन जाल, LIC ची ही स्कीम आहे जबरदस्त, मुलीच्या लग्नासाठी मिळेल २७ लाखांची रक्कम
4
आम्ही गरिबीत, तुमची मौज का? आणखी एका देशात लोक रस्त्यावर; जनतेच्या पैशाची लूट, पसरला असंतोष
5
बगराम तळावरून सुरु झाला नवा संघर्ष? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीवर तालिबानचे प्रत्युत्तर
6
शेअर बाजारात मोठी घसरण, Sensex ४७५ अंकानी आपटला; Nifty मध्येही घसरण, IT शेअर्समध्ये जोरदार विक्री
7
साप्ताहिक राशीभविष्य: ८ राशींवर नवदुर्गा कृपा, पद-पैसा-लाभ; अकल्पनीय यश, अनपेक्षित भरभराट!
8
"आता जे गरजेचं ते करावंच लागेल"; सरसंघचालक भागवत अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि 'एच१ बी'बद्दल स्पष्टच बोलले 
9
Mumbai: गावी जाण्यासाठी पैसे देण्यास नकार दिल्यानं पत्नीची हत्या; कांदिवली येथील घटना!
10
देवोलिना भट्टाचार्जी पुन्हा प्रेग्नंट? फोटोशूटवरुन चर्चांना उधाण; ९ महिन्यांपूर्वीच दिला मुलाला जन्म
11
नौशादनं 'आकाश' बनून फसवलं, एका मुलाच्या आईसोबत लग्न केलं अन् ४ मित्रांसोबत मिळून...; घटना ऐकून येईल चीड!
12
आजपासून 'GST' उत्सव! मध्यम वर्गाला होणार मोठा फायदा; खरेदी वाढणार, अर्थव्यवस्थेला बूस्टर मिळणार
13
पाकिस्तानच्या नाकी नऊ आणणाऱ्या अभिषेक शर्माचा नावावर विश्वविक्रमाची नोंद, युवराजलाही टाकले मागे
14
GST कपातीनंतर आता कोणत्या वस्तूंवर सर्वाधिक टॅक्स?; यादी वाचा, अन्यथा खिशाला बसेल झळ
15
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते 'मिशन शक्ती ५.०'चा शुभारंभ; महिला सुरक्षेवर भर, पोलिसांत महिलांचा सहभाग वाढला!
16
युक्रेनचा रशियावर ड्रोन हल्ला! क्रिमिया रिसॉर्टवरील हल्ल्यात २ जणांचा मृत्यू, १५ जण गंभीर जखमी
17
Eknath Shinde: जीएसटी सुधारणांमुळे उत्पादन आणि रोजगार वाढेल- एकनाथ शिंदे
18
'दशावतार'चे १० दिवस, कमावले 'इतके' कोटी, एकूण कमाईचा आकडा वाचून वाटेल अभिमान
19
H-1B व्हिसाने हैराण झालेल्यांना चीनची ऑफर; भारतीयांसाठीही मोठी संधी! काय आहे नवा ‘के- व्हिसा’?
20
भारत-पाकिस्तान युद्ध मीच थांबवले; ४० पेक्षा अधिक वेळा ट्रम्प यांचा दावा, आता तरी नोबेल द्या

‘एलआयसी’च्या खासगीकरणाने कोणाचे भले होणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 19, 2021 06:59 IST

विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढणारी विम्याची बाजारपेठ हवी आहे. त्यांच्या दडपणाखाली ‘एलआयसी’च्या खासगीकरणाला विरोध केला पाहिजे!

ॲड.  कांतिलाल तातेड, आर्थिक विषयातले तज्ज्ञ -

खासगी विमा कंपन्यांचे थकलेल्या दाव्यांचे मोठे प्रमाण, विमाधारकांच्या निधीचा गैरवापर करण्याची खासगी कंपन्यांची प्रवृत्ती, विमाधारकांना विविध मार्गाने  फसविण्याची वृत्ती व दिवाळखोरी जाहीर करून विमाधारकांना बुडविण्याच्या मोठ्या प्रमाणावर घडणाऱ्या घटनांमुळे  आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा ऐतिहासिक  निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी घेतला.  १९ जानेवारी १९५६ रोजी यासंबंधीचा वटहुकूम जारी करून २४५ खासगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १ सप्टेंबर, १९५६ला आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. महामंडळाने स्थापनेपासून आतापर्यंत काही लाख कोटी विमाधारकांना विम्याचे संरक्षण दिले. आयुर्विम्याचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठीच्या सर्व उद्दिष्टांची यशस्वीरीत्या पूर्तता केली. आयुर्विमा व्यवसायामध्ये देदीप्यमान प्रगती करून राष्ट्रउभारणीत मोलाचा आर्थिक सहभाग दिला.  प्रचंड  वित्तीय ताकद असणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळाच्या या कार्याचा विचार करता आयुर्विम्याचे राष्ट्रीयीकरण  करणे व आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना करणे, हे निर्णय देशाच्या तसेच जनतेच्या दृष्टीने किती महत्त्वपूर्ण व योग्य होते, हे सिद्ध होते. महामंडळाच्या स्थापनेच्या वेळी सरकारने पाच कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविले होते. आज महामंडळाची मालमत्ता ३२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. जगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये आयुर्विमा महामंडळाची मालमत्ता सर्वांत जास्त आहे.महामंडळाकडे  ३० कोटींहून अधिक विमा पॉलिसी असून, समूह विमा योजनेंतर्गत १२ कोटी विमाधारक आहेत. २०१९-२० या केवळ एका आर्थिक वर्षात महामंडळाने २.१९ कोटी विमा पॉलिसींची विक्री केली असून, प्रथम वर्ष नवीन विमा हप्त्यांपोटी एकूण  १,७७,९७६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून नेत्रदीपक प्रगती केलेली आहे.  विमाधारकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेचा उच्च दर्जा, व्यवहारातील पारदर्शकता, गुंतवणुकीची सुरक्षितता आणि आयुर्विमा महामंडळावर कोट्यवधी विमाधारकांचा असलेला दुर्दम्य विश्वास यामुळे आयुर्विमा महामंडळाने विम्याच्या बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेला यशस्वीपणे तोंड देऊन आपले निर्विवाद श्रेष्ठत्व व वर्चस्व प्रस्थापित केलेले आहे. विमेधारकांची  संख्या तसेच दावापूर्तीच्या प्रमाणाच्या बाबतीतही महामंडळाचा जगात  पहिला नंबर लागतो.निर्गुंतवणूक कोणासाठी?महामंडळाने राष्ट्र उभारणीच्या कामासाठी, तसेच पायाभूत सुधारणांसाठी २९ लाख ८४ हजार ३३१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे विमाधारकांची मागणी नसतांना सरकार महामंडळाची निर्गुंतवणूक का करीत आहे?- हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जगामध्ये आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या व दिवाळखोरी जाहीर करून विमाधारकांच्या पैशांची लूट करणाऱ्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढणारी मोठी अशी विम्याची बाजारपेठ हवी आहे.   त्यांच्या दडपणाखाली सरकारने देशातील कोट्यवधी विमाधारकांच्या विरोधाला न जुमानता आयुर्विमा महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीची    प्रक्रिया वेगाने सुरू केली  असून, महामंडळाची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे वृत्तही  नुकतेच प्रसिद्ध झालेले आहे.विमाधारकांची दिशाभूल  करून चुकीच्या पद्धतीने विमा पॉलिसी विकल्या जात असल्याने भारतात विम्याचा प्रसार खुंटला असल्याचे प्रतिपादन खुद्द तत्कालीन अर्थमंत्री पी.  चिदम्बरम यांनी २३ एप्रिल, २०१३ रोजी संसदेत केले  होते. आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करून तिची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू करणे कोट्यवधी विमाधारकांच्या हिताला बाधक व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक  आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीला तसेच विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ करण्यास   सर्वानीच तीव्र विरोध करण्याची  आवश्यकता आहे.

टॅग्स :LIC - Life Insurance CorporationएलआयसीGovernmentसरकारbudget 2021बजेट 2021