सध्या नक्की कोणाची कोणाशी युती आहे, हेच समजत नाही! कधी अचानक युती होते, तर कधी आकस्मिकपणे आघाडी तुटते. राजकारणात हे सर्व सुरू असताना, साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांनी भलतीच युती जाहीर करून टाकली आहे! ‘बिघडलेले गाव सुधारायचे असेल, तर पाटील आणि कुलकर्णी यांना गावात युती करावीच लागते’, असे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील म्हणाले.
विश्वास पाटलांच्या मनातला गावगाडा अद्यापही गेलेला नाही, याची त्यामुळे साक्ष पटली. स्वतःकडे ‘पाटील’ म्हणून पाहणारे अध्यक्ष, इतरांकडेही जोशी-कुलकर्णी असेच बघत असतील, तर साहित्य आणि सांस्कृतिक विश्वाचे भवितव्य काय असणार? नेणिवेत आणि जाणिवेत, हे असे सगळे बाळगणारा लेखक अखिल भारतीय वगैरे म्हटल्या जाणाऱ्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष होतो, हेच मुळात धक्कादायक. विश्वास पाटलांनी बऱ्याच कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. त्यापैकी काही बऱ्या आहेतही. त्यांच्या अनेक कादंबऱ्या भरपूर खपल्याही. मात्र, त्यांची वैचारिक बैठक काय आहे, याचा पुरावा अधूनमधून मिळत असतोच. म्हणूनच ते संमेलनाचे अध्यक्ष झाले, हा भाग वेगळा. नाहीतर, जे साहित्य संमेलन संपूर्णपणे राजकीय नेत्यांनी बळकावलेले आहे, अशा व्यासपीठावर काही बोलण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली असती!
याच सातारा जिल्ह्यामध्ये कराडला १९७५ मध्ये साहित्य संमेलन झाले होते. दुर्गा भागवत संमेलनाच्या अध्यक्ष होत्या. राजकारण्यांनी संमेलनाचे व्यासपीठ बळकावू नये, अशी थेट भूमिका घेत दुर्गा भागवतांनी साक्षात यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर श्रोत्यांमध्ये बसण्याची वेळ आणली होती. अर्थात, ते यशवंतराव होते आणि त्या दुर्गा भागवत होत्या. याच साताऱ्याशेजारी सांगलीला २००८ मध्ये साहित्य संमेलन झाले, तेव्हा प्रा. म. द. हातकणंगलेकर हे संमेलनाचे अध्यक्ष, तर अरुण साधू मावळते अध्यक्ष होते. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील संमेलनाच्या उद्घाटक होत्या. या राजकीय गर्दीमध्ये साहित्य हरवून गेले. संमेलनाचा ताबा राजकीय नेत्यांकडे देऊ नका, अशी भूमिका घेत अरुण साधूंनी या संमेलनावर बहिष्कार घातला आणि ते तडक निघून गेले.
इथे मात्र काय घडले? साधी गोष्ट आहे. पाटलांनी साहित्यिक म्हणून भाषण करावे, अशी अपेक्षा स्वाभाविक आहे. प्रत्यक्षात त्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभे करण्याची जबाबदारी दिली, याबद्दल त्यांचे आभार मानले. याचा काय संबंध? विश्वास पाटील हे निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. अधिकारी असताना त्यांनी काय पराक्रम केले, ते आणखी वेगळेच. मात्र, सनदी अधिकारी असताना, सरकारने त्यांच्यावर एखादी जबाबदारी सोपवली, तर त्याचा उल्लेख इथे करण्याची आवश्यकता काय? संमेलनाचा अध्यक्ष हा सत्ताधीशांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबून गेलेला आहे, असे चित्र असणे किती भयंकर!
भारताचा इतिहास काय सांगतो? राजकुमारी अमृत कौर या संसदेमध्ये होत्या. त्या राजघराण्यातल्या. त्यामुळे राजकुमारी असे विशेषण त्यांच्यासाठी वापरले जात असे. त्यांना कोणीतरी सांगितले की, आता लोकशाही आहे. कोणी राजा नाही. कोणी प्रजा नाही. राजकुमारी अमृत कौर यांनी ते मान्य केले आणि यापुढे माझ्यासाठी ‘राजकुमारी’ हे विशेषण वापरू नका, असे सांगितले. इथे विश्वास पाटलांनी मात्र ‘राजा वास्तवात कसा असेल, याचे दर्शन घडवणारे आमचे कुर्रेबाज करारी उदयनराजे भोसले’ असा उल्लेख केला! एकूणच आनंदी आनंद. एका परिसंवादाला श्रोते फारच कमी होते. त्या परिसंवादामध्ये बोलताना, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणाले, जेव्हा काही ऐतिहासिक घटना घडत असतात, तेव्हा लोक कमीच असतात. असे म्हणताना त्यांनी, छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्य स्थापनेसोबत सावरकरांच्या ‘अभिनव भारत’च्या स्थापनेची तुलना केली! आता काय बोलावे? अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पूर्वी ग्रंथकार संमेलन म्हणून भरवले जात होते, तेव्हा ‘घालमोड्या दादांचे संमेलन’ म्हणून महात्मा फुले यांनी त्यावर टीका करीत या संमेलनावर बहिष्कार घातला होता.
१८८५ मध्ये महात्मा फुलेंनी ग्रंथकार सभेला पत्र लिहिले. त्यात म्हटले, ‘उंटावरून शेळ्या वळणाऱ्या तुमच्या घालमोड्या दादांच्या साहित्य संमेलनाला मी येणार नाही.’ महात्मा फुले हे द्रष्टे होते, हे खरेच; पण आता तरी संमेलन बदलले असेल, या विश्वासाचे मात्र या संमेलनाने ‘पानिपत’ केले. या पूर्ण साहित्य व्यवहाराची ‘झाडाझडती’ आता अपरिहार्य आहे!
Web Summary : The literary conference faces criticism over President Patil's political alliances and perceived obligations to authorities. Concerns arise about the event's deviation from literary focus towards political endorsements, prompting calls for transparency and a reevaluation of its dealings.
Web Summary : साहित्यिक सम्मेलन में अध्यक्ष पाटिल के राजनीतिक गठबंधनों और अधिकारियों के प्रति कथित दायित्वों की आलोचना हो रही है। साहित्यिक ध्यान से राजनीतिक समर्थन की ओर घटना के विचलन पर चिंताएं उठती हैं, पारदर्शिता और इसके व्यवहार के पुनर्मूल्यांकन की मांग होती है।