युद्ध तिकडे, झळ इकडे ! इस्रायल-इराण युद्धसंघर्षाचा भारताच्याही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची चिन्हे

मुद्द्याची गोष्ट : इस्रायल-अमेरिका-इराण यांच्यातील १२ दिवसांच्या युद्धसंघर्षाचा विपरीत परिणाम जसा आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे, तसाच तो भारताच्याही अर्थव्यवस्थेवर होण्याची चिन्हे आहेत. ‘युद्ध तिकडे आणि झळ इकडे’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करून भारताला पुढील पावले उचलावी लागणार आहेत. अन्यथा अनेक पातळ्यांवर ही झळ सोसावी लागेल...

लेफ्टनंट कर्नल (डॉ) सतीश ढगे माजी लष्करी अधिकारी तथा संरक्षण व आंतरराष्ट्रीय विषयाचे तज्ञ

भूराजकारणात कोणतेही युद्ध स्थानिक राहत नाही, तर ते जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का देते.

हेन्री किसिंगर, प्रख्यात भूराजकीय तज्ज्ञ

स्रायल-अमेरिका-इराण संघर्षामुळे संपूर्ण जगाने पश्चिम आशियामधील 'बारा दिवसांच्या युद्धाचा' अनुभव घेतला आहे. जून २०२५ मधील हे युद्ध डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांमुळे युद्धबंदीकडे जरी सरकले असले तरी ही युद्धबंदी किती काळ टिकेल आणि पश्चिम आशियामध्ये संघर्षाची परिस्थिती पुन्हा केव्हा निर्माण होईल, याबद्दल सर्वांच्याच मनात साशंकता आहे. भूराजकीय, आर्थिक, राजनैतिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, या युद्धाचे जगावर आणि भारतावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

भूराजकीयदृष्ट्या आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये इराणचे वर्चस्व असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला मोठे महत्त्व आहे. इस्रायल-अमेरिका-इराण संघर्षाचा जागतिक खनिज तेल बाजारावर त्वरित परिणाम झाल्याचे आढळले. जागतिक खनिज तेल व्यापाराच्या २५ टक्क्यांहून अधिक, तर भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ६०% खनिज तेल आणि ५०% नैसर्गिक वायूची आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. या मार्गावर युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाल्यास, कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १२० डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतात. भारतासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण भारत आपली ८५ टक्के खनिज तेलाची गरज आयातीतून भागवितो. तेलाच्या किमतींमधील प्रत्येक डॉलरची वाढ भारताच्या आयात खर्चात २,२०० कोटी रुपयांची भर घालते.

भारताचा इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी मिळून एकत्रित ४१ अब्ज डॉलर्सचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार पश्चिम आशिया संघर्षामुळे बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य भारतीयांच्या खिशाला महागाईची झळ बसत आहे आणि बासमती तांदूळ, औषधे, रसायने, यंत्रसामग्री यांच्या इराणमधील निर्यातीवर देखील या युद्धाचा विपरीत परिणाम झाला आहे. खनिज तेलाव्यतिरिक्त, होर्मुझ सामुद्रधुनी जागतिक खत व्यापारासाठीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

कतार, सौदी अरेबिया आणि इराण मिळून जागतिक नायट्रोजन खत निर्यातीचा सुमारे २५% वाटा उचलतात. या प्रदेशातील कोणत्याही अडथळ्यामुळे जागतिक कृषी निविष्ठांच्या खर्चावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा विपरीत परिणाम भारतासारख्या कृषीप्रधान देशावर होऊ शकतो. पश्चिम आशियामधील संघर्षमय परिस्थितीमध्ये अरब राष्ट्रांनी आपली हवाई हद्द बंद केल्यामुळे हवाई वाहतूक विस्कळीत होण्यासोबतच हवाई वाहतूक कंपन्यांचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अहवालानुसार, वाहतूक खर्च, पुरवठा साखळीतील विलंब आणि महागाई यामुळे भारताची चालू खात्याची तूट वाढू शकते. या सर्व गोष्टींचा विचार करता भारताला पुढील परराष्ट्र धोरणांवर पुन्हा विचार करावा लागणार आहे.

अमेरिकेची पाकशी मैत्री ठरेल धोक्याची

इस्रायलकडून भारतात येणाऱ्या संरक्षण निर्यातीमध्ये भारताचा ३४% वाटा आहे. पश्चिम आशियामधील दीर्घकालीन संघर्षामुळे संरक्षण प्रणालींच्या उपलब्धतेवर आणि भारताच्या लष्करी सज्जतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारताला पाकिस्तानच्या माध्यमाविना अफगाणिस्तान व मध्य आशियाशी थेट संपर्क साधण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणारा इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्प हा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सामरिक प्रकल्प आहे, मात्र, इराणमधील कोणतीही अस्थिरता या प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यता व सुरक्षिततेवर प्रत्यक्ष परिणाम करू शकते. या बंदरात भारताची ८ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संकटात येऊ शकते.

अफगाणिस्तानमधील चीनचा प्रभावही वाढू शकतो. इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्यासाठी पाकच्या भूराजनैतिक स्थानाचे महत्व लक्षात घेऊन भविष्यात अमेरिका पाकिस्तानला आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांची मदत करू शकतो, ज्याचा वापर पाकिस्तान भारताविरुद्ध करण्याचाही नवीन धोका निर्माण झालेला आहे.

भारतीयांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची

साधारणतः ९.७ दशलक्षाहून अधिक भारतीय नागरिक अरब राष्ट्रांमध्ये वास्तव्यास आहेत. विदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून भारतात पाठविण्यात येणाऱ्या परकीय चलनाचा तब्बल ४०% हिस्सा अरब राष्ट्रांतील भारतीयांकडून पाठविला जातो.

अस्थिर परिस्थितीमुळे भारतात स्थलांतर होऊन भारतातील बेरोजगारीचा प्रश्न किचकट होऊ शकतो. इराण आणि इजराईलमधून तीन हजारहून अधिक भारतीयांना सुखरूपपणे मायदेशी आणण्यात सरकार यशस्वी झाले असले तरी इजराईलमध्ये सुमारे १८,००० आणि इराणमध्ये १०,००० भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यांची सुरक्षितता भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

भारताची भविष्यातील रणनीती कशी असेल?

भारताला इराणशी ऊर्जा संबंध, इस्रायलशी संरक्षण भागीदारी आणि अमेरिकेशी मुत्सद्देगिरी यांचा समतोल राखण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

भारताकडे सध्या ५४ दिवसांचा राखीव तेलसाठा उपलब्ध आहे. ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, नविनीकरणीय आणि हरित ऊर्जा मार्गांकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज प्रकर्षाने निर्माण झाली आहे.

भारताने अमेरिका, रशिया, ब्राझील यांसारख्या देशांकडून खनिज तेलाचा पुरवठा वाढविला आहे. पश्चिम आशियामधील संघर्षमय परिस्थितीतून भारताला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. या आव्हानांमध्येच भारताला आपली कूटनीतिक कौशल्ये, आर्थिक लवचिकता आणि सामरिक दूरदृष्टी दाखवावी लागेल.

जागतिक पटलावर एक महासत्ता म्हणून भारताचा उदय व्हायचा असेल तर इराण आणि इजराईल संघर्षामध्ये भारताला 'नरो वा कुंजरो वा ' भूमिका सोडून निर्णायक भूमिका घेणे आवश्यक बनले आहे.