अडसर दूर, इंधनाचे काय?

बांधकाम व्यवसायात मंदी असल्याने यंदाच्या वर्षी रेडीरेकनरमध्ये (वार्षिक मूल्य दर) कोणतीही वाढ न करून शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा दिला आहे. यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना चालना मिळेल. बांधकाम व्यवसायासमोरील एक मोठा अडसर त्यामुळे दूर झाला आहे. मात्र, शासनाकडून या व्यवसायाला इंधन देण्याची गरज होती, ती पूर्ण झालेली नाही. राज्यातील उद्योगाचे चक्र अविरतपणे चालू ठेवण्याची जबाबदारी शासनाची असते. अडचणीत असलेल्या उद्योगांना बळ देण्यासाठी शासनाने काही निर्णय घेणे अपेक्षित असते. बांधकाम व्यवसाय हा तर देशातील सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा आहे. देशाच्या प्रगतीचे निदर्शक बांधकाम व्यवसायातून दिसते; मात्र काही वर्षांपासून या व्यवसायाला मंदीने ग्रासले आहे. पुणे महापालिका क्षेत्रातच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बांधकाम परवाना शुल्क निम्म्याने कमी झालेले आहे. सन २०१७-१८मध्ये १ हजार ४०० कोटी रुपयांचे असलेले उत्पन्न यंदाच्या वर्षी ५६१ कोटी रुपयांपर्यंत घसरले आहे. याची कारणे अनेक आहेत; पण त्यातील एक कारण शासनाकडून नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काच्या दरात सातत्याने केलेली वाढ, हेच आहे. सन २००९चा अपवाद वगळता, दरवर्षी वार्षिक मूल्य दरात वाढ झाली आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात तर ही वाढ इतक्या झपाट्याने झाली, की बाजारभावापेक्षाही वार्षिक मूल्य दर वाढल्याची उदाहरणे आहेत. मंदीच्या पार्श्वभूमीवर यात सुधारणा होण्याची अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांकडून होतीच; परंतु सामान्य माणसाला त्याचा भुर्दंड जास्त बसत होता. मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क हे ग्राहकांना भरावे लागते. त्यामुळे एका बाजूला परवडणाऱ्या घरांसाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू असताना मुद्रांक शुल्क ग्राहकांना परवडत नाही, अशीही स्थिती अनेक ठिकाणी दिसते. शासनाने वार्षिक मूल्य दर जाहीर करण्याअगोदरच कायद्यात बदल करून हे दर कमीही करण्याची तरतूद केली होती. त्यामुळे सरसकट नाही तरी किमान ज्या ठिकाणी अवास्तवपणे दरवाढ झाली आहे, त्यात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ही अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क हे शासनाच्या महसुलाचे एक प्रमुख साधन आहे. यंदाच्या वर्षीच तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. दरवर्षी त्यामध्ये सातत्याने वाढही होत आहे. परंतु, रेडीरेकनरचे दर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तयार केले, तर महसूल मिळण्याबरोबरच नागरिकांच्या खिशाला अवाजवी कात्री लागणार नाही. व्यवहारांमध्ये वाढ होऊन उत्तरोत्तर महसूल वाढतच जाऊ शकतो. त्यामुळे ज्या ठिकाणी चुकीचे दर लागू झाले आहेत, त्यात दुरुस्ती करण्याबाबत शासनाने ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.