वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाला ‘अच्छे दिन’ कधी येणार?

मराठी अस्मितेच्या बाता मारणा-या सर्व पक्षांना, दिल्लीत महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाला मान्यता मिळवून देण्यासाठी झटावे वाटत नाही का? हा प्रश्न केवळ पदव्युत्तर वैद्यकीय सेवा व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य इतका मर्यादित नाही, तर त्याचा थेट संबंध ग्रामीण आरोग्यसेवा व राज्यातील कुपोषण, बाल व माता मृत्यूशी आहे.

- डॉ. अमोल अन्नदाते

मराठी अस्मितेच्या बाता मारणाºया सर्व पक्षांना, दिल्लीत महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाला मान्यता मिळवून देण्यासाठी झटावे वाटत नाही का? हा प्रश्न केवळ पदव्युत्तर वैद्यकीय सेवा व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य इतका मर्यादित नाही, तर त्याचा थेट संबंध ग्रामीण आरोग्यसेवा व राज्यातील कुपोषण, बाल व माता मृत्यूशी आहे.

महाराष्ट्रात कॉलेज आॅफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्स (सीपीएस)कडून १९१३ सालापासून ग्रामीण, तसेच शहरी भागात वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाच्या अनेक जागा उपलब्ध आहेत. ३ वर्षांपूर्वी या जागा ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्येही उपलब्ध झाल्या व राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून त्या भरल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता भरून आली व राज्यात बालमृत्यू, मातामृत्यू कमी होण्यास याचा उपयोग झाला. आज एमबीबीएस होऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी व त्यांना उपलब्ध असलेल्या पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा यात प्रचंड तफावत आहे. सीपीएसच्या हजार पदव्युत्तर जागांमुळे ही तूट कमी झाली व देशभरात याचा गौरव महाराष्ट्र मॉडेल म्हणून झाला, पण नुकतेच दिल्लीस्थित मेडिकल काउन्सिल आॅफ इंडिया म्हणजे केंद्रीय वैद्यकीय परिषदेने बालरोग, स्त्रीरोग, पॅथॉलॉजी (डीसीएच, डीजीओ, डीपीबी ) व एफसीपीएस हे कोर्सेस वगळता, इतर पदव्युत्तर जागांची मान्यता काढून घेतली. या कोर्सना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची मान्यता कायम असली, तरी अचानक केंद्रीयङ्क्तएमसीआयची मान्यता काढून घेतल्याने, वैद्यकीय विद्यार्थांच्या नैतिकतेवर व मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील या पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागांना दिल्लीकडून सापत्न वागणूक मिळते व एमसीआयच्या मान्यतेविषयी हा तळ्यात-मळ्यात खेळ सुरूच आहे. डिसेंबर २00९ मध्ये सर्वात आधी मेडिकल काउन्सिल आॅफ इंडियाने ही मान्यता काढून घेतली. त्यानंतर, २0१७ मध्ये केंद्रीय प्रतिनिधींच्या एका पाहणी पथकाद्वारे, सीपीएसच्या पदव्युत्तर जागांचे सर्वेक्षण करून, सर्व ३९ कोर्सेसना १७ डिसेंबर २0१७ रोजी एमसीआयने मान्यता दिली. एका महिन्यात परत चक्रे उलटी फिरली व २१ जानेवारी २0१८ रोजी काही कोर्स वगळता, इतर कोर्सची मान्यता एमसीआयने रद्द केली, तसेच या निर्णयाचा आढावा घेण्यासाठी परत केंद्रीय सदस्यांची समिती गठीत केली आहे, पण २१ जानेवारी २0१८ आधी प्रवेश झालेल्या विद्यार्थांच्या जागांना एमसीआयची मान्यता कायम राहील. एमसीआयची मान्यता असल्यास, विद्यार्थी देशात कुठेही प्रॅक्टिस करू शकतात. यामुळे इतर राज्यातील डॉक्टर महाराष्ट्रात व इतर म्हणजे गुजरात, राजस्थान, दिव दमण या राज्यात महाराष्ट्रातील मुले सीपीएस कोर्सेसला प्रवेश घेऊ शकतात, पण एमसीआय मान्यता नसल्यास ही दारे बंद होतात. आज वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणाच्या कमी जागांमुळे प्रवेशासाठी स्पर्धा खूप तीव्र आहे. आज तरुण डॉक्टर उमेदीची अनेक वर्षे पदव्युत्तर परीक्षा देण्यातच खर्ची घालवितो. त्यामुळे राज्याची मोठी मानव ऊर्जा निष्फळ ठरते आहे.
एकीकडे क्लिनिकल पदव्युत्तर जागा वाढविण्यासाठी, राज्य शासनाने मागे एमबीबीएसच्या पहिल्या व दुसºया वर्षांच्या शिक्षकांची पदे, तिस-या वर्षाच्या क्लिनिकल जागांकडे वळविण्याचा घाट घातला होता. तूर्त या निर्णयाला स्थगिती मिळाली आहे, पण दुसरीकडे सीपीएससारखा क्लिनिकल पदव्युत्तर जागांच्या पर्यायाला केंद्राची मान्यता मिळवून देण्याकडे मात्र शासनाचे दुर्लक्ष होते आहे.

(लेखक हे बालरोग तज्ज्ञ आहेत.)