प्रशासनावर वचक कोणाचा ?

फडणवीस सरकारचा हनीमून पिरियड संपला आहे. सरकार किती बोलते, यापेक्षा ते काम किती करते, हे सांगण्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. नुरा कुस्ती संपली.

अतुल कुलकर्णी -

फडणवीस सरकारचा हनीमून पिरियड संपला आहे. सरकार किती बोलते, यापेक्षा ते काम किती करते, हे सांगण्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. नुरा कुस्ती संपली. आता बक्षिसांच्या कुस्त्यांची वेळ सुरू झाली आहे.
सत्तेवर येताच मुख्यमंत्र्यांनी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. बदल्या, बढत्यांमधून मुख्यमंत्र्यांना नेमके काय हवे, वा कोणत्या प्रकारचे काम अपेक्षित आहे याचा संदेश द्यावयाचा असतो. दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. तोच प्रकार वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत घडला; मात्र वरिष्ठ पातळीवर होणाऱ्या बदल्यांमधून बडे अधिकारी सरकारचे पाणी जोखत असतात.
कोणत्या प्रवृत्तीच्या मागे मुख्यमंत्री कसे उभे राहतील हे जोखण्याचे कामही यातून केले जाते; मात्र या बदल्यांमधून असे काहीही साध्य झाले नाही. बदल्यांमधून सरळ सरळ विद्यमान पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांना मानणारे आणि त्यांच्याशी न पटणारे असे दोन गट उघड झाले. २६/११ नंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलात उभी फूट पडल्याचे व त्याकडे लक्ष द्या असे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना स्पष्ट सांगितले होते. दुर्दैवाने याकडे तेव्हाही लक्ष दिले गेले नाही आणि आताही नाही. परिणामी नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या खुनाचे मारेकरी पोलिसांना मिळू शकले नाहीत. पानसरेंच्या खुनाचा तपास एसआयटीकडे देण्याची नामुष्की आली. काहीही करा, पण मारेकरी शोधा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही उपयोग झाला नाही. आपल्याकडचा तपास दुसऱ्याकडे गेल्यानंतर खरे तर संबंधित अधिकाऱ्यांना तो स्वत:चा अवमान वाटायला हवा, पण पुणे, कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्यांनी यानंतर समाधानाचा सुस्कारा सोडला. हे दुर्दैवी आहे.
हाच प्रकार सरकारी वकिलांच्या नेमणुकांच्या बाबतीत घडत आहे. यापुढे नियुक्त्या गुणवत्तेवर केल्या जातील असे सांगण्यात आले खरे, पण प्रत्यक्षात ज्या नेमणुका केल्या गेल्या त्यावर बोट ठेवण्यासारखे अनेक जण आहेत.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्या चार महिन्यात सरकारच्या किती अधिकाऱ्यांवर आणि मंत्र्यांवर ताशेरे ओढले, किती अधिकाऱ्यांना आर्थिक दंड केला, हे तपासून पाहिले, तर अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. या सगळ्या प्रकाराने चांगले काम करणारे अधिकारी दुरावले आणि दुखावले जात आहेत.
पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी पुरवठा खात्यात गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले, तेव्हा त्यातील काहींनी निलंबन मागे घेतल्याच्या बातम्या छापून आणल्या. अखेर कोणाचेही निलंबन मागे घेतले नाही, असा खुलासा बापट यांना करावा लागला.
तसेच काहीसे आता परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या बाबतीत घडले आहे. आयुक्तांच्या शिफारशीवरून प्रधान सचिव आणि मंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतरच ठाण्याचे आरटीओ एम. बी. जाधव यांचे निलंबन केले गेले. तेव्हा ठाणे, मुंबईतील आरटीओंनी जाहीरपणे निवेदन काढले आणि काम बंदचे हत्त्यार उपसले. ही कृती आयुक्तांचा अपमान करणारी नसून संबंधित मंत्र्यांचादेखील अपमान करणारी आहे. आरटीओ कार्यालयात कसा कारभार चालतो याच्या अनेक सुरस कथा आहेत. अशावेळी महेश झगडे यांच्यासारखा आयुक्त एखादी कृती करीत असेल आणि दिवाकर रावते यांच्यासारखे मंत्री त्यावर शिक्कामोर्तब करीत असताना या गोष्टी मानायला अधिकारी तयार नाहीत. लेखी पत्र काढून सह्यांची मोहीम राबवणे सुरू झाले आहे. सरकार अशा दबावाला बळी पडले तर प्रशासनावर नियंत्रण कोणाचे हा प्रश्न येईल. कोणताही अधिकारी असो; तो चुकीचे काही करत असेल तर त्यांना शासन मिळालेच पाहिजे अशी भूमिका घेतली गेली नाही आणि चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे राहिले नाही तर युतीच्या आणि आघाडीच्या सरकारमध्ये काहीच फरक उरणार नाही. प्रशासनावरील अंकुश कसा वापरला जातो यावर सगळे अवलंबून आहे. तो कोणाचा हे यथावकाश कळेलच...