- संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत
ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, नरेंद्र मोदी अशा देशाच्या राजकारणातील धुरिणांना सल्ले देणारे प्रशांत किशोर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासोबत भोजन करीत तीन तास चर्चा केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. पवार यांच्यासारख्या राजकारणातील चाणक्याला किशोर यांच्या सल्ल्याची गरज काय? इथपासून पवार यांना विरोधी पक्षाचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार होण्याची ऑफर किशोर यांनी दिली, येथवर चर्चेचा धुरळा उडाला. पवार-किशोर भेटीचा राजकीय अर्थ लावण्यापूर्वी सल्लागार या नात्याने किशोर यांच्या यशस्वी कामगिरीचे गमक व तंत्र समजून घ्यायला हवे.
सत्तरच्या दशकापर्यंत देशात काँग्रेसची सत्ता होती व हा पक्ष कधीच सत्तेवरून जाणार नाही, अशी सर्वसामान्यांबरोबर विरोधकांचीही भावना होती. काँग्रेस पराभूत होऊ शकते हे विरोधी पक्षांना कळल्यामुळे जनतेची नाडी कळली पाहिजे ही जाणीव अन्य पक्षांना झाली. नव्वदच्या दशकात केवळ नऊ वर्षांत चार वेळा लोकसभा निवडणूक झाली व काही राज्यांमध्येही निवडणूक झाली. १९८८ साली भाजपला जनमत अजमावून पाहण्याची गरज वाटली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत सहभागी असलेले ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगूडकर सांगतात की, त्यावेळी बेरोजगारी, अल्पभूधारकांचे वेतन, भ्रष्टाचार व अयोध्येतील राम मंदिर या क्रमाने जनतेने प्राधान्यक्रम व्यक्त केला होता. त्यामुळे भाजपच्या प्रचाराचे सूत्र ‘हर हाथो को काम, हर काम को सही दाम, अयोध्या मे राम, हटाओ बोफोर्स के बदनाम’, असे निश्चित केले गेले.
किशोर यांचे प्रचारतंत्र हा पर्सेप्शन मँनेजमेंटचा खेळ आहे. देशातील व राज्यांतील सरकारे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ५५ ते ७० टक्के निधी खर्च होत असून केवळ २० ते २५ टक्के निधी हा विकास कामांकरिता उपलब्ध होतो. वेगवेगळी सरकारे जनहिताच्या योजना राबवतात; परंतु त्या योजनांच्या यशस्वीतेचा लाभ सरकारला व सरकारच्या प्रमुखांना घेता येत नाही. सरकारी योजनांच्या यशस्वीतेचे श्रेय कसे मिळवायचे, हेच किशोर सांगतात. सखोल विश्लेषण, आयटीचा वापर, धोरणांची अंमलबजावणी, आपण अवलंबिलेल्या प्रचारतंत्राच्या पडलेल्या प्रभावाचे विश्लेषण आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांची सांगड घालून ते वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष व नेत्यांना राजकीय यश प्राप्त करून देतात.
प्रशांत किशोर यांच्यासारख्यांवरील अवलंबित्व वाढण्याची दोन कारणे आहेत. बहुतांश नेते व लोकप्रतिनिधी यांचा जनसामान्यांशी संपर्क क्षीण झाला आहे. याखेरीज कुंपणावरील मतदारांचे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. हा मतदार सुशिक्षित, सुजाण आहे. अशा मतदारावर प्रभाव टाकण्याकरिता शास्त्रशुद्ध तंत्राची व मतदारांच्या भावनांना हात घालण्याची गरज आहे. मोदींनी ती २०१० नंतर ओळखली व अन्य नेत्यांना टप्प्याटप्प्याने त्याची जाणीव झाली.
आता पवार- किशोर यांच्या भेटीकडे पाहू. किशोर हे शिवसेनेचे यापूर्वीच सल्लागार आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीचा केंद्र सरकारसोबत स्थापनेपासून संघर्ष सुरू आहे. राज्यातील सरकार पाच वर्षे चालवल्यानंतर जेव्हा महाविकास आघाडी मतदारांसमोर जाईल तेव्हा विरोधी भाजपच्या टीकेचा सामना करायला लागणार आहे. अशा वेळी किशोर हे साहाय्य करू शकतात. किशोर यांचा अभ्यास असे सांगतो की, ज्या राज्यांत मजबूत प्रादेशिक पक्ष आहेत त्या ठिकाणी काँग्रेसला जास्त जागा सोडल्यास काँग्रेसचे नुकसान व भाजपचा फायदा होतो. हा सल्ला पवार यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. भविष्यात राष्ट्रवादी व शिवसेना यांनीच एकत्र येऊन महाराष्ट्र काबीज करायचा असेल तर किशोर यांचा सल्ला पवार-ठाकरे मनावर घेतील. यामुळे हळूहळू महाराष्ट्रातील काँग्रेस एकाकी पडून अधिक क्षीण होईल.
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला जर महाराष्ट्राला काँग्रेसमुक्त करायचे असेल तर येथे त्यांची लढाई राष्ट्रवादीशीच आहे, तर फसवणूक केल्याने शिवसेनेशी संघर्ष आहे. शिवसेनेसारखा भाजपचा जुना मित्र त्यांच्यापासून कायमचा दुरावला तर २०१४ व २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा सर्वोच्च स्थानी असतानाही महाराष्ट्रात स्वबळावर बहुमत गाठणे भाजपला जमले नव्हते. ते भविष्यात जमणे अशक्य करणे हाही पवार-ठाकरे यांचा हेतू सफल होईल.