सरकारच्या नाकावरची माशी कधी हलेल?

वांगचुक यांच्यावर हिंसा भडकवण्याचा आरोप करणे हे सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहे. लडाखच्या तोंडावर नुस्ते पैसे फेकणे, हे कसले धोरण? ही तर चेष्टा झाली!

योगेंद्र यादवराष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

सोनम वांगचुक ही काही कुणी सर्वसाधारण व्यक्ती नव्हे. अमीर खानच्या थ्री इडियट्समधील राँचो हे पात्र त्यांच्यावरून बेतले आहे, एवढ्यावर त्यांचा महिमा संपत नाही. नावीन्यपूर्ण उपक्रमकेंद्रित शिक्षणाचे उद्गाते,  नवनवे तंत्रज्ञान शोधून काढणारे अलौकिक अभियंते किंवा आपल्या प्रदेशाच्या आणि लोकांच्या मागण्यांसाठी लढणारे आंदोलक एवढेच त्यांचे कर्तृत्व नाही.  सोनम वांगचुक हे वैकल्पिक विकासाचे द्रष्टे तत्त्ववेत्ते आणि सृजनशील वैज्ञानिक आहेत;  भारतवर्षाची शान आणि लडाखचे गांधी आहेत!

सोनम वांगचुक जे प्रश्न मांडतात, ती काही  त्यांची व्यक्तिगत समस्या नाही. तिथल्या दोन्ही जनसंघटनांचे, लेह आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक असोसिएशन या त्यांच्या शिखर संस्थेचे  त्या प्रश्नावर  एकमत आहे. हा साऱ्या लडाखने उचलून धरलेला मुद्दा आहे. तेथील सर्व पक्षांनी त्याचे  समर्थन केलेले आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातसुद्धा  यासंबंधी वचन दिलेले होते. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी लेहमधील बौद्ध आणि कारगिलमधील मुसलमान आज  एकजुटीने उभे आहेत. अख्ख्या लडाखने दृढ संकल्प केला आहे - सोनम वांगचुक सोबत नसतील तर केंद्र सरकारबरोबरच्या कोणत्याही वाटाघाटीला ते तयार नाहीत. 

राज्यघटनेतील कलम ३७० हटवण्यात आले त्यावेळी, आता आपण जम्मू-काश्मीरच्या पकडीतून बाहेर पडून स्वतःचे भाग्य स्वतःच घडवू शकू, अशी उमेद लडाखच्या जनतेत जागी झाली होती. याच गैरसमजापोटी खुद्द सोनम वांगचुक यांनीसुद्धा  त्या निर्णयाचे मनःपूर्वक  स्वागत केले, मोदीजींचे  अभिनंदनही केले. परंतु गेल्या सहा वर्षात केंद्र सरकारने लडाखी जनतेच्या आकांक्षांवर पाणी फिरवले.  राज्याचा दर्जा देणे दूरच, पाँडिचेरीच्या धर्तीवर या केंद्रशासित प्रदेशाला लोकनियुक्त विधानसभा देण्यालाही त्यांनी नकार दिला. श्रीनगरच्या बेफिकीर राजवटीतून मुक्त होऊन लडाख आता दिल्ली दरबाराच्या वसाहतवादी तावडीत सापडले आहे. लडाखची जनता लोकशाही मागते, दिल्लीहून त्यांच्या तोंडावर पैसे फेकले जातात.  इथले तरुण रोजगार मागतात, सरकार त्यांच्या कानाशी योजनांची टेप वाजवते.

इतर मागण्या एकवेळ बाजूला ठेवल्या तरी  भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश करायला कोणती हरकत  असू शकते? राज्यघटनेतील या तरतुदीनुसार केंद्र सरकार देशातील कोणत्याही आदिवासीबहुल प्रदेशात एक स्वायत्त परिषद स्थापन करू शकते. ही परिषद  सर्व स्थानिक निर्णय घेऊ शकते. या परिषदेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधी कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय स्थानिक रीतीरिवाज, परंपरा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती  यांचे नियमन करू शकतात. आसामात बोडोलँड आणि कार्बी आंगलाँगसारख्या प्रदेशांत ही तरतूद लागू आहे. लडाखमध्येही ती लागू केल्यास वेगवेगळ्या आदिवासी समूहांना वेगवेगळ्या स्वायत्त परिषदा लाभतील. त्यामुळे त्यांच्यात आपापसात तणाव निर्माण होण्याच्या शक्यताही कमी होतील आणि स्थानिक साधनसंपत्ती बाहेरच्या लोकांनी लुबाडण्याचा धोकाही टळेल. परंतु केंद्र सरकार या मुद्द्यावर अडून बसले आहे.  लडाखची जमीन काही बड्या कंपन्यांना देऊन टाकायच्या तयारीत दिल्ली दरबार  असावा, हा लडाखी जनतेचा  संशय अधिकच  बळावला आहे. विकासाचे स्वप्न दाखवत विनाशाची तयारी चालू आहे. गेली सहा वर्षे हे आंदोलन अहिंसक चळवळीचे आदर्श उदाहरण ठरले आहे. लडाखी लोकांनी सरकारला निवेदने दिली, उणे २०° तापमानात धरणे धरले, बेमुदत उपोषण केले, लेहपासून दिल्लीपर्यंत १००० किमीची पदयात्रा काढली. परंतु सरकारच्या नाकावरची माशीसुद्धा हलली नाही. जणू या आंदोलकांचा संयम सुटतो केव्हा आणि त्याचे निमित्त करून आपण त्यांच्यावर तुटून पडतो केव्हा याची सरकार वाटच पाहात होते.

या आंदोलनातील काही तरुण हिंसक बनले ही मुळीच आश्चर्याची गोष्ट नाही. उलट हे आंदोलन तब्बल सहा वर्षे अहिंसक राहू  शकले, हेच खरे आश्चर्य! त्यानंतर लगेच या आंदोलनात घडलेल्या हिंसेवर टीका करण्याची हिंमत दाखवून, संपूर्ण आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या नेतृत्वाला तर  आपण  शतशः वंदनच करायला हवे. या आंदोलकांना गुन्हेगार म्हणता येणार नाही. वांगचुक यांच्यावर हिंसा भडकवण्याचा आरोप करणे हे सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहे. कारगिल युद्धात आणि चीनबरोबरच्या प्रत्येक चकमकीत भारतीय सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून लढणाऱ्या लडाखींना देशद्रोही मुळीच ठरवता येणार नाही. प्रथम काश्मीर, मग पंजाब, त्यानंतर मणिपूर आणि आता लडाख सीमेवरील किती प्रदेशांत सरकार अशी परकेपणाची भावना फैलावणार आहे? जे हिमालयाचे म्हणणे ऐकत नाहीत, त्यांना हिमालयाचा प्रकोप सहन करावाच लागतो, हे सरकारने लक्षात ठेवावे!