दहा वर्षांच्या ‘सुवर्णकाळा’ची गोष्ट

डाॅ. सिंग यांच्या निकट सहवासात जे शिकलो, ती शिदोरी आयुष्यभर पुरेल!

पृथ्वीराज चव्हाण
(माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री)

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासोबत पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री म्हणून मला जवळपास साडेसहा वर्षे काम करता आलं. पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री म्हणून खूपच महत्त्वाची जबाबदारी मला निभवावी लागली होती. त्याचदरम्यान मला काँग्रेस पक्षाचा महासचिव पदाची सुद्धा जबाबदारी सोनिया गांधींनी दिली होती. डॉ. मनमोहन सिंग हे उच्चशिक्षित, जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ, पण त्यांच्या सुसंस्कृत शालीन व्यक्तिमत्त्वात गर्वाचं लवलेशही नव्हता. 
ते ‘राजकारणी’ नाहीत, असं म्हटलं जातं खरं, पण त्यांना राजकारण उत्तम समजत असे. एक मात्र नक्की, पारंपरिक राजकारण्यांच्या आढ्यतेने ते कधीही कुणाशी वागताना मी पाहिलेले नाही. ना त्यांच्या सहकाऱ्यांशी, ना त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी ! ते अत्यंत नम्रपणे प्रशासन चालवत असत. सर्वांना विश्वासात घेऊन, सर्वांची मते ऐकून निर्णय घेत असत. मला सगळं कळतं, त्यामुळे मला कोणाच्याही सल्ल्याची गरज नाही, असा ताठा त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात कणभरही नव्हता. मला त्यांनी खूप प्रेम दिलं. त्यांचा सहवास आणि मार्गदर्शनामुळेच मी राजकारणात पुढे  काही करू शकलो, अशी माझी भावना आहे.

१९९१ साली जेव्हा पहिल्यांदा मी खासदार म्हणून संसदेत गेलो, त्यावेळी प्रचंड मोठं आर्थिक संकट देशासमोर होतं. पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी अशा कसोटीच्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली. त्यांच्या अर्थमंत्रीपदाचा तो कालखंड मी अत्यंत जवळून पाहिलेला आहे. त्या काळात अनेक धडाडीचे आणि कटू निर्णय घेतले गेले. त्या कालखंडातल्या प्रत्येक आर्थिक निर्णयांच्या बारकाव्यांबाबत डॉ. सिंग हे आम्हा खासदारांना सतत मार्गदर्शन करत असत. त्यामुळेच मला अर्थशास्त्र उमगायला लागलं. २००४ साली मी पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री झालो, तेव्हा  त्यांच्यासोबत अत्यंत जवळून काम करायला मिळालं. त्यावेळी मी पक्षाचा महासचिवही होतो. स्वाभाविकच पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान यांच्यामधील एक दुवा म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी होती. 

त्या कालखंडातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारत व अमेरिका यांच्यामधील अणुकरार. या निर्णयाला मित्रपक्षांनी खूप विरोध केला, तरीही डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशहितासाठी कौशल्याने परिस्थिती हाताळली. अखेर मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळवला आणि या परिस्थितीतून मार्ग काढून सरकारही वाचवलं. सामाजिक सुरक्षेचा कायदा, मनरेगासारखा कामाच्या हक्काचा कायदा, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा, शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा, अन्नसुरक्षा कायदा, असे अनेक कायदे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात झाले. तो दहा वर्षांचा कालखंड आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सुवर्णकाळच म्हणावा लागेल.

यूपीए सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात केंद्रीय मंत्रिमंडळात होतो. यूपीएचा दुसरा कालखंड सुरू झाल्यावर वर्षभर केंद्रीय मंत्रिमंडळात काम केल्यावर मला महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाली. त्याचदरम्यान अण्णा हजारेंचं आंदोलन उभं राहिलं. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचं वादळ उभं केलं गेलं. पुढे न्यायालयीन प्रक्रियेत यातले कुठलेच आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत, अशी कोणतीही भ्रष्टाचाराची प्रकरणं घडलीच नव्हती हे अखेर समोर आलं, पण तोपर्यंत मनमोहन सिंग यांचं सरकार गेले होतं.

‘ज्ञानाच्या अवहेलनेला क्षमा नाही’

सध्या राजकारण हे सहेतुक सामाजिक बदलाचे वाहन राहिलेले नाही, ते सत्ता मिळवून देणारे तिकीट झाले आहे. भारताला नव्या शैलीच्या राजकारणाची  गरज आहे असे मला नक्की वाटते. राजकारण खुलेपणाचे, जे आहे ते लोकांना सरळ सांगून टाकणारे असावे. राजकीय नेते काय म्हणतात, कोणती आश्वासने देतात, प्रत्यक्षात काय करतात यातील तफावत वाढत चालली आहे. ती अशीच वाढत गेली तर ते धोकादायक ठरेल. 

सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात महत्त्वाचे बदल करणारे निर्णय जे घेतात त्यांची मनोधारणा बदलली पाहिजे. मग हे लोक राजकारणातले असतील, अर्थशास्त्रातले किंवा सामाजिक अभियांत्रिकीतले ! सर्व पातळ्यांवर मोठा बदल होण्याची गरज असून, विशेषतः नेते मंडळींच्या मानसिकतेत हा बदल तातडीने झाला पाहिजे. 
आपल्या देशातील राजकीय नेते काळाच्या गरजेनुसार त्यांचे विचार बदलत नाहीत. आपण बालपणात जे शिकलो ते जगात पुढे प्रत्येक गोष्टीला लागू पडणारे आहे, असे त्यांना वाटते. आपल्याकडे ज्ञानाची अवहेलना होते आहे. या अवहेलनेला क्षमा नाही. राजकीय नेत्यांना ज्ञानाचे महत्त्व कळल्याशिवाय ते सामाजिक बदल घडवू  शकणार नाहीत. पण यातले काहीच घडले नाही, परिस्थिती आणखी बिघडत गेली तर?  

- भारत सदा सर्वकाळ फळत फुलत राहील याची काळजी कुणी घेणारी अदृश्य शक्ती आहे असे आपण गृहीत धरू नये. रशियन संघराज्यासारखे देश भूतलावरून नष्ट झाले. भारतीय राजकारण सुधारले नाही तर आपलीही तीच गत व्हायला वेळ लागणार नाही. लगेच तसे होईल किंवा ते अपरिहार्य आहे असे माझे म्हणणे नाही. पण जात धर्म आणि इतर भेदभाव करणाऱ्या मुद्द्यांच्या आधाराने आपण देशाचे विभाजन करत राहिलो तर तसे घडण्याचा मोठा गंभीर धोका आहे. 
- डॉ. मनमोहन सिंग (ऑगस्ट १९९९ : बीबीसीच्या मुलाखतीतून)