देशच भरकटला तिथे रेल्वेचं काय?; मोदींच्या 'त्या' आदेशाचं झालं काय?

आता ही आई त्या बाळाला कधीच प्रतिसाद देणार नाही. त्या बाळाचे हे सर्व अधिकारच देशातल्या क्रूर प्रशासनाने हिरावून घेतले आहेत.

- विकास झाडे

सोबतच्या फोटोत दिसणारी रेल्वे स्टेशनवर झोपलेली महिला श्रमिक होती. अर्चना तिचं नाव. तिचा दीड-दोन वर्षाचा मुलगा आईच्या अंगावरचे पांघरुण ओढतो. लगेच तिच्यापासून दूर जातो, परत येतो. आईसोबतचा त्याचा हा लपंडाव नित्याचा असावा बहुतेक; परंतु
यावेळी आई त्याला नेहमीसारखा प्रतिसाद देत नाही. आपल्याला ती अंगाखांद्यावर का खेळवत नसेल, नेहमीसारखी अलगद उचलून लाडिक चुंबन का घेत नसेल, डोक्यावरून मायेचा हात का फिरवत नसेल, रडायला लागल्यावर भूक लागली असे समजून तोंडात बिस्कीट कोंबणारी, पाणी देणारी, उपलब्ध असेल ते ममतेने खाऊ घालणारी आपली आई अशी स्तब्ध का? या गोष्टी मनात येण्यासाठी त्या निरागस जिवाचे वय तरी कुठे आहे.

आता ही आई त्या बाळाला कधीच प्रतिसाद देणार नाही. त्या बाळाचे हे सर्व अधिकारच देशातल्या क्रूर प्रशासनाने हिरावून घेतले आहेत. बाळाची ही अर्चना आई रेल्वे स्टेशनवर कायमची झोपी गेली आहे. ती जिवंत नाही. अंगावर शहारे आणणारा हा प्रसंग आहे. आईच्या शवासोबत निरागसतेने खेळतानाचा हा फोटो पाहून मन दाटून येतं आणि डोळ्यांचे अलगद वाहणे थांबवणे अवघड होऊन बसते. अमानवीयतेचा कळस गाठलेल्या प्रशासनाने अर्चनाचा बळी घेतला असे म्हणावे लागेल.

गेल्या शनिवारी अहमदाबादहून बिहारच्या कटिहारला निघालेल्या श्रमिक स्पेशल ट्रेनमध्ये अर्चना आपल्या बाळासह बसली होती. सोमवारी मुझफ्फरपूरला पोहोचण्याआधीच तिचा मृत्यू झाला. उपासमार आणि तीव्र उष्णतेने तिचा बळी गेला. प्रशासन आता अर्चनाचा मृत्यू का झाला याबाबत अंगलट न येणारे सोयीचे कारण देतील. रेल्वेगाडीत प्राण सोडणारी अर्चना एकमेव नाही. अनवर काझी, दया बक्श अशा जवळपास डझनभर प्रवाशांनी रेल्वेमध्ये अंतिम श्वास घेतला आहे. ज्या रेल्वे गाडीमध्ये अर्चना मरण पावली त्याच गाडीत अडीच वर्षांचा अन्य एक बालकही मरण पावल्याचे वृत्त होते. मुंबईहून बनारसला पोहोचलेल्या रेल्वे गाड्यांतून दोन श्रमिकांचे
मृतदेह काढण्यात आले. नागपूरहून निघालेल्या गाडीमध्ये एकाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. दुसरीकडे तिकिटांसाठी तासन्तास उभ्या राहून मृत्यूस जवळ केलेल्या विद्योत्मा शुक्ला या एकट्याच नाहीत.

मजुरांना त्यांच्या राज्यात पोहोचविण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ‘श्रमिक स्पेशल’ गाड्या सुरू केल्या. आज त्याला एक महिना पूर्ण होतो आहे. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी टिष्ट्वटरवर केलेल्या दाव्यानुसार ५० लाख श्रमिकांना सन्मानाने त्यांच्या राज्यात पोहोचविण्यात आले आहे. मंत्री गोयलांची गाडी किती ‘स्पेशल’ आहे हे देशाने पाहिले आहे. जी गाडी २५ ते ३० तासांत पोहोचायला पाहिजे त्या गाड्यांना ८० ते ९० तास लागत आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांत ८-१० तास गाड्या वाटेत बिनधास्त उभ्या केल्या जातात. आठवडाभरात जवळपास ५० गाड्या मार्गावरून भटकल्या. श्रमिकांना भारत दर्शन करीत आहेत. टॅÑफिकमुळे गाड्या अन्य मार्गांवरून वळविण्यात आल्यात हा रेल्वे प्रशासनाचा खुलासा हास्यास्पद आहे.

दररोज १२ ते १३ हजार गाड्या चालविणाऱ्या रेल्वेने अशी भटकंती केल्याची उदाहरणे नगण्य असतील. प्रवाशांच्या मोजक्या गाड्यांना रेल्वे प्रशासन हाताळू शकले नाही. दुप्पटीपेक्षा अधिक वेळ घेत असल्याने श्रमिकांसाठी जेवणाची व्यवस्था नाही. फिजिकल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला आहे. त्यांची शुश्रूषा करायला डॉक्टर नाहीत. पुन्हा चुका होणार नाहीत, याची काळजी करायची सोडून रेल्वेमंत्र्यांनी टिष्ट्वटरवर राजकीय युद्ध छेडले आहे. भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यातून सहकार्य मिळत नसल्याचा राग ते आळवतात. मात्र, झालेल्या मृत्यूची दखलही त्यांच्याकडून घेतली जात नाही.

पहिली टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर २६ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक राज्याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्र्यांवर सोपविली होती. मंत्र्यांना दररोज त्या राज्यातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांसोबत संपर्क साधून जिल्ह्यातील गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांना कोणती मदत हवी ते जाणून घेऊन मदत उपलब्ध करून देणे, औषधांचा तुटवडा होणार नाही याची काळजी घेणे, आदी जबाबदाºया देण्यात आलेल्या होत्या. शिवाय याबाबतचा आढावा दररोज पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवायचा होता. महाराष्टÑाची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर यांच्यावर होती. झारखंड मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंग- महेंद्रनाथ पांडे, बिहार रवीशंकर प्रसाद- रामविलास पासवान, पंजाब-राजस्थान गजेंद्रसिंग शेखावत अशी प्रत्येक राज्यात नियुक्ती करण्यात आली होती. याला आता दोन महिने पूर्ण झाले.

पंतप्रधानांचे आदेश किती मंत्र्यांनी पाळले? पंतप्रधान कार्यालयाकडे दररोज अहवाल पाठविले का? हा संशोधनाचा विषय आहे. श्रमिकांची माहिती आणि त्यांना अपेक्षित असलेली मदत या मंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे पाठविली असती आणि केंद्र सरकारने त्यावर अंमलबजावणी केली असती, तर आज देशातील चित्र इतके भीषण नसते. यातील बहुतांश मंत्री घराच्या बाहेर पडले नाहीत. टीव्ही आणि समाजमाध्यमांवर ‘प्रवचन’ देतm होते. काहीजण तर टीव्हीवर रामायण पाहताना दिसले. मोदींनी अधिकार देऊनही हे मंत्री गृहराज्यात छाप पाडू शकले नाहीत. भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकारणाने ‘कोरोना’सारखेच रूप धारण केलेले आहे. दुसरीकडे मात्र श्रमिकांच्या छळकहाण्या दररोज उघडकीस येत आहेत आणि ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी भूमिका सरकारची आहे. आता प्रत्येकाला स्वत:ची लढाई स्वत:च लढून आत्मनिर्भर व्हायचे आहे.