आपण वितळणाऱ्या बर्फाच्या पातळ चादरीवर उभे आहोत, आणि...

जागतिक तापमानवाढीमुळे भारत हा असुरक्षित हॉटस्पॉट्सपैकी एक ठरला आहे. आपल्या देशातला निसर्ग, पीकपाणी, आजार यावर नेमके काय परिणाम होतील?

२० मार्च २०२३ रोजी इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजचा (IPCC) सहावा मूल्यांकन अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात जागतिक तापमान वाढीमुळे भारत हा असुरक्षित हॉटस्पॉट्सपैकी एक असल्याचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्याला प्रतिसाद देत भारताने हरितगृह वायू उत्सर्जन (GHG) कमी करण्यासाठी उपाययोजना करून अनुकूलन क्षमता वाढवल्या पाहिजेत.

या अहवालात गंभीर इशारा दिला आहे की, हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे नजीकच्या काळात जागतिक तापमानात वाढ होईल आणि २०३० आणि २०३५ दरम्यान १.५°C पर्यंत तापमान वाढ पोहोचण्याची शक्यता आहे. २०३० पर्यंत जग १.५ अंश सेल्सिअसनी ग्लोबल वॉर्मिंग मर्यादा ओलांडण्याच्या मार्गावर असून, परिसंस्थेचे अपरिवर्तनीय नुकसान होईल आणि मानवासह इतर सजीवांवर गंभीर परिणाम होतील. जागतिक लोकसंख्येपैकी ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक संवेदनशील असलेल्या भागात राहत असून, निरक्षर, आर्थिक आणि उपेक्षित जनता हवामान बदलांना  बळी पडणार आहे. अहवालाच्या प्रकाशनाच्या वेळी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले, “मानवजात ही जणू बर्फाच्या पातळ चादरीवर उभी असून,  ही चादर अत्यंत गतीने  वितळत आहे.'' 

भारताच्या संदर्भात अहवालातील निष्कर्ष  म्हणतो, की भारत हा असुरक्षित हॉटस्पॉट्सपैकी एक आहे, ग्लोबल वॉर्मिंगचे  घातक परिणाम होऊन भारतात उष्णतेच्या लाटा, हिमनद्या वितळणे सुरू होईल. समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल, मान्सूनवर परिणाम होईल व वार्षिक सरासरी पर्जन्यमानात वाढ होईल. पुरामुळे पायाभूत सुविधा कमकुवत / नष्ट होतील.

भारतातील अनेक प्रदेश आणि महत्त्वाची शहरे पुराचा सामना करतील. उदा. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये पुराचे प्रमाण तसेच तीव्रतेत वाढ होईल, तर अहमदाबादला उष्णतेच्या लाटांचा गंभीर धोका आहे. मुंबईला समुद्राची पातळी वाढण्याचा आणि पुराचा धोका जास्त आहे. चेन्नई, भुवनेश्वर, पाटणा आणि लखनौसह अनेक शहरे उष्णता आणि आर्द्रतेच्या धोकादायक पातळीच्या जवळ जात आहेत. समुद्राच्या पाण्याची पातळी  वाढल्यामुळे अंदाजे ३५ दशलक्ष लोक पुराचा सामना करतील. उत्सर्जन वाढत गेले तर शतकाच्या अखेरीस ४०-५० दशलक्ष लोकांना  पुराचा धोका पोहोचेल.  

हवामानातील बदलामुळे  आरोग्यावर परिणाम होईल.  आजारात आजच्या तुलनेत ३३ टक्के वाढ झालेली असेल. भूजल उपलब्धता कमी होऊन पिकांचा नाश होईल. त्यामुळे शेतीच्या उत्पन्नावर आणि उपजीविकेवर परिणाम होईल. मणिपूरमध्ये २℃ते २.५℃पर्यंत कमाल तापमानवाढीचा अंदाज आहे. तर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणामधील जिल्ह्यांमध्ये उन्हाळ्यातील तापमान १.५°C ते २°C ने वाढेल.

गहू, कडधान्ये, भरड आणि तृणधान्यांचे उत्पन्न २०५० पर्यंत  ९ टक्के कमी होऊ शकते. उत्सर्जन कमी झाल्यास २४ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल आणि उत्सर्जन जास्त राहिल्यास आणि बर्फाचे आवरण अस्थिर असल्यास ३६ अब्ज डॉलर्सचे  नुकसान होण्याचा अंदाज आहे.

हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उपाय
* ग्रीन जीडीपी आणि ग्रीन अकाउंटिंगचा स्वीकार. लो-कार्बन इकॉनॉमिक सिस्टीमकडे जाण्याचे उपाय योजणे
* समान भागीदारी, सामाजिक न्याय, हवामान न्याय, समान अधिकार आणि समावेशकतेचा स्वीकार
* लो-कार्बन जीवनशैलीच, वनस्पती - आधारित आहार, अन्नाचा अपव्यय कमी करणे, चालणे, सायकलचा वापर.
- राजेंद्र गाडगीळ, पक्षिमित्र, जळगाव
gadgilrajendra@yahoo.com