शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आरक्षणाची मर्यादा ७३ टक्के करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ; राहुल गांधी यांची पुण्यातील सभेत घोषणा
2
जादूटोण्याच्या संशयातून दोघांना जिवंत जाळले; घरात मृत्युसत्र, १५ जणांना अटक
3
मुंबईत मराठी टक्का कोणाच्या फायद्याचा? मराठी मते आपल्याच झोळीत पाडून घेण्यासाठी घमासान रंगणार
4
सरकारने सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील केले; आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल
5
ॲड. उज्ज्वल निकम २८ कोटींचे मालक; एक कार, अंधेरी, जळगाव आणि दहिसर येथे घरे
6
आता ‘त्या’ महिलेच्या अपहरणाचाही गुन्हा दाखल; पाच दिवसांपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल
7
रवींद्र वायकर यांच्या मालमत्तेत ६ कोटींनी वाढ; २०१९ मध्ये १० कोटी १९ लाखांची संपत्ती
8
या निवडणुकीतला पहिला हेलिकॉप्टर अपघात; महाड येथील दुर्घटना, पायलट किरकोळ जखमी
9
नरेश म्हस्के यांच्याकडे २६ कोटींची संपत्ती; तीन कार, ३ कोटी ६२ लाखांचे कर्ज
10
हैदराबादमध्ये अमित शाह यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
11
IPL 2024 MI vs KKR: Mumbai Indians ने घरच्या मैदानावर लाज आणली! १२ वर्षांनी कोलकाताचा वानखेडेवर दमदार विजय
12
किराडपुऱ्यात आग, सिलिंडर, विजेच्या तारांमुळे सलग तीन स्फोट; चिमुकलीचा मृत्यू, ८ जण भाजले
13
"काय बोलावं सुचत नाहीये, काही प्रश्न..."; Mumbai Indians च्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर Hardik Pandya काय म्हणाला, वाचा
14
रोहित वेमुला दलित नव्हता, आईनं तयार केलं होतं बनावट जात प्रामाणपत्र! तेलंगणा पोलिसांकडून सर्व आरोपींना क्लीन चिट
15
T20 World Cup 2024 मध्ये Virat Kohli ने ओपनिंग करावी, Rohit Sharma ने 'या' नंबरवर खेळावं; माजी भारतीय कर्णधाराचा अजब सल्ला
16
कोथळे खून खटल्यात आता कोणाची नियुक्ती? उज्वल निकम यांचा राजीनामा; राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
17
IPL2024 MI vs KKR: नुसते आले नि गेले... रोहित, इशान, तिलक, हार्दिक स्वस्तात बाद; Mumbai Indians चा डाव गडगडला! 
18
“PM मोदींनी १० वर्षांत काय केले ते सांगावे, काम पूर्ण झाले की राम मंदिरात जाणार”: शरद पवार
19
Andre Russell Run Out, IPL 2024 MI vs KKR: नुसता गोंधळ! व्यंकटेश धावलाच नाही, रसेल मात्र कुठच्या कुठे पोहोचला अन् मग... (Video)
20
अमित शाह फेक व्हिडिओप्रकरणी दिल्ली पोलिसांची कारवाई; काँग्रेस नेते अरुण रेड्डींना अटक

सगळ्यांची पोटे भरल्यावर उरेल ते शेतकऱ्यांचे!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 22, 2020 6:36 AM

भारतीय शेतमाल बाजारातील बंदिस्तपणाच्या खुलेपणाकडे होणाºया वाटचालीचा संदर्भ १९९५ सालच्या जागतिक व्यापार कराराशी आहे.

- डॉ. गिरधर पाटील, कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

केंद्रातील सरकारने आणलेल्या बाजार सुधारांची एकंदरीत वाटचाल आपल्या राजकीय कार्यप्रणालीला साजेशीच आहे. या गदारोळात नेहमीचे राजकारण खच्चून भरले असल्याने कृषी-सुधारांचा मूळ उद्देश त्यात हरवून जातो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.भारतीय शेतमाल बाजारातील बंदिस्तपणाच्या खुलेपणाकडे होणाºया वाटचालीचा संदर्भ १९९५ सालच्या जागतिक व्यापार कराराशी आहे. या करारातील बंधनामुळे भारतीय शेतमाल बाजारातील सुधार प्रथम २००३ साली संसदेने पारित केलेल्या मॉडेल अ‍ॅक्टमध्ये अधोरेखित झाले ज्यात आज पारित करण्यात आलेल्या साºया सुधारांचा उल्लेख आहे. मॉडेल अ‍ॅक्ट जरी केंद्राचा असला तरी अंमलबजावणी राज्यांची असल्याने प्रस्थापित व्यवस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे सदरचे सुधार आजवर कार्यान्वित होऊ शकले नाहीत.

शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यातील अडचणी या शेतमाल खरेदी-विक्री नियमन कायदा (बाजार समिती कायदा) व त्यानुसार स्थापित संस्थात्मक व्यवस्थेत आहेत. त्यातील शोषणसुलभ एकाधिकारासारख्या विकृतींविरोधात शेतकरी संघटनांनी गेली काही दशके सुधारांच्या मागण्या लावून धरल्या आहेत; पण त्या मागण्या व आज पारित झालेले अध्यादेश यातील तफावत पाहिली तर नेमके काय हवे होते व काय मिळाले याची तुलना करता येईल.काय झाले आहे?कायद्यातील बदलांबरोबर व्यवस्थेतील शोषण, अन्यायकारक बाजार पद्धती, रूढी यांच्या विरोधात या बदलांचा रोख आहे. सारे सुधार वा बदल हे सध्याच्या बाजार समिती कायद्यातच व्हायला हवेत, अशी मागणी असताना सध्याच्या बाजार समित्यांची व्यवस्था तशीच ठेवून एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव या अध्यादेशात दिसतो. संस्थात्मक बाजार व्यवस्थांपासून शेतकऱ्यांच्या विहित व वैधानिक हक्कांना वेगळे करणे उचित ठरणार नाही.सध्याची बाजार व्यवस्था ज्या कायद्याने नियंत्रित केली जाते त्यातील शोषण व अन्याय दूर करणाºया सुधारणा, पूरक प्रशासकीय पद्धती यांचा विचार झाला असता तर कडवट विरोधाविना सुधारांचा मूळ उद्देश साध्य करता आला असता.

सध्याच्या बाजारात निर्माण झालेली आवारे, इमारती व संसाधने ही सार्वजनिक निधीतून निर्माण झाली आहेत. त्यात सेवा देणारे व्यवस्थापन, व्यापारी, दलाल, आडते, हमाल, मापारी, माथाडी अशा काही काळासाठी आलेल्या परवानाधारक भाडेकरूंकडे त्याचे वापरहक्क असता कामा नयेत. त्या व्यवस्थेचा मालक असलेल्या शेतकºयांना त्यांच्या हितासाठी या व्यवस्थेचा अविरत लाभ मिळणे गरजेचे आहे.सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजारातच बदल अपेक्षित असताना एक वेगळी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे अनुचित, गैरसोयीचेही आहे.या बाजारातील परंपरागत लाभार्थींचा अडथळा कसा दूर करणार हे स्पष्ट नाही. कारण वेगळा खुला बाजार लाभार्थींच्या विरोधात जाणारा आहे. सध्याचे बाजार सुधार हे कायद्यातील बदल व त्यानुसार प्रशासकीय सुधारणा असे आहेत. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडचणींच्या अनुभवांचा विचार न करता, पुरेशी चर्चा न करता ते आणल्याने सध्याचा गदारोळ निर्माण झाला आहे.सुधारातील अनेक तरतुदी सैद्धांतिकरीत्या बरोबर असल्या तरी प्रत्यक्षात व वास्तवात शेतकºयांच्या बाजार स्वातंत्र्याला अडचणीच्या ठरू शकतात.काय व्हायला हवे?

वर्तमान व्यवस्थेत कुणावरही अन्याय न करता एक वेगळा विभाग - ज्यात मुक्त बाजार शक्य होऊ शकेल असे आवार शेतकºयांसाठी असणे आवश्यक आहे. या आवाराव्यतिरिक्त शेतमाल विक्री वा खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना असावे.यातून निर्माण होणारा मुक्त बाजार, त्याचा कायदा व कार्यपद्धती ही सरकार अगर सहकारासारख्या क्षेत्रावर सोडता कामा नये. बाजाराची तत्त्वे, नियम व कार्यपद्धती यांच्याशी जोडलेली कायम व स्थिर व्यवस्था निर्माण करण्याचे ध्येय असावे.करार शेती व्यावहारिक व न्याय्य ठरण्यासाठीची सर्व संरचना पूर्ण तयार होत नाही, तोवर ती लाभदायक ठरणार नाही. शेतकरी व खरेदीदार यांना मिळणाºया दिलाशात तफावत असू नये.शेतमालाची साठवण, प्रक्रिया, वाहतूक, वितरण, पतपुरवठा, भांडवल, तंत्रज्ञान या साºया क्षेत्रात समतोल प्रयत्न होणे महत्त्वाचे आहे.शेतमालाच्या बाजारात शासन वा तत्सम घटकांचा हस्तक्षेप - विशेषत: निर्यातीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात होऊ नये याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.शेतकºयांची हलाखी ही उत्पादन स्वातंत्र्य, बाजार स्वातंत्र्य व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य या त्रिसूत्रीशी जोडली गेल्याने या तिन्ही क्षेत्रांचा एकात्मितरीत्या विचार व्हायला हवा.

- नेहमी गमतीने म्हटले जाते की बाजार समितीत साºयांची पोटे भरल्यानंतर जे काही उरेल तेशेतकºयांचे !! तोच मुद्दा पुढे नेत सदरचे बाजार सुधार राबवण्यात साºया संबंधित घटकांचे समाधान झाल्यावरजे काही उरेल ते शेतकºयांचे असे म्हटले तर वावगेठरणार नाही !!

 

टॅग्स :Farmerशेतकरीlok sabhaलोकसभाNarendra Modiनरेंद्र मोदी