वाळूच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेलेल्या मजुरांच्या जिवाचे मोल ते काय!

आंदोलनं जातीसाठी होतात. मजुरांना कुठे जात असते ?

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर

जाफराबाद तालुक्यातील पासोडी येथे वाळूच्या ढिगाऱ्याखाली गाढून पाच मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. पण, संबंधित मजुरांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन करावे असे एकाही राजकीय नेत्याला वाटले नाही. मृतांपैकी एखाद्या राजकीय पक्षाशी संबंधित अथवा नेत्यांच्या नातलगांपैकी कोणी असते तर एव्हाना भेटी देणाऱ्यांची रीघ लागली असती. एखाद्याच्या मृत्यूचे सोयीने कसे राजकारण होते, त्याचे हे ताजे उदाहरण आहे. वास्तविक, एक अपघाती घटना म्हणून या घटनेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण हा अपघात नसून, अवैध वाळू आणि वाळू माफियांनी घेतलेले ते बळी आहेत. पुलाचे कामाचे कंत्राट घेतलेल्या संबंधित गुत्तेदाराने जर वैध मार्गाने वाळू आणली असती तर ती दिवसा सूर्यप्रकाशाच्या उजेडात बांधकाम साईटवर उतरवून घेतली असती. परिणामी ती दुर्दैवी घटना कदाचित टळली असती. परंतु, संबंधित गुत्तेदाराने वाळू माफियांशी संधान साधून बेकायदा वाळू आणल्याने ती रात्रीच्या अंधारात उतरवून घ्यावी लागली. दिवसभर काम करून दमून-थकून गाढ झोपेत असलेल्या मजुरांच्या बाजूलाच वाळूचा हायवा खाली करण्यात आला आणि त्या ढिगाऱ्याखाली ते निष्पाप जीव गाढले गेले. या घटनेला जबाबदार कोण ? संबंधित गुत्तेदारावर थातूरमातूर गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी आपले सोपस्कार उरकले. खरे तर हा सदोष मनुष्यधवाचा गुन्हा आहे आणि तो गुत्तेदारासह वाळू वाहतूक करणारा हायवा चालक, वाळू पुरवठादार आणि अशा प्रकारच्या अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधितांवर दाखल व्हायला हवा.

मराठवाड्यात सध्या वाळूमाफियांनी उच्छाद मांडला आहे. सरकारने वाळू उपाशाचे कंत्राट दिलेले नसताना राजरोसपणे वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक सुरू आहे. विशेषत: गोदावरी, पूर्णा, पैनगंगा, सीना, शिवणा, मांजरा, दूधना या प्रमुख नद्यांची वाळू माफियांनी अक्षरश: चाळण केली आहे. अवैध वाळू उपशामुळे केवळ नैसर्गिक पर्यावरण धोक्यात आले नसून, ग्रामीण भागातील सामाजिक पर्यावरणासदेखील उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. वाळूला असलेला सोन्याचा भाव लक्षात घेता रात्रीतून गर्भश्रीमंत झालेल्या या वाळू माफियांनी ग्रामसेवकापासून तहसीलदार, मंडळ अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि पोलिस हवालदारापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळी यंत्रणा विकत घेतली आहे. जालना जिल्ह्यातील मंठा सारख्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळावी म्हणून किती लाखांची बोली लावली जाते, याची आकडेवारी पाहिली तर या वाळूच्या धंद्यातील वरकमाईचा अंदाज येऊ शकतो. वाळूमाफियांनी प्रशासनातील वरिष्ठांना ‘मॅनेज’ केले असल्याने ते कोणालाच जुमानत नाहीत. गेल्या आठवड्यात अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या जाफराबाद तालुक्यातील तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारावर हल्ला करण्यात आला. या वाळू माफियांना स्थानिक पातळीवर राजकीय पाठबळ मिळत असल्याने तहसीलदारांसारख्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.

अवैध वाळू उपशा आणि वाहतुकीसाठी कोणाला किती हप्ता द्यायचा याचे दरपत्रक ठरलेले आहे. एका हायवासाठी महिनाकाठी २५ ते ४० हजार, ट्रॅक्टरसाठी १५ ते २० हजार, एलसीबी पथक १५ हजार, नायब तहसीलदार २० हजार, तहसीलदार ४० हजार तसे गौण खनिक अधिकारी, आरटीओ, महामार्ग पोलिस अशा सर्वांचे खिसे गरम केले जातात. अर्थात, यात काही सन्माननीय अपवाद असू शकतात. परंतु, खालपासून वरपर्यंतची यंत्रणा मॅनेज असल्याने या वाळू माफियांचे कोणी काहीच वाकडे करू शकलेले नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद असल्याशिवाय हे घडू शकत नाही. निवडणुकीत हेच वाळू माफिया मतदान केंद्र मॅनेज करण्यात कसे पुढे असतात हे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले. त्यामुळे पाच मजुरांचे बळी घेतले गेले तरी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी सत्ताधारी असोत की विरोधक. कोणाची पावले तिकडे वळली नसावीत. गरिबांच्या जिवाचे मोल ते काय ? असे कित्येक जीव वाळूखाली चिरडले गेले तरी सध्याच्या काळात कोणाच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावतील ही शक्यता तशी कमीच! आंदोलनं जातीसाठी होतात. मजुरांना कुठे जात असते ?