खाण अवलंबितांच्या आंदोलनामागचा बोलविता धनी कोण?

गेला आठवडा तथाकथित खाण अवलंबित शहरात येऊन हजारोंच्या संख्येने प्रमुख नेत्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

- राजू नायक
गेला आठवडा तथाकथित खाण अवलंबित शहरात येऊन हजारोंच्या संख्येने प्रमुख नेत्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. फेब्रुवारीपासून गोव्यात खाणी बंद आहेत. त्या सुरू व्हाव्यात म्हणून राजकीय पक्षांना वेठीस धरणे आणि पर्यायाने केंद्राला आपली दखल घ्यायला भाग पाडण्याचा हा प्रयत्न आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून खाणी सुरू करणे शक्य नसल्याची भूमिका यापूर्वीच जाहीर केली आहे. त्यानंतर खाण अवलंबितांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व गोवा फॉरवर्ड या सरकारातील घटक पक्षांच्या नेत्यांच्या घरांसमोर निदर्शने केली.

दोन-तीन हजार लोक शहरामध्ये येतात. शिस्तबद्ध आंदोलन करतात. प्रसारमाध्यमे त्यांना प्रसिद्धी देतात. पुन्हा एकदा दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान व पक्षाध्यक्षांची भेट घेण्याचा मनसुबा त्यांनी जाहीर केला आहे. एकेकाळी सांगितले जायचे की २० हजार खाण अवलंबित गोव्यात आहेत; परंतु खाणी तीन वर्षांत दोन टप्प्यांत बंद झाल्या. त्यानंतर अवलंबितांमध्ये घट होत गेली. लोकांनी पर्यायी रोजगार शोधला. आता ती संख्या चार-पाच हजार असू शकते. हे पाच हजार लोक सरकारने आपले धोरण बदलावे यासाठी नित्य नव्या चाली खेळतात.
परंतु धोरण बदलणे तेवढे सोपे आहे?, आपल्या घटनेतच नैसर्गिक मालमत्तेचे वितरण फुकटात करू नये, अशी तरतूद आहे. गोवा मुक्तीपूर्वी खाण लिजेस मोफत देऊन अवघ्या काही खाण कंपन्यांची चांदी करण्यात आली. २०१५पर्यंत या कंपन्या छप्पर फाडके म्हणजे २५ हजार कोटी फायदा कमावत होत्या. त्यातून त्यांनी प्रमुख राजकीय पक्ष, स्थानिक पंचायती व स्थानिक व्यवहार आपल्या ताब्यात ठेवले. आज ही यंत्रणा खाण अवलंबितांच्या नावे व्यवस्था वेठीस धरून आपले हक्क मागते.

परंतु, हे जे हक्क ते मागताहेत ते घटनात्मकदृष्ट्या अवैध आहेतच, शिवाय काही कंपन्यांची चांदी करून देत राज्याला आर्थिक नुकसानीत ढकलत आहेत. या लोह खनिज खाणींच्या लिजांचा लिलाव केल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीत एक लाख कोटींचा महसूल प्राप्त होऊ शकतो. राज्याचा अर्थसंकल्प १० हजार कोटींचा असून सतत नवे कर लादले जात असल्याने व खाणपट्ट्यातील कल्याणकारी योजनांवरही खर्च करावा लागत असल्याने सरकारी खर्चाचा बोजा वाढत चालला आहे. अर्थतज्ज्ञ मानतात की खाणींच्या लिजांचा लिलाव झाल्यास नवे कर लादण्याची आवश्यकता न भासता भविष्यातील पिढ्यांसाठीही योजना तयार करणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे.

राजधानीत धडक देऊन सरकारला वेठीस धरू पाहाणारे तथाकथित खाण अवलंबित नेमके गाफील राहातात ते येथे. खाणी बंद झाल्याने त्यांची रोजीरोटी बंद झाली असली तरी आपल्यासाठी काही न मागता खाण कंपन्यांची तरफदारी ते करतात, त्यातच त्यांच्या आंदोलनाचे अपयश आहे. आपले हित साधण्यासाठी त्याच खाण कंपन्यांना लिजेस द्या, अशी मागणी ते करतात. त्यामागे चुकार आणि भ्रष्ट कंपन्यांचीच त्यांना फूस असल्याचे स्पष्ट होते. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात खाणविषयक सुनावणी चालू असताना दिल्लीच्या प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये संपूर्ण पान जाहिराती खाण अवबंलितांच्या वतीने प्रसिद्ध व्हायच्या. तुम्ही जर आर्थिकदृष्ट्या कंगाल बनला असाल तर या जाहिराती देण्याची ताकद तुमच्यात कशी, मोठ्या कंपन्याही आपला माल विकताना एवढ्या जाहिराती देत नाहीत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. त्यामागे खाण कंपन्याच असल्याचा अंदाज न्यायालयाने व्यक्त केला होता.

दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठीही ‘गरीब-बिचारे’ अवलंबित विमानाने जातात. दिल्लीतील त्यांची आंदोलनेही ‘पंचतारांकित’ असतात. तुम्हाला कोण निधी देतो, असा सवाल येथील नागरिकही करीत असतात. दुर्दैवाने एका बाजूला या अवलंबितांना पैसे पुरविताना खाणींचा ज्यांच्यावर परिणाम झालाय, त्यांना पाणी आणि प्रदूषणमुक्त सोयी पुरवायला खाण कंपन्यांनी ठाम नकार दिला आहे. सरकारही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते. त्यामुळे न्यायालयाचेही गोव्यातील घडामोडींकडे लक्ष लागले असून केंद्राने वटहुकूम काढून खाण कंपन्यांकडे मेहरनजर केल्यास न्यायालयाचा बडगा बसेल हे निश्चित आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने या आंदोलनाकडे अजूनपर्यंत दुर्लक्ष करण्याची भूमिका ठेवली आहे.