एवढी वर्षे गप्प का ?

डॉ. मनमोहनसिंग यांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर राहिले होते. त्या सरकारातील विधिमंत्री भारद्वाज व तत्कालीन सरन्यायाधीश लाहोटी यांनीही या भ्रष्ट न्यायमूर्तीला संरक्षण द्यायला विरोध केला नव्हता, ही गोष्ट आता नवृत्त असलेल्या न्या. काटजू यांनी उघड केली आहे. काटजू हे पं. नेहरूंच्या सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री कै. कैलासनाथजी काटजू यांचे चिरंजीव आहेत आणि प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्षही आहेत. एक अभ्यासू लेखक व सनसनीखेज भाषणे देणारे वक्ते अशी त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोपाची दखल गंभीरपणे घेतली जाणे व त्याची पूर्ण शहानिशा करणे गरजेचे आहे. त्यातल्या पापात द्रमुकचा वाटा किती, केंद्राचा किती आणि हे सारे ठाऊक असताना, त्या भ्रष्ट माणसाला बढती व संरक्षण देणार्‍या सबरवाल आणि बालसुब्रमण्यम या दोन माजी सरन्यायाधीशांचा हात किती हेही देशाला समजले पाहिजे. आपली न्यायव्यवस्था ही जगातली सर्वाधिक भ्रष्ट न्यायव्यवस्था आहे. नेमणुकांपासून न्यायदानापर्यंतच्या प्रत्येक पायरीवर तीत भ्रष्टाचार होतो आणि त्यात राजकारण मिसळलेले असते हे आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. नेमणुकांची पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी झाला. पण, ती पद्धतही हा भ्रष्टाचार थांबवू शकली नाही. देशाच्या सरन्यायाधीश पदावर आलेले ५0 टक्के लोक भ्रष्टाचाराने लिप्त होते, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोरच सध्या दाखल आहे आणि तिची दखल घेण्याचे धाडस त्या न्यायालयाला अजून होत नाही. ही याचिका दाखल झाल्यानंतर नवृत्त झालेल्या 

न्या. सबरवालांनी नवृत्तीच्या दुसर्‍या दिवशी दिल्लीत १00 कोटींचे घर विकत घेतले, तर बालसुब्रमण्यम यांची मालमत्ता त्यांच्या घरात, त्यांच्या मुला-मुलींच्या व जावयांच्या घरातही मावत नसल्याचे नंतरच्या मोजणीत आढळून आले. पुढच्या एका सरन्यायाधीशांनी ऐन नवृत्तीच्या दिवशी मुंबईतल्या बारबालांना हवे तसे नाचण्याचा परवाना देऊन आपले खिसे भरले, तर दुसर्‍या एकाने खासगी अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संचालकांना विद्यार्थी व पालकांकडून हवी तेवढी फी व पैसा उकळण्याची परवानगी देऊन आपलेही घर भरले. तात्पर्य, भ्रष्ट म्हणून नवृत्त झालेल्या सरन्यायाधीशांची संख्याच आता ६५ ते ७0 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. या स्थितीत मार्कंडेय काटजू यांचा आरोप लहान म्हणून दुर्लक्षिला जावा असा मात्र नाही. काटजूंनी त्यांच्या आरोपात तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनाही गोवले आहे. मनमोहनसिंगांना बदनाम करण्याची ही संधी आताचे सरकार अर्थातच सोडणार नाही. मात्र, यातील राजकारण बाजूला सारले तरी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार व तिच्यातील नियुक्त्यांची आताची कॉलेजियम ही पद्धत (म्हणजे न्यायमूर्तींनीच न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करण्याची तर्‍हा) बदलली जाणे गरजेचे आहे. अशा नियुक्त्या करणारी यंत्रणा संसदेला जबाबदार केली जाणेही आवश्यक आहे. न्यायशाखा स्वच्छ, नि:पक्ष व राजकारण निरपेक्ष असण्यावरच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. देशाच्या न्यायालयांसमोर सध्या तीन कोटींहून अधिक खटले तुंबले आहेत. या खटल्यांचा संबंध असणार्‍यांची संख्या ३0 कोटींच्या वर जाणारी आहे. एवढय़ा मोठय़ा जनसंख्येला न्याय देणारी व्यवस्था भ्रष्ट असेल व तीत बसणारी माणसे अपात्र व पैशाच्या मोहाला बळी पडणारी असतील, तर या देशाने कोणावर विश्‍वास ठेवावा हाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. या ठिकाणी एक प्रश्न न्या. मार्कंडेय काटजू यांनाही विचारावा असा आहे. २00५ मध्ये त्यांनी केलेल्या तक्रारीवर गेली ९ वर्षे सरकारने काहीच केले नसेल तर ते स्वत: आजवर गप्प का राहिले आहेत?  मनमोहनसिंगांचे सरकार जाऊन मोदींचे सरकार आल्यानंतर त्यांना आपल्या १0 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या तक्रारीची आठवण का झाली?  स्वत: काटजू हे लढवय्या वृत्तीचे कायदेपंडित व न्यायमूर्ती आहेत. त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे देऊन स्वत: राजकारण निरपेक्ष असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे; अन्यथा त्यांच्या आरोपांमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप होऊ  शकतो. अखेर आरोप करणार्‍यानेही स्वत:ला संशयातीत राखणे आवश्यक असते.