नैतिक जबाबदारी म्हणजे काय असते धनुभाऊ?

तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना तर एक विधान भोवले. 'आदर्श' प्रकरणात आरोप झाल्याने अशोकराव चव्हाण यांनाही अल्पावधीत मुख्यमंत्रिपदाची खूर्ची सोडावी लागली. नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पद सोडल्याची अशी कितीतरी उदाहारणे राजकारणात सापडतील. मात्र, धनंजय मुंडे यांना अशा प्रकारची नैतिकता दाखविणे मान्य नसल्याचे दिसते.

न्यायाधीश अथवा त्या पदावर येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीचे चारित्र्य हे ज्युलियस सीझरच्या पत्नीच्या चारित्र्याप्रमाणे निष्कलंक असायला हवे, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली. ज्युलियस सीझर हे विल्यम शेक्सपिअरच्या एका गाजलेल्या नाटकातील पात्र. सीझरने त्याच्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेण्यावरून घडलेले नाट्य हे त्या नाटकाचे मुख्य कथानक आहे. नाटकाचे जाऊ द्या. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली ही अपेक्षा लोकसेवक प्रवर्गात मोडणाऱ्या सर्वांनाच लागू पडते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून संसदेपर्यंतचे सर्व लोकप्रतिनिधी 'पब्लिक सर्व्हट' या संज्ञेत मोडतात. परंतु, शिस्तभंग अथवा भ्रष्ट वर्तनाबाबत कारवाई करताना मात्र भेदभाव केला जातो.

सरकारी सेवेतील एखाद्या कर्मचाऱ्यावर काही आरोप झाले, तर त्यास तत्काळ निलंबित करून त्याची चौकशी केली जाते. मात्र, हाच नियम लोकप्रतिनिधी अथवा मंत्र्यांना लागू केला जात नाही. वस्तुतः एखाद्या मंत्र्यावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या बेकायदा कृत्यात सहभागी असल्याचा आरोप झाला तर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी तत्काळ मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे अपेक्षित असते. आजवर अनेकांनी अशाप्रकारची नैतिक जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. परंतु आजकाल नवीनच प्रकार सुरू झाला आहे. सर्वप्रकारची अनैतिक कृत्य करायची आणि पाणी गळ्यापर्यंत आले की जातीचा आधार घ्यायचा किंवा गडावर जावून संत-महंतांच्या आड लपायचे!

अनेकांना इतिहासातील चांगल्या गोष्टींचा विसर पडलेला असतो म्हणून, इतिहासातील नैतिकतेची काही उदाहरणं इथे देत आहे. १९५६ सालच्या ऑगस्ट महिन्यातील घटना. आंध्र प्रदेशातील महबूबनगरमध्ये भीषण रेल्वे अपघात झाला, ज्यात ११२ प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्कालीन रेल्वेमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा पंतप्रधानांकडे सुपूर्द केला होता. परंतु, तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी शास्त्रीजींचा राजीनामा स्वीकारला नाही.

पुढे त्याचवर्षी अरियालूर येथे रेल्वे अपघात झाला, ज्यात ११४ प्रवासी मृत्यूमुखी पडले. या घटनेने शास्त्रीजी खूप व्यथित झाले. अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी पुन्हा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. शास्त्रींचा राजीनामा स्वीकारू नये, असा आग्रह केवळ सत्ताधारी नव्हे, तर विरोधी पक्षातील खासदारांनीही धरला होता. पंतप्रधान नेहरूंनी तो स्वीकारला. परंतु, त्यावेळी त्यांनी काढलेले उद्‌गार खूप महत्त्वाचे होते. नेहरू म्हणाले, वास्तविक रेल्वे अपघात ही तांत्रिक आणि मानवीय चूक आहे. यात रेल्वेमंत्र्यांचा काही दोष असण्याचा संभव नाही. परंतु, समाजासमोर 'नैतिक जबाबदारी'चे एक आदर्श उदाहरण राहावे म्हणून मी शास्त्रीजींचा राजीनामा स्वीकारतोय ! यातून शास्त्रीजींची नैतिकता आणि नेहरूंची कर्तव्यनिष्ठता दिसून येते.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात तर 'नैतिक जबाबदारी' स्वीकारून राजीनामा दिल्याची अनेक उदाहरणं आढळून येतील. केवळ विरोधकांनी आरोप केल्यामुळे आजवर पाच जणांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे. बॅरिस्टर अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर सिमेंट वाटपात देणगी स्वरुपात लाच घेतल्याचा आरोप झाला. विरोधकांनी अंतुले यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या, विरोधकांची मागणी लक्षात घेऊन अंतुलेंनी राजीनामा दिला. कालांतराने न्यायालयात अंतुले निर्दोष ठरले. परंतु, तोपर्यंत अंतुलेंसारख्या एका धडाडीच्या नेत्याची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली होती. अंतुले यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्यावर मुलीच्या गुणवाढप्रकरणी आरोप झाले आणि त्यांनादेखील अल्पावधीतच पायउतार व्हावे लागले. पुढे न्यायालयाकडून त्यांनाही क्लीनचीट मिळाली. नंतरच्या काळात ते मंत्रीही झाले. भाजप शिवसेना युती सरकारचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना तर जावयामुळे मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची सोडावी लागली.

मुंबईतील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ताज हॉटेलची पाहणी करताना बॉलिवूड दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांना सोबत नेले होते. एवढ्यावरून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना तर एक विधान भोवले. 'आदर्श' प्रकरणात आरोप झाल्याने अशोकराव चव्हाण यांनाही अल्पावधीत मुख्यमंत्रिपदाची खूर्ची सोडावी लागली. नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पद सोडल्याची अशी कितीतरी उदाहारणे राजकारणात सापडतील. मात्र, धनंजय मुंडे यांना अशा प्रकारची नैतिकता दाखविणे मान्य नसल्याचे दिसते. नैतिकता ही व्यक्ती सापेक्ष संकल्पना असल्याचा त्यांचा समज झालेला दिसतो.

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची झालेली निघृण हत्या आणि या हत्येपूर्वी घडलेले खंडणीप्रकरण. या दोन्ही प्रकरणातील आरोपींशी असलेले लागेबांधे. तसेच परळीतील औष्णिक उर्जा निर्मितीकेंद्रातील राखेचा अवैध धंदा, परळी नगरपालिकेतील भ्रष्टाचार, बोगस पीक विम्याची प्रकरणे, आमदार सुरेश धस आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप. एकूण ही सगळी प्रकरणे अत्यंत गंभीर आहेत. खंडणीच्या गुन्ह्यातील आरोपी वाल्मिक कराडने कोणाच्या जीवावर एवढी कोट्यवधीची अपसंपदा कमावली? तेव्हा घडलेल्या घटना आणि झालेल्या आरोपांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी होत असेल तर त्यात गैर काय? सीझरच्या पत्नीप्रमाणे मंत्र्यांचे चारित्र्य आणि सार्वजनिक वर्तन निष्कलंक असायला हवे. परंतु, मुंडे म्हणतात, मी नैतिकदृष्ट्या स्वतःला दोषी मानत नाही. मुंडे यांचे हे विधान म्हणजे, स्वतःच स्वतःला 'कॅरेक्टर सर्टिफिकेट' देण्यासारखे आहे!

nandu.patil@lokmat.com