मिलिंद कुलकर्णी
अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजनाने राजकीय पटलावर वेगळ्या समीकरणांची मांडणी केल्याचे दिसून आले. लालकृष्ण अडवाणी, डॉ.मुरलीमनोहर जोशी, विनय कटियार या श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनातील अग्रणी नेत्यांना भूमिपूजनापासून दूर ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा चर्चेचा ठरला. त्यासोबतच या आंदोलनाची रणनिती ठरविणाऱ्या रा.स्व.संघाच्या सरसंघचालकांना प्रमुख अतिथीचा दिलेला मान हा समस्त कारसेवकांना व रामभक्तांना आनंददायक ठरला. पंतप्रधान नरेद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे या आंदोलनात कोठेही अग्रभागी नसल्याचे जगजाहीर असताना त्यांचे आंदोलन काळातील अडवाणी व अन्य नेत्यांसोबत असलेली छायाचित्रे जाणीवपूर्वक प्रसारीत झाली.
काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षाने देखील या भूमिपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे योगदान मांडण्याची संधी साधली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात शिलान्यास झाल्याचे सांगण्यात आले. मंदिराचे टाळे देखील काँग्रेसच्या कार्यकाळात काढण्यात आले, याकडे लक्ष वेधले गेले. प्रियंका गांधी या पहिल्या काँग्रेस नेत्या होत्या की, त्यांनी या भूमिपूजनाचे स्वागत केले. नंतर दुसºया दिवशी राहुल गांधी यांनीही शुभेच्छा दिल्या.
शिवसेनेच्या दृष्टीने हा विषय संवेदनशील होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी यासंबंधी घेतलेली भूमिका लक्षात घेता भूमिपूजनासंबंधी सेनेच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे वर्षभरात दोन वेळा अयोध्येला जाऊन आले आहेत. त्यामुळे ते भूमिपूजनाला जातील, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले होते. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोजक्या १७५ व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले. त्यात कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नसल्याने ठाकरे यांनाही निमंत्रण मिळाले नाही. दरम्यान, ठाकरे यांनीही ई भूमिपूजनाचे आवाहन करुन सेनेची स्वतंत्र भूमिका जाहीर केली. काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस सोबत महाराष्टÑात महाविकास आघाडीचे नेतृत्व करणाºया ठाकरे व सेनेच्या दृष्टीने हा विषय नाजूक होता. हिंदुत्व हा विषय घेऊन ३० वर्षे भाजपसोबत युती केलेल्या सेनेला राम मंदिर भूमिपूजनाच्या विषयात कसोटीला सामोरे जावे लागले. भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी सेनेच्या स्थितीवर नेमके बोट ठेवत ‘फजिती’ हा शब्दप्रयोग केला. ही टीका सेनेला झोंबली.
इकडे जळगावचे सेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही मन मोकळे करीत रामजन्मभूमी आंदोलनात भावांसह कारावास भोगला आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेचे पाळधी या मूळगावी स्वागत केल्याची आठवण सांगितली. मात्र त्यांच्या या विधानाला भाजपचे माजी नगरसेवक उदय भालेराव यांनी आक्षेप घेत अडवाणी यांच्यानेतृत्वाखालील राम रथयात्रा जळगाव जिल्ह्यात आलीच नसल्याचे ठामपणे सांगितले. सेनेने पाळधीतील भाजप कार्यकर्ते सुनिल झवर यांच्याकडील अडवाणींच्या स्वागताचे छायाचित्र आणि आठवणी जाहीर करुन भालेरावांना पेचात पकडण्याचा प्रयत्न केला. पण अडवाणी पाळधीत आले तरी ती यात्रा ही राम रथयात्रा नव्हे तर १९९६ ची जनसुराज्य यात्रा असल्याचे भालेराव यांनी स्पष्ट केले. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनीही त्याला दुजोरा दिला.
या सगळ्या घडामोडींवरुन राम मंदिर भूमिपूजनाचा विषय राजकीय पटलावर किती महत्त्वाचा होता, हे स्पष्ट झाले. बहुसंख्य हिंदूंच्या दृष्टीने भावनिक विषय असलेल्या राम मंदिराशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राजकीय पक्ष व नेत्यांनी केला. त्यात कारसेवक व शिवसैनिकांमध्ये शब्दबंबाळ चकमकीदेखील उडाल्या.
एकमात्र स्पष्ट होत आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसºया कार्यकाळात रा.स्व.संघ आणि बहुसंख्य हिंदुंच्यादृष्टीने भावनिक विषय असलेल्या मुद्यांना हात घातलेला दिसतोय. गेल्या वर्षी ५ आॅगस्टलाच जम्मू काश्मीरचा कलम ३७० चा विशेषाधिकार रद्द करणे हा त्याच विषयपत्रिकेचा भाग आहे. पहिल्या कार्यकाळात नोटाबंदी, जीएसटी हे निर्णय घेतले होते, मात्र ते निर्णय फसले. या दोन विषयांवरुन व्यापार उद्योग क्षेत्रात नाराजीचे वातावरण कायम आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दुसºया कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी यांनी संघाने मांडलेल्या विषयपत्रिकेवर निर्णय घ्यायला सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे. आत्मनिर्भर अर्थात स्वदेशीचा नवा अवतार हा त्याचाच भाग आहे. आता भाजपच्या भूमिकेला प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष कसे प्रत्युत्तर देतात, हे बघायला हवे. त्याची रंगीत तालीम ५ आॅगस्टच्या निमित्ताने झाली.