- दिनकर रायकर (सल्लागार संपादक)बँक म्हटले की आपला पैसा सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची जागा. माफक व्याज मिळेल आणि आपल्याला अडीनडीला तोच पैसा परतही मिळेल, असा विश्वास आणि खात्री सर्वसामान्यांना असते. पण, या विश्वासाला तडा जात असल्याचे वातावरण सध्या देशभरात पाहायला मिळत आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे पंजाब आणि ं्नमहाराष्ट्र को-आॅपरेटिव्ह बँक. ही बँक गेल्या वर्षापर्यंत अत्यंत सुरळीत चालणारी आणि उत्तम ताळेबंद असणाऱ्या बँकांच्या रांगेतील म्हणून ओळखली जात होती. या बँकेचा विस्तार सात राज्यांमध्ये आहे आणि चार लाखांवर खातेदार आहेत. पण, एका झटक्यात या बँकेविषयीचे कटू सत्य उघड झाले.
बँकेबद्दलचे जे चित्र अनेक वर्षे रंगवले गेले, ते कसे खोटे होते, याचा रिझर्व्ह बँकेने एका दिवसात भांडाफोड केला. त्यानंतर बँकेच्या खातेदारांची दैना उडाली. खातेदारांचा संताप समजण्यासारखा आहे. आता एकापाठोपाठ एक जी प्रकरणे समोर येत आहेत ती अधिक धक्कादायक आहेत. एकाच कंपनीला आपल्या एकूण कर्जांच्या ७५ टक्के रक्कम देण्याचा पराक्रम या बँकेने केला. हा सारा पैसा बँकेचा अजिबातच नव्हता. तो पैसा आहे सर्वसामान्यांचाच. त्यांनी तो बँकेत जमा केला मोठ्या विश्वासाने. आपल्या ठेवी, आपली बचत सुरक्षित ठिकाणी राहील, अशी त्यांची धारणा होती. पण, बँक व्यवस्थापनाने या विश्वासालाच तडा दिला.
नियम धाब्यावर बसवून हव्या त्या लोकांना भरमसाट कर्जे देण्यात आली. बरे, तेवढ्या रकमेची वसुली होईल, असे तारणही घेण्याची तसदी घेतली नाही. या बेफिकिरीतूनच हा घोटाळा झाला. एका कंपनीला तर एकूण कर्जाच्या ७५ टक्के रक्कम बहाल करणे म्हणजे लाखो ठेवीदार-खातेदारांचे भवितव्य एकाच कंपनीच्या दावणीला बांधण्यासारखे आहे. शेवटी ही कंपनी डबघाईला आली तर काय होईल, याचे ताजे उदाहरण पीएमसी बँकेने केलेल्या घोटाळ्यातून समोर आले आहे.
यापूर्वीही अनेक बँकांचे असे झाले आहे. सीकेपी बँक हेही त्याचेच उदाहरण. या साऱ्यांमध्ये होरपळ होते ती केवळ आणि केवळ सर्वसामान्य खातेदारांची. त्यांच्याकडेच दुर्लक्ष करण्याची घोडचूक ही बँकिंग सिस्टिम सध्या करत आहे आणि त्याचा फटका येत्या काळात देशाच्या आर्थिक क्षेत्राला बसू शकतो. हे स्पष्टपणे सांगत देशाला सावध करण्याचे धाडस दीपक पारेख यांनी केले आहे. पारेख हे एचडीएफसी बँकेचे सर्वेसर्वा. आर्थिक क्षेत्रातील बडे नाव. बँकिंग सिस्टिममधील अनियमिततेवर बोट ठेवत ते म्हणाले, सरकारी बँकांना हजारो कोटी रुपयांना डुबवून अनेक उद्योजक फरार होतात आणि सिस्टिम त्यांना वेळेत वठणीवर आणू शकत नाही. सर्वसामान्यांच्या पैशाचा अशाप्रकारे गैरवापर होऊ देणे, यापेक्षा अक्षम्य गुन्हा नाही.
या सिस्टिमवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास हळूहळू उडायला लागला आहे. तो परत मिळविण्यासाठी सर्वच धुरीणांनी कडक नियमावली तयार करून त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी पावले उचलण्याचे सूतोवाच केले आहे. पण, कायदा करणे आणि तो पाळणे यातील मोठी तफावत गेल्या काही वर्षांत देशाने पाहिली आहे. काही मोजक्या लोकांनी कायदे आणि नियम धाब्यावर बसविल्यानेच बँकिंग सिस्टिमवरचा विश्वास तळाला जात आहे.पीएमसी बँकेच्या खातेदारांचे हाल पाहून इतर बँकांच्या खातेदारांचाही विश्वास कमी होऊ लागला आहे.
अशाच आशयाचा एक अभ्यास अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. हे घोटाळे म्हणजे एक नांदी आहे. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक खातेदार अधिक चिंताग्रस्त झाले आहेत. एकट्या स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास या बँकेमध्ये चार कोटी ज्येष्ठ नागरिकांचे १४ लाख कोटी रुपये मुदत ठेवी आणि बचतीच्या स्वरूपात आहेत. देशातील एकूण बँकिंग सिस्टिममध्ये अशा कोट्यवधी लोकांच्या लाखो कोटींच्या ठेवी आहेत आणि आपला पैसा सुरक्षित हाती आहे, अशी खात्री आहे. पण, त्यालाही तडे जाऊ लागले आहेत.
बँका बुडण्याच्या भीतीने जर लोकांनी बँकांमधून पैसा काढायला सुरुवात केली, तर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल. कारण, बँकिंग सिस्टिम ही देशाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. हा कणा जर कमकुवत झाला तर देशावर मोठे अरिष्ट येऊ शकते. दीपक पारेख यांनी या सिस्टिमचेच कान टोचण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या या धाडसाचे कौतुकच करायला हवे. कारण आपण ज्या सिस्टिमचा भाग आहोत, त्याच सिस्टिमवर बोट ठेवण्याचा विचार फारसे कोणी करत नव्हते. ते त्यांनी करून दाखवले. त्यांनी मांडलेल्या विविध सूचनांची दखल देशातील सर्वच धुरिणांनी घेण्याची गरज आहे.